Farmer Loan : शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी करण्याचा वेगळा मार्ग

सरकारी शाळा, महाविद्यालयातून दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा पुरवल्या गेल्या तर शेतकऱ्‍यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे. हे पंजाब सरकारने शेतकऱ्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटाचे म्हणणे आहे.
Farmer Suicide
Farmer SuicideAgrowon

एक जुलैला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त (Farmer Suicide Free Maharashtra) करण्याची घोषणा केली. तसेच विधिमंडळातील पत्राद्वारे शेतकऱ्‍यांना आत्महत्या (Farmer Suicide) न करण्याचे भावनिक आवाहनदेखील केले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवाल गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक (४०६४) शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे सांगतो. एम. एल. डार्लिंग या ब्रिटिश अधिकाऱ्‍याने शंभर वर्षांपूर्वी, ‘शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो, कर्जात मरतो’ असं म्हटले होते. स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ काळानंतरही त्यात कुठलाच फरक पडलेला नाही. उलटपक्षी आता याच्या पुढचा टप्पा गाठला गेलाय. कारण डार्लिंग यांच्या काळात शेतकरी पूर्ण आयुष्य जगल्यानंतरच वृद्धापकाळ अथवा आजारपणामुळे त्याचा मृत्यू होत असे. आता ऐन उमेदीच्या काळात तो मृत्यूला कवटाळतोय.

उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्यानेच शेतकऱ्‍याला कर्ज तेही सावकाराकडून काढावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊनही सहा-सात वर्षांचा काळ उलटून गेलाय. उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूरच प्रत्यक्षात त्यात घट होताना पाहायला मिळतेय. शेतकऱ्‍याचे सरासरी मासिक उत्पन्न १०१२८ रुपये असल्याचे खुद्द कृषिमंत्र्यांनी संसदेत सांगितलंय. त्यातून बाहेरील खर्च वजा केल्यानंतर येणारे दिवसाचे उत्पन्न मनरेगावरील मजुरीपेक्षाही कमी भरते. ताळमेळातील दुसरी तेवढी महत्त्वाची बाजू म्हणजे खर्च. शेतीवरील व घरखर्चात सातत्याने वाढ होतेय. बऱ्‍याच वेळा त्यासाठी शेतकऱ्‍याला कर्ज काढावे लागते. घरखर्च वाढण्याला महागाईबरोबर पाल्यांच्या शिक्षणावरील व कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावरील खर्चही कारणीभूत आहे. या दोन्ही खर्चाच्या वाढीला सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत.

पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे असे इतर पालकांप्रमाणे शेतकऱ्‍याला वाटणे साहजिक आहे. नवउदारमतवादाचा स्वीकार केल्यापासून शासनाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केलीय. कोठारी आयोगाने शासनाने शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करावा अशी शिफारस करूनही बराच काळ लोटलाय. परंतु राज्य शासनाने अजूनपर्यंत तरी अडीच टक्केची लक्ष्मणरेषा पार केलेली नाही. शिक्षण हक्क कायदा यायला आपल्याकडे २००९ साल उजाडावे लागले. कायद्याने १४ वर्षे वयापर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले खरे. परंतु प्राथमिकपासून विद्यापीठीय शिक्षणातून खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली शासन अंग काढून घेत आहे. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळा महाविद्यालयाचे पीक जोमात फोफावतंय. पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढलेला ओढा शासनाच्या पथ्यावर पडला आहे. कारण अशा शाळांना केवळ मान्यता दिली की भागते, अनुदान देण्याची गरज असत नाही. शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही अशा शाळांचं उदंड पीक आलंय.

Farmer Suicide
Farmer Loan Waive : प्रोत्साहन अनुदान पात्रतेच्या जाचक अटी रद्द करा

मनमानी शैक्षणिक शुल्क, वाहतूक खर्च आकारून शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आदींची सक्ती करून या शाळांनी पालकांना भंडावून सोडलंय. जून महिना आला की या शाळांची फीस वाढ ही ठरलेली. कारणे काही का असेनात परंतु अनेक ग्रामीण भागातील पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाची सोय शहरात करू लागले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होतेय. शासनाने २०१२ मध्ये विधी मंडळात एक पुरवणी विधेयक मंजूर करून घेऊन खासगी कंपन्यांना शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. नफेखोरी हेच कंपन्यांचे ध्येय असल्याने पालकांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.

