गोणीसाठी लागणाऱ्या तागाचीही असते एमएसपी

पुणे (वृत्तसंस्था) : शेतीमाल साठवणूक आणि वहनासाठी लागणाऱ्या गोण्या तागाच्या झाडांपासून बनवल्या जातात. ताग पिकावर प्रक्रिया करून तागाचे धागे मिळवले जातात. या धाग्यांनीच धान्य आणि इतर शेतीमाल साठवण्यासाठी गोण्या बनवल्या जातात. पश्चिम बंगालमध्ये ताग पिकाचे क्षेत्र मोठे असून या पिकाला केंद्राकडून दरवर्षी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केली जात असते.

हे देखील वाचा :  किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीची काल (ता. २२) बैठक झाली. त्यात शेती मूल्य व किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशीनुसार २०२२-२३ साठी कच्च्या तागाची (raw jute) एमएसपी ₹४७५० प्रतिक्विंटल ठरवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा किमान आधारभूत किमतीत ₹२५० ची वाढ करण्यात आली आहे.

Ensuring better income with market security for jute farmers! #CabinetDecisions pic.twitter.com/pJbbrxvg5B

यंदाच्या किमान आधारभूत किमतीनुसार ताग उत्पादकांना देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या वर ६०.५३ टक्के परतावा मिळेल, असा दावा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केला आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट उत्पन्न, या तत्वाला अनुसरून किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली असल्याचेही मंत्रालयाने (ministry of agriculture) जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे तत्व स्विकारण्यात आले होते.

हे देखील वाचा :  कापसाची आयात करण्याची परवानगी द्या : सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन

मात्र, या तत्वात अनेक त्रुटी असल्याने प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळत नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी एमएसपी वाढीमुळे ताग उत्पादकांना किफायतशीर परतावा मिळवून देण्याबरोबरच दर्जेदार तागाला (quality jute fibre) प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

हा व्हिडिओ पाहिलात का? :

ज्युट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत (JCI) तागाची सरकारी खरेदी केली जाते. तसेच, या खरेदीत कॉर्पोरेशनला आर्थिक नुकसान झाल्यास केंद्राकडून शंभर टक्के नुकसान भरपाई देण्यात येत असते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अशी खरेदी मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.