‘अग्नीपथ’ काही चिंतनशील प्रश्न

अग्नीपथ योजनेच्या संदर्भाने देशभर वातावरण संतप्त आहे. देशाच्या अस्मितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा मोदी सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. त्याचा निषेध सर्व स्तरातून होत आहे. त्याची कारणे आणि वस्तुस्थिती मांडण्याचा हा प्रयत्न...
‘अग्नीपथ’ काही चिंतनशील प्रश्न
Indian ArmyAgrowon

हनुमंत पवार

मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने देशाच्या सुरक्षेसाठी 'कंत्राटी सैन्य भरती'चा (Contractual Army Recruitment) अर्थात अग्नीपथ योजनेचा (Agnipath Scheme) निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशाच्या तिन्ही सैन्यात चार वर्षांच्या करारावर सैन्य भरतीची (Army Recruitment) घोषणा केली आहे. यात भरती झालेल्या सैनिकाला 'अग्नीवीर' (Agniveer) हे गोंडस नाव दिले आहे. केवळ प्रतिक आणि भावनिक राजकारणात अडकलेल्या मोदी सरकारला आपले गेल्या आठ वर्षांतले अपयश झाकण्यासाठी असे फंडे वापरावे लागत आहेत. महागाईचा भस्मासुर, कोसळलेला जीडीपी, सरकारचे अपयश, चुकलेले निर्णय, भांडवलदाराच्या सांगण्यावर केलेले निर्णय अशा विविध गोष्टी आता मोदी सरकारला अडचणीच्या ठरू लागल्या आहेत. त्यामुळेच देशातल्या युवकांना खोट्या अस्मितेत अडकविण्यासाठी असे उद्योग केले जात आहेत. अग्रीपथ या गोंडस आणि तकलादू योजनेच्या तरतुदी पाहूया...

Indian Army
लाखो तरुणांच्या भवितव्याची राखरांगोळी करणारा ‘अग्निपथ’

- प्रशिक्षणासह सैन्यातील एकूण सेवा फक्त चार वर्षांची असेल.

- पहिल्या वर्षी मासिक पगार फक्त रुपये ३० हजार असेल, दुसऱ्या वर्षी रुपये ४० हजार होईल.

- चार वर्षांच्या शेवटी एकरकमी पाच लाख रुपये दिले जातील.

- चार वर्षांच्या सेवेनंतर पैसे काढल्यावर कोणतीही ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन मिळणार नाही.

- चार वर्षांची भरती असलेल्या व्यक्तीला मिलिटरी कॅन्टीनचा लाभ मिळणार नाही.

- चार वर्षांच्या सेवेनंतर केवळ २५ टक्के लोकांनाच सैन्यात नियमित सेवेची संधी मिळू शकते.

- ७५ टक्के लोकांना घरी परतावे लागेल.

- चार वर्षांसाठी भरती करणाऱ्‍यांना आर्मीचा दर्जा मिळणार नाही, तर त्यांना फक्त 'अग्नीवीर' संबोधले जाईल.

Indian Army
'अग्निपथ' योजनेविरुद्ध देशव्यापी आंदोलनाची गरज: टिकैत

देशभर काळजी, चिंता आणि भीतीचे सावट

मोदी सरकारच्या या संपूर्ण निर्णयावर लष्करी अभ्यासक, तिन्ही सेवांचे उच्च अधिकारी आणि संरक्षण तज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. हा निर्णय भारतीय सशस्त्र दलाच्या प्रतिष्ठेशी, परंपरा आणि शिस्तीशी खेळत असल्याचे अनेक विविध लष्करी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. चार वर्षांची कंत्राटी भरती हा देशाच्या सुरक्षेसाठी योग्य संदेश किंवा विचार नाही, असेही संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. या निर्णयामुळे तिन्ही सेवांची कार्यक्षमता, कौशल्य, क्षमता, परिणामकारकता आणि क्षमता यावर कुठेतरी तडजोड होणार आहे. सगळ्यात चिंतेची बाब म्हणजे चार वर्षांनंतर या जवान सैनिकांच्या भवितव्याचे काय होणार? भारताच्या दोन सक्रिय सीमा असताना आणि पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर देश सतत लढत असताना हे सर्व केले जात आहे. घाईघाईत घेतलेल्या या निर्णयाबाबत लष्करी अधिकारी, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी अनेक गंभीर चिंता व्यक्त केल्या आहेत. ज्याचे उत्तर पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांनी द्यायला हवे.

काही महत्त्वाचे आणि चिंतनशील प्रश्न

1. देशाच्या तिन्ही सैन्यात दोन लाख, ५५ हजारहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मोदी सरकारने दोन वर्षांपासून सैन्य भरती बंद केली आहे. तरुणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून हरियाणा आणि पंजाबमधील अनेक तरुणांना

नोकरभरती न मिळाल्याने आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे. अशा परिस्थितीत चार वर्षांच्या कंत्राटी भरतीने नियमित सैन्य भरतीची गरज पूर्ण होऊ शकते का?