Farmer Suicide
Farmer Loan Waive : कर्जमुक्तीसाठी ‘आधार’ बॅंक खात्यास लिंक करा

शिक्षणाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करणे हाच हेतू त्यामागे आहे. उठता-बसता शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्‍या राज्यकर्त्यांकडून हे केले जातेय हे विशेष. शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षणातून शिक्षणास पूर्णत्व येत नसल्याची पालक आणि पाल्यांची धारणा असल्याने त्याला शिकवणी अभ्यास वर्गाची जोड दिली जाते. हे सर्व सशुल्क असल्याने त्याचा वेगळा खर्च करावा लागतो. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे खासगीकरण होऊन बराच काळ लोटलाय. त्यांचे शैक्षणिक शुल्क, इतर खर्चाचे आकडे ऐकूनच सामान्य पालकांवर तोंडात बोट घालण्याची वेळ येते. खरे तर खासगीकरणानंतर शिक्षण हे पवित्र कार्य राहिलेले नसून तो नफेखोरीचा व्यवसाय बनलाय. त्याचा बाजार झाला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, कारागीर या बाजारपेठेच्या बाहेर फेकले गेले आहेत.

राज्य सरकारच्या आरोग्य सेवेविषयीच्या धोरणाचा फटका जसा सामान्य नागरिकाला तसाच तो शेतकऱ्‍यालाही बसतोय. गाव-पाड्यापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचलेल्या नसल्यानेच देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आदिवासी महिलेची प्रसूती वाटेतच व्हावी हा दुर्दैवी प्रकार म्हणावा लागेल. असे प्रकार वारंवार घडत असूनही राज्यकर्त्यांकडून त्याकडे डोळेझाक केली जाते. प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्‍या महाराष्ट्राचा आरोग्य सेवेवरील खर्च जीडीपीच्या २.९ टक्के तर मागास बिहार, उत्तर प्रदेशचा अनुक्रमे ६.४, ६.१ टक्के आहे. राज्य सरकारचा केवळ खर्चच कमी आहे, असे नाही तर तोही धडपणे जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. राज्यातील आरोग्य सेवेवर नाही म्हटलं तरी खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व आहे. कारण आरोग्याच्या पायाभूत सोयींमध्ये त्यांचा वाटा ६०-७० टक्के आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता असे दिसून येते की, रुग्णाने एकदा का अशा रुग्णालयात प्रवेश घेतला की, त्याच्या फसवणूक, लुबाडणुकीला कुठलीच सीमा उरत नाही. कट प्रॅक्टिस, औषध खरेदीसाठी विशिष्ट दुकानांची सक्ती, कुटुंबासह परदेश वारी, भेटवस्तू हे शब्दप्रयोग समाजात अशा अर्थव्यवहारातूनच रूढ झाले आहेत. किरकोळ आजारासाठी काही हजार आणि गंभीर आजारासाठी काही लाखांनी रुग्णाचा खिसा रिकामा होतो.

काही वेळा तर यासाठी त्याला कर्जही काढावे लागते. आपल्याकडे अशी स्थिती असताना अर्थव्यवस्था असो की अन्य कुठलेही क्षेत्र सरकारी हस्तक्षेप जेथे मान्य केला जात नाही, अशा अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांतील या संबंधीची स्थिती जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल. हे देश शिक्षण, आरोग्य सेवेवरील खर्चाकडे मानवी संपत्तीच्या निर्मितीतील गुंतवणूक म्हणून पाहतात. आपल्याकडे त्याकडे खर्च म्हणून बघितले जात असल्यामुळे वारंवार त्यात कपात तर त्यांच्याकडे वाढ केली जाते. बहुतेक प्रगत देश (जर्मनी, फ्रान्स, जपान इ.) आरोग्य सेवेवर जीडीपीच्या १० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्च करतात. अमेरिकेत तर तो १६ टक्के आहे. दर्जेदार सेवा शासकीय केंद्रातून मिळत असल्याने खासगी केंद्राकडे जाण्याची वेळ नागरिकांवर येत नाही. म्हणूनच अमेरिकन नागरिकांच्या आरोग्य सेवेवरील एकूण खर्चात पदरून केलेल्या खर्चाचा वाटा ११.३ टक्के तर भारतात ५४.८ टक्के आहे. गरिबाला अधिक गरीब करण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल.

शेतकऱ्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाला अनेक पदर आहेत. त्यामुळे उपायदेखील बहुपदरी असण्याची गरज आहे. सरकारी शाळा, महाविद्यालयातून दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा पुरवल्या गेल्या तर शेतकऱ्‍यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे. हे पंजाब सरकारने शेतकऱ्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटाचे म्हणणे आहे. केवळ पाश्चात्त्य देशच नव्हे तर आपल्याकडील दिल्ली सरकारनेदेखील हे करून दाखवले आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्‍या आपल्याकडील राज्यकर्त्यांना हे मुळीच अशक्य नाही.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com