Ethanol : उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने एक पाऊल

ऊस, धान्यानंतर पिकांचे अवशेष जे देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून, शेतकरी त्यांना सर्रासपणे जाळून टाकतात, त्यापासून इथेनॉलनिर्मितीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
Ethanol
EthanolAgrowon

केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (Ethanol) उद्दिष्ट ठेवले होते. हे उद्दिष्ट आता पुढील वर्षीच म्हणजे २०२३ मध्येच गाठायचे निश्‍चित केले आहे. सध्या आपण पेट्रोलमध्ये नऊ ते १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा टप्पा पार केला आहे. इथेनॉलचे देशांतर्गत उत्पादन (Ethanol Production) ८६९ कोटी लिटर असून, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उत्पादन दुपटीने वाढवावे लागेल. २०२३ ला लवकरच म्हणजे दोन महिन्यांत सुरुवात होईल. अर्थात, इथेनॉल उत्पादन १७०० कोटी लिटरवर पोहोचविण्यासाठी आपल्याकडे फार कमी वेळ आहे.

अन्यथा पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार गतीने पावले उचलत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या ६१ प्रकल्पांना केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यापासून २५७ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल.

Ethanol
Indian Agriculture : आपल्याला तारणारी शेती पद्धती

उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे. इथेनॉल उत्पादन १७०० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अजून काही नवीन प्रकल्प झाले पाहिजेत, शिवाय अस्तित्वात असलेल्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांची क्षमताही वाढवावी लागणार आहे. सध्या आपण प्रामुख्याने उसापासून (मळी, रस, साखर शिरप) तसेच थोड्या प्रमाणात खराब धान्यांपासून इथेनॉलनिर्मिती करतोय. नव्याने मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांत ७० टक्के (१८० कोटी लिटर) इथेनॉल निर्मिती ही धान्यापासून अपेक्षित आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय म्हणावी लागेल.

खरे तर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढविणे हे ऊस उत्पादक, कारखाने आणि देशासाठी देखील फायदेशीर आहे. साखर उद्योगाची तोट्याच्या दुष्टचक्रातून सुटका होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होईल. अतिरिक्त ऊस, थकीत एफआरपी या प्रश्‍नांवर तोडगा निघेल. दुसऱ्या बाजूला देशाची इंधनाची गरज भागवण्यासाठी मौल्यवान परकीय चलन खर्च करून आयात करावी लागते. देशात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण होऊ लागल्यास दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपयांची थेट बचत होईल.

पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापराने प्रदूषणाला आळा बसेल. केंद्र सरकारच्या २०१८ च्या जैवइंधन धोरणाने देशात खऱ्या अर्थाने इथेनॉल निर्मिती आणि वापराला चालना मिळाली आहे. इथेनॉल प्रकल्पासाठी आर्थिक लाभाच्या योजना, उत्पादित इथेनॉलची लगेच खरेदी, मळी, बी-हेवी तसेच थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल असे वर्गीकरण करून त्यानुसार वाढीव दर यामुळे कारखान्यांचा कल इथेनॉल निर्मितीकडे दिसून येतो.

असे असले तरी इथेनॉलनिर्मितीत खासगी साखर कारखान्यांनी देशात आघाडी घेतली असून, सहकारी साखर कारखाने मात्र यात मागे राहिले आहेत. त्यामागचे एक कारण म्हणजे सहकारी बॅंकांकडून सहकारी कारखान्यांना कर्ज मिळण्यात येत असलेली अडचण हे आहे. यावर उपाय म्हणून राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) हे पुढे सरसावले आहे.

त्यामुळे इथेनॉल प्रकल्पासाठी सहकारी कारखान्यांची रखडलेली कर्ज प्रकरणे एनसीडीसीकडून आता मार्गी लागतील. असे असले तरी साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल निर्मितीला काही मर्यादा आहेत. इथेनॉल निर्मितीचा दुसरा स्रोत अन्नधान्य असून, ते मानवाला खाण्यासाठी शिवाय पशुपक्षी खाद्यातही याचा वापर होतो.

धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीलाही मर्यादा पडतात. अशावेळी पिकांचे अवशेष जे देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि शेतकरी हे अवशेष सर्रासपणे जाळून टाकतात, त्यापासून इथेनॉलनिर्मितीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. उसाचे पाचट, गव्हाचे काड-भुस्सा, कापसाच्या पऱ्हाट्या, भाताचे तूस, तसेच इतर पिकांचे वाया जाणारे अवशेष यांचा वापर करून इथेनॉल तयार केले तर त्याचे उत्तम व्यवस्थापन तर होईल शिवाय शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळतील.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com