पीक विम्याची आखुडशिंगी, बहुदुधी गाय

केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या संदर्भात दोन उपसमित्या स्थापन केल्या आहेत. विमा योजनेतील खर्च-नफा गुणोत्तराचे विश्लेषण करून विम्याचा हप्ता कमी कसा करता येईल याविषयी एक समिती शिफारशी करणार आहे. तर दुसरी समिती पिकांचे उत्पादन मोजण्यासाठी ड्रोन व इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सूचना करणार आहे. देशात खरीप २०१६ पासून पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पण या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तसेच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी या योजनेबद्दल तक्रारीचा सूर लावला आहे. एवढेच नव्हे तर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने या उपसमित्या स्थापन केल्या आहेत. त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. पीक विम्यामध्ये(crop insurance) तीन मुख्य समस्या आहेत. बहुतांश विमा कंपन्यांच्या- खासगी असोत की सरकारी- मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांच्या(farmar) तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि गैरव्यवहारांवर अंकुश लावण्यासाठी जाणीवपूर्वक पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत. 

दुसरा मुद्दा म्हणजे भारतासारख्या खंडप्राय आणि हवामान(weather) बदलाच्या संकटाची वारंवार झळ बसणाऱ्या देशासाठी सध्याचे पिकविम्याचे साधन अजिबात पुरे पडत नाही. त्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांना हात घालावा लागेल. 

तिसरा प्रश्न आहे तो धारणांचा. ट्रिगर आणि अन्य आयुधांचा खेळखंडोबा करून राजकीय दबाव टाकून विम्याची गंगा आपल्या मतदारसंघात खेचून आणणारे नेतृत्व, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे दीर्घकालिन नुकसान, तसेच हप्ता भरला म्हणजे दरवर्षी विमा मिळायलाच पाहिजे किंवा फक्त खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांना लुटतात आणि सरकारी कंपन्या म्हणजे धुतल्या तांदळासारख्या आहेत अशा समजुतींमुळे पीक विम्याविषयी चुकीच्या धारणा रूजल्या आहेत. 

हे हि पहा :

त्यामुळे नियमात बसत असूनसुध्दा फाटका शेतकरी विम्यापासून वंचित राहत असल्याचे एका बाजूला दिसते. तर दुसरीकडे निव्वळ कागद रंगवून वर्षानुवर्षे विम्याची खिरापत ओरपणारी लाभार्थी, सरकारी अधिकारी व विमा कंपन्यांची अभद्र युती दिसते. ही दोन टोके म्हणजेच विम्याचे खरे चित्र असल्याचे दोन्ही बाजूंकडून रंगवले जाते. परंतु वास्तव या दोन टोकांमध्ये गटांगळ्या खात आहे. केंद्र सरकारकडून विमा योजनेसाठी प्रचंड रक्कम खर्च होऊनही कोणताच घटक समाधानी नाही. अनेक राज्यांनी शेतकऱ्यांचा अनुनय करण्यासाठी अवास्तव अपेक्षांचा फुगा फुगवायचा आणि आर्थिक उत्तरदायित्व निभावताना मात्र चालढकल करायची, अशी सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे.     पीक विम्याकडे बघण्याचा एकंदरित दृष्टिकोनच बदलल्याशिवाय हा पेच सुटणार नाही. सरकार, विमा कंपन्या यांच्यासोबतच शेतकरी, राजकीय व्यवस्था, संघटना, माध्यमविश्व या सर्वच घटकांनी आपापल्या भूमिका तपासून पाहण्याची गरज आहे. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याने हाती काही लागणार नाही. राज्याने स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी सुरू करण्याचा प्रस्ताव वरवर आकर्षक वाटत असला तरी आर्थिकदृष्ट्या आतबट्ट्याचा आहे. केंद्राच्या योजनेतून बाहेर पडलेल्या प. बंगाल, गुजरात आदी राज्यांत आज पीक विम्याची अवस्था काय आहे, हे तपासले तर विसंगती लक्षात येईल. 

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे काही निकष बदलून आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते आहे. पीक विम्याची ‘आखुडशिंगी, बहुदुधी आणि लाथा न मारणारी गाय' सर्वांना हवी आहे; पण त्यासाठी किंमत मोजण्याची मात्र कोणाचीच तयारी नाही.