पीककर्जाचे वाटप  वेळेवरच करा 

पीककर्ज पेरणीसाठी म्हणून वेळेवर कामी कधी पडले नाही, हा राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे.
agrowon editorial
agrowon editorial

.  मॉन्सून २२ मेला अंदमानात दाखल झाला असून तो ३१ मेपर्यंत केरळ गाठण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. ‘तोक्ते’ आणि ‘यास’ या दोन्ही चक्रीवादळांनी मॉन्सूनसाठी पोषक वातावरण निर्माण केले आहे. त्यामुळे तो आपल्या राज्यात सुद्धा अगदी वेळेवर म्हणजे ८ ते १० जूनदरम्यान दाखल होईल. मॉन्सूनच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर खरीप पेरण्यांना वेग येतो. पाऊस वेळेवर आला म्हणजे १० ते २५ जूनदरम्यान राज्यातील बहुतांश महत्त्वाच्या खरीप पिकांच्या पेरण्या आटोपतात. पेरणीसाठी उत्तम मशागत करून शेतकऱ्यांनी जमीन तयार आहे. पाऊसही वेळेवर येतोय. परंतु पेरणीसाठी पैशाचे काय? मागील तीनही हंगामात नैसर्गिक आपत्तींनी केलेले पिकांचे नुकसान, मिळालेले कमी उत्पादन, शेतीमालाचे पडलेले दर, लॉकडाउनमुळे त्यांच्या विक्रीस येत असलेल्या अडचणी, कोरोनामुळे आरोग्यावरचा वाढलेला खर्च आणि महागाईने शेतकऱ्यांचा खिसा रिकामा झाला आहे. दागदागिना आधीच मोडून झालाय. मित्र, नातेवाइकांकडे उसनवारी करावी तर त्यांचीही आर्थिक परिस्थिती बिकटच आहे. कोरोना लॉकडाउमुळे मार्केट बंद असल्याने व्यापारी-सावकारही कर्ज देण्यात हात आखडता घेत आहेत. अशावेळी पेरणीसाठी पैसा आणायचा कुठून, हा गहन प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर आहे. 

एक स्रोत आहे, बॅंकेकडून पीककर्जाचा! परंतु पीककर्ज पेरणीसाठी म्हणून वेळेवर कामी कधी पडले नाही, हा राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. चार दिवसांपूर्वी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज हवे आहे, असे लक्षात आणून देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जवाटप नियोजनासाठी बॅंकांची वेगळी बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले आहेत. दरवर्षी खरीप पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरते. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री बॅंकांना वेळेवर कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश देतात. त्यानंतरही विलंब होत राहिला की आदेश, पुढे तर कारवाईचे इशारे दिले जातात. परंतु उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० टक्के पीककर्ज वाटप तेही हंगामाच्या शेवटी होते. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज जुलै ते सष्टेंबर दरम्यान मिळते. हे मागील दशकभरातील पीककर्ज वाटपाचे वास्तव आहे. या वर्षीची परिस्थिती तर जास्तच भीषण असल्याचे दिसते. 

पीककर्ज वाटपात विदर्भ, मराठवाडा फारच मागे आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळावे म्हणून ही प्रक्रिया १ एप्रिलपासूनच सुरू होते. परंतु बहुतांश बॅंका पीककर्ज प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने मे महिन्याच्या शेवटी सुरू करतात. त्यामुळे बॅंक शाखेत एकच गर्दी होते. कर्जप्रक्रिया पूर्ण करताना बहुतांश शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकुटीस येतो. या वर्षी तर लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भरच पडली आहे. बॅंकेच्या शाखा तालुक्याच्या ठिकाणी नाहीतर मोठ्या गावांत आहेत. त्यातच सध्या एसटी सेवा बंद आहे. अनेक भागांत तर शेतकऱ्यांच्या दुचाकींना पेट्रोलही मिळेनासे झाले आहे. अशावेळी गावखेड्यातून तालुक्याला जाणे जिकिरीचे ठरतेय.

पीककर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे तलाठ्याच्या सही शिक्क्याचा सातबारा, ८ अ उतारा, बॉण्ड पेपर, परिसरातील सर्व बॅंकांचे नो ड्यूज अथवा निल प्रमाणपत्रे हे सर्व लॉकडाउनमध्ये गोळा करताना शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास होतोय. गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यातील धानोरा (ता. आष्टी) येथील सेंट्रल बॅंकेच्या शाखेने बॅंकेतील शेतकऱ्यांची गर्दी टाळण्यासाठी त्यांच्या घरी जाऊन कर्ज मंजुरीवर सह्या घेतल्या. या बॅंक शाखेने परिसरातील २५ गावांतील साडेसहाशे शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्जातून पाच कोटींचा लाभ मिळवून दिला होता. त्यातील दीडशे शेतकऱ्यांच्या थेट घरी जाऊन त्यांचे कर्ज मंजूर करून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले होते. व्यवस्थेत बदल होऊ शकतो. गरज आहे ती बॅंक अधिकारी-कर्मचारी यांच्या मानसिकतेत बदलाची! बॅंकेच्या या अनोख्या उपक्रमाचे अनुकरण या वर्षी राज्यातील इतर बॅंकांनी करणे गरजेचे होते. असे झाले असते तर शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळून त्यांचा मनस्तापही वाचला असता. 

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com