2. हि 'अग्नीपथ' योजना फक्त पगार, पेन्शन, आरोग्य लाभ आणि कॅन्टीन सेवा इत्यादी कमी करण्याच्या उद्देशाने बनवली आहे का? यामुळे मोदी सरकारने तिन्ही दलांच्या भरतीवर दोन वर्षे बंदी घातली आहे का? ते खरे असेल तर देशाच्या सुरक्षेसाठी योग्य संदेश आहे का?

3. भारताच्या तिन्ही सैन्याला एक विशेष प्रतिष्ठा, इतिहास, चारित्र्य आणि शिस्तीची परंपरा आहे. सैन्यातील सर्वांत मोठी संपत्ती म्हणजे सैनिक, जो 'युनिट' संलग्नतेच्या आधारावर लढतो आणि देशाचे रक्षण करतो. सैनिकांच्या बलिदानाची भावना अनेक वर्षांच्या सहवासातून निर्माण होते. ते देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देण्यास सदैव तयार असतात. चार वर्षांच्या कंत्राटी भरती झालेल्या सैनिकांना ही परंपरा जोडण्याची भावना आणि शिस्त अंगीकारता येईल का? इतक्या कमी वेळात ते शक्य होईल का?

4. एका बाजूला पाकिस्तानची सीमा आणि दुसरीकडे चीनची सीमा असताना नियमित भरतीवर बंदी घालून चार वर्षे कंत्राटी भरती करणे देशाच्या हिताचे आहे का?

5. चार वर्षांची सैन्य भरती योजना कोणी तयार केली? ते बनवण्यापूर्वी देशाच्या लष्करी आणि सुरक्षेच्या गरजा आहेत का? याचा योग्य अभ्यास केला गेला नाही का? ही सूचना लष्कर, हवाई दल किंवा नौदलाकडून आली होती का? किंवा ही सूचना सीडीएस कार्यालयाकडून आली की संसदीय संरक्षण समितीकडून? याबाबतीतही मोदी सरकारने देशाच्या जनतेपुढे सविस्तर खुलासा करायला हवा.

6. नौदल आणि हवाई दलातील बहुतांश पदे तांत्रिक आहेत आणि त्यांना तज्ञ केडरची आवश्यकता आहे. या विशेषज्ञ संवर्गातील प्रशिक्षणाचा कालावधी केवळ दीड ते दोन वर्षे आहे. प्रगत उपकरणे जाणून घेण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी देखील काही वेळ खर्च केला जातो. अशा परिस्थितीत तुम्ही प्रशिक्षण कसे देणार आणि चार वर्षांनंतर या प्रशिक्षित लोकांना कसे सोडणार? त्याचप्रमाणे आर्मर्ड आर्टिलरी, टँक, तोफा, अभियांत्रिकी उपकरणे, क्षेपणास्त्र युनिट्स इत्यादींमध्ये तांत्रिक तज्ञ आणि व्यापक अनुभवाची आवश्यकता आहे. तीन महिन्यांत प्रशिक्षण घेतलेले आणि एकूण चार वर्षांच्या करारावर असलेले सैनिक लष्कराची ही गरज कशी पूर्ण करतील?

7. या चार वर्षांच्या कंत्राटी सैनिकांचा एकूण पगार फक्त रुपये ३० हजार आहे. याउलट, भारत सरकारच्या वर्ग ४ म्हणजेच गट डी कर्मचाऱ्याचा एकूण पगार रुपये ३१ हजार आहे. भारत सरकारच्या वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी पगार देऊन मोदी सरकार कोणत्या प्रकारच्या सैनिकांची भरती करत आहे?

8. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे चार वर्षांनंतर या तरुणांच्या भविष्याचे काय होणार? चार वर्षांनंतर, वयाच्या २२ ते २५ व्या वर्षी, कोणत्याही अतिरिक्त पात्रतेशिवाय हे तरुण आपले भविष्य कसे घडवतील? १५ वर्षांच्या सेवेनंतर जेव्हा एखादा नियमित सैनिकही घरी परततो तेव्हा बहुतेक वेळा त्याला बँकेत फक्त रक्षक किंवा सुरक्षा रक्षकाची नोकरी मिळते हे योग्य नाही का? मग हा २३ ते २५ वर्षांचा तरुण चार वर्षांच्या कंत्राटी सेवेनंतर काय करणार? त्याच्या आयुष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? आणि उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नामुळे गंभीर बनलेले ते तरुण काही चुकीच्या मार्गाकडे आकर्षित होतील का? अशा संभाव्य चिंता मोदी सरकाराच्या डोळ्यांना दिसतील का?

हनुमंत पवार

९८२३५१६००२

(लेखक युवक कॉग्रेसचे राज्य प्रवक्ता आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com