डीबीटी’ लाभदायकच! 

कृषी योजनांचा अखर्चित आणि नव्याने येणारा असा एकत्रितपणे निधी खर्च करण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आता आहे.
agrowon editorial
agrowon editorial

कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार कोटीहून अधिक निधी