कृषी पतपुरवठा - समन्वयाचा अभाव!

केवळ १२ टक्केच प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, याचा अर्थ शेतकऱ्यांना सेवा देणाऱ्या या संस्थांचा लोप होतो आहे, ही खेदाची गोष्ट आहे.
Agriculture Credit
Agriculture CreditAgrowon

राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (District Co-Operative Bank) आणि २०,७४४ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा (Agriculture Credit Supply) संस्था आहेत. या संस्थांवर राज्यातील शेतकऱ्यांना पुरेसा आणि वेळेवर पतपुरवठा (Loan Supply) करण्याची अवघड जबाबदारी सोपविलेली आहे. प्राथमिक संस्थांच्या सदस्यांना प्रत्यक्षात दिलेली कर्जे (Loan) आणि संस्थेस मंजूर केलेली पतमर्यादा (Credit Limit) यात बरेच अंतर आहे असे निदर्शनास आले आहे. कर्ज मंजूर केल्यानंतरही ते न उचलण्याची संभाव्य कारणे पुढील आहेत.

Agriculture Credit
कृषी कर्ज अन् जामीनदार

- कर्ज वाटपातील अक्षम्य दिरंगाई - कर्जमंजुरी आणि वाटप यांची कालहरण करणारी आणि दीर्घसूत्री पद्धत - वित्त साठ्यातील अपुरेपणा - ऋणकोकडून होणारी अनियमित कर्जफेड (थकबाकी) - कृषी पतपुरवठा क्षेत्रात अन्य यंत्रणांचा शिरकाव - पीकविमा यंत्रणांची मक्तेदारी - केंद्र / राज्य शासनाच्या विविध योजनांद्वारा शेतकऱ्यांना मिळणारे अर्थसाह् - नाबार्डसारख्या कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांवर वाढत चाललेले अवलंबित्व - कमाल कर्जमर्यादा पत्रक तयार करण्याकडे झालेले दुर्लक्ष - फिल्ड वर्कर्स कॉन्फरन्स बंद झाल्याने शेतकरी आणि बँका यात समन्वय राहिला नाही. - पतपुरवठा - विपणन आणि वसुली ही साखळी खंडित झाल्याने थकबाकीत प्रत्यही वाढ होत आहे.

याव्यतिरिक्त असेही निदर्शनास आले आहे की. सामान्यतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून होणारे कर्जवाटप हे मंजूर पतमर्यादेच्या २५ टक्केपेक्षा जास्त नसते. काही बँका नव्या सदस्यांना काही ना काही कारणे दाखवून पतपुरवठा करण्यासाठी तयार नसतात. तांत्रिक समितीने पुरस्कृत केलेली वित्तश्रेणी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी समान असते. परंतु प्रत्येक जिल्ह्यात जमिनीच्या प्रतवारीनुसार शेती करण्याच्या पद्धती आणि प्रकियामध्ये फरक असतो. म्हणून सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना प्रत्यक्षात दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे मूल्यांकन वरील घटक विचारात घेऊन करायला हवे.

Agriculture Credit
राज्य बँकेने बदलला कर्ज वितरणाचा ‘गिअर’

प्राथमिक कृषिसंस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून मंजूर होऊन वाटल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबत सध्या वापरली जाणारी पद्धत सोपी बनविण्याची गरज आहे. पूर्वी सेवा सहकारी संस्था दरसाल कमाल कर्ज मर्यादा पत्रक तयार करून मंजुरी आणि वाटपासाठी बँकांकडे पाठवून देत असत. वेळ आणि श्रम ह्यांचा अपव्यय करणारी ही पद्धत होती. जरी ही स्टेटमेन्टस तयार करून दरवर्षी १५ मार्चपूर्वी मंजूर करून घेण्याची गरज असली तरी या ना त्या कारणाने हे काम रेंगाळत होते आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष वित्तवाटपास उशीर होत होता. कर्ज मंजूर पत्रके तीन किंवा पाच वर्षांतून एकदा तयार करून उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकेल काय, याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार, संपूर्ण वर्षातील खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांसाठीही कर्ज मंजूर पत्रके तयार केली जातात. परंतु खरिपाच्या हंगामासाठी घेतलेले कर्ज अंशतः किंवा पूर्णतः सदस्याने परतफेड केल्याशिवाय रब्बीसाठीचे कर्जवाटप केले जात नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की खरिपाचे पीक हाती आल्यानंतर लाभ किमतीच्या अनिश्‍चिततेमुळे ते विकीकेंद्रात लगेचच पोहोचत नाही. त्यामुळे परतफेडीसाठी शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा लगेच येत नाही. म्हणून रब्बीच्या कर्जाचा संबंध खरिपाच्या हंगामातील कर्जाच्या परतफेडीशी जोडला जाऊ नये. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन सहकारी बँकांनी पिकाच्या तारणावर त्यांना कर्जे मंजूर करावीत.

