वस्त्रोद्योगाला तात्पुरता दिलासा

वस्त्रोद्योग हे देशातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रात होते. सुमारे साडे चार कोटी लोकसंख्येला प्रत्यक्ष आणि सहा कोटी लोकसंख्येला अप्रत्यक्ष रोजगार वस्त्रोद्योगातून मिळतो. देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा पाच टक्के आहे. देशाला निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील १२ टक्के वाटा वस्त्रोद्योगाचा आहे.
वस्त्रोद्योगाला तात्पुरता दिलासा
cotton

कापडावरचा जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर सांगितले. जीएसटी वाढवला असता तर कपड्यांच्या किमतींत भरीव वाढ झाली असती. मंदीतून सावरू लागलेल्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला त्याचा मोठा फटका बसला असता. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात वस्त्रोद्योगाने आघाडी उघडली होती. प. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अमित मिश्रा यांनी या निर्णयामुळे एक लाख टेक्सटाईल युनिट्स बंद पडतील आणि जवळपास १५ लाख लोकांच्या नोकऱ्या जातील, असे केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते. त्याला राजकीय विरोधाची किनार आहे, असे म्हणावे तर पंतप्रधानांचे गृहराज्य असलेल्या भाजपशासित गुजरातच्या अर्थमंत्र्यांनीही केंद्राला पत्र लिहून जीएसटी वाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. तसेच दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडू, महाराष्ट्र या राज्यांनीही विरोधाचे निशाण फडकावले होते. अखेर जीएसटीमधील वाढ स्थगित करण्यात आली. परंतु हा तात्पुरता दिलासा असून फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्चमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यासंदर्भातील पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टांगती तलवार कायम आहे.   सध्या कृत्रिम धागा, सूत आणि कापड( यावर अनुक्रमे १८ टक्के, १२ टक्के आणि पाच टक्के इतका जीएसटी(GST) आकारला जातो. तसेच एक हजार रुपयांपर्यंतचे मूल्य असलेल्या तयार कपड्यांवर पाच टक्के कर(tex) आकारला जातो. त्यामुळे या करवर्गवारीत सुसूत्रता आणून पाच टक्के आणि १८ टक्के कर आकारणी वर्गातील घटकांना १२ टक्क्यांत आणायचे आणि त्यामुळे होणारी महसूल घट भरून काढण्यासाठी शून्य टक्के कर गटातील वस्तूंवर पाच टक्के कर आकारायचा, असा सरकारचा प्रस्ताव होता. परंतु आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते ही वर्गवारी गुंतागुंतीची आहे. एकूणच जीएसटी प्रणालीत सध्या सहा टप्पे असून जीएसटीच्या मूळ हेतुलाच त्यामुळे हरताळ फासला जातो. हे टप्पे जास्तीत जास्त तीन ते चार असण्याची गरज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यामुळे कर टप्पे कमी केल्याशिवाय कररचनेत सुसूत्रता येणार नाही. परंतु या मूळ मुद्याला हात घालण्याची केंद्र सरकारची(central government) तयारी नाही. वस्त्रोद्योग हे देशातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रात होते. सुमारे साडे चार कोटी लोकसंख्येला प्रत्यक्ष आणि सहा कोटी लोकसंख्येला अप्रत्यक्ष रोजगार वस्त्रोद्योगातून मिळतो. देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा पाच टक्के आहे. देशाला निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील १२ टक्के वाटा वस्त्रोद्योगाचा आहे. देशातील ६० टक्के वस्त्रोद्योग कापसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राला होणाऱ्या नफ्या-तोट्याचा थेट परिणाम कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावावर होतो. यंदा कापडाला मागणी चांगली असल्यामुळे चित्र उत्साहवर्धक आहे. देशांतर्गत मागणी-पुरवठ्याचे गणित आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्थिती यामुळे यंदा भारतात कापसाचे दर चढे आहेत. जीएसटीमध्ये वाढ झाली तर वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या नफाक्षमतेवर परिणाम होणार आहे. 

वस्त्रोद्योगाकडून याआधीच कापसाची व सूताची निर्यात बंद करावी, आयातीला प्रोत्साहन द्यावे, कापसावर साठवणूक मर्यादा लावावी या मागण्यांसाठी सरकारदरबारी सातत्याने लॉबिंग सुरू आहे. जीएसटीत वाढ झाली तर त्या हालचालींना परत जोर चढेल. त्यात अंतिमतः शेतकऱ्यांचे नुकसान आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योगावरची जीएसटी वाढीची टांगती तलवार दूर होऊन कायमस्वरूपी दिलासा मिळण्यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. ‘निवडणुकजीवी' केंद्र सरकारला मतपेटीचीच भाषा कळते, याची यथायोग्य दखल घेऊन वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील घटकांसोबतच शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि विरोधी पक्षांनी या प्रश्नावर रान उठवण्याची गरज आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com