ज्या भागात नगदी पिकांची लागवड केली जाते त्या भागात कर्ज मंजूर पत्रकाच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जाऐवजी रोख कर्ज पद्धत सुरू करावी अशी मागणी होत आहे. या पद्धतीचा फायदा असा की शेतकऱ्यांना कर्ज खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा करता येऊन त्याच्या आधारे शेतीच्या कामासाठी पुन्हा कर्ज काढता येईल. त्याचप्रमाणे कर्जाची परतफेड थोपवून धरण्याची शेतकऱ्यांची प्रवृत्ती कमी होईल. ज्या भागात नगदी पिकाची लागवड होते अशा भागात रोख कर्जाची पद्धत राबवून बघण्यास हरकत नाही. कारण या पद्धतीत एका बाजूस योग्य वेळी कर्जवाटप आणि दुसऱ्या बाजूस त्याची वेळेवर वसुली असे दोन फायदे आहेत.

सहकारी पीककर्ज पद्धतीचा आणखी एक पैलू असा आहे की जो कर्ज घेणारांशी निगडित आहे. तो म्हणजे कर्जाऊ रकमेची वसुली. गेली काही वर्ष वार्षिक थकबाकीचे एकूण मागणीशी असणारे प्रमाण सरासरीने सुमारे ४० टक्के राहिले आहे. थकबाकी वेळेवर वसूल झाली नाही तर पतप्रवाह खंडित होण्याची शक्यता निर्माण होते. थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची प्रारंभिक जबाबदारी सर्वस्वी प्राथमिक सहकारी संस्थांवर आहे. थकबाकी जास्तीत जास्त वसूल व्हावी यासाठी व्यवस्थापक समितीचे मार्गदर्शन व सहकार्य यायोगे संस्थेच्या सचिवास फार महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी, कर्जवसुलीचे संस्थेचे प्रयत्न मुळातून निष्फळ ठरविण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी संस्थेने आपल्या पातळीवरून विविध पद्धती राबविल्या पाहिजेत. संस्थेस कृषीकर्जे, विपणनाशी जोडण्याचे धोरण राबविण्यासाठी वेगवेगळी पाऊल उचलावी लागतील आणि विस्तार (संपर्क) पद्धती या वसुलीसाठी पोषक वातावरण तयार करू शकतील. ज्यायोगे वसुलीच्या कार्यक्रमास अधिक यशस्विता लाभण्याची शक्यता आहे. वेळेवर होणारी वसुली ही कर्ज मागणाऱ्या सदस्यांना वेळेवर व पुरेसा कर्जपुरवठा करण्यास उपयुक्त ठरते आणि त्यामुळे सहकारी पतचक्र अखंड व सुरळीतपणे फिरत राहते. शेती उत्पादनात वाढ ही काळाची गरज आहे. आणि त्यासाठी वेळीच व पुरेसा कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे हे शेती उत्पादनाच्या वाढीच्या उद्दिष्टपूर्तीचे साधन आहे.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था हा एक महत्त्वाचा घटक दुर्लक्षित होत चालल्याचे दिसून येत आहे. काही बाबींमध्ये महत्त्वाच्या घटकांस अग्रक्रम देणे अपरिहार्य आहे. आर्थिक स्वयंपूर्णता प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक सहकारी संस्थेने कमीत कमी किती व्यवहार केला पाहिजे हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक राज्याला दिले आहे. या निकषानुसार महाराष्ट्रातील २०,७४४ प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांपैकी १७,६१६ संस्था आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत. योग्य ती सत्वर उपाययोजना केली नाही तर या बहुसंख्य संस्थांचे कारभार गुंडाळण्याची वेळ येणार आहे. १९६१ मध्ये या संस्थांचा एकत्रित वाटा प्रतिवर्षी १२ लाख रुपये होता. आता हाच आकडा ११,७५३ कोटींवर गेला आहे. यामुळे या संस्थांचे मालकीचे निधी तर केव्हाच आटून गेले आहेत. आणि गंगाजळी व इतर निधींचा देखील क्षय होत चालला आहे. ही आजची बोलकी वस्तुस्थिती आहे. जिल्हा बँका-प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था आणि संस्थेचा सभासद ही साखळी टिकवून ठेवण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. केवळ १२ टक्केच प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत याचा अर्थ शेतकऱ्यांना सेवा देणाऱ्या या संस्थांचा लोप होतो आहे, ही खेदाची गोष्ट आहे.

शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्था यात प्रामुख्याने जिल्हा सहकारी बँका, सेवा सहकारी संस्था, खरेदी विकी सहकारी संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी दुग्ध व्यवसाय, सहकारी साखर उद्योग, सहकारी कापड व सूत गिरण्या आदींचा समावेश होतो. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योगाने संपूर्ण जगात अग्रस्थान प्राप्त केले आहे. कृषी क्षेत्रातही राज्याने प्रतिष्ठा प्राप्त केली आहे. सहकारी क्षेत्रातच हे उद्योग भरभराटीस येऊ शकतात हे सत्य आहे. कॉर्पोरेट किंवा कंपन्या यांनी सहकारी क्षेत्रापासून लांबच राहिलेले बरे.

(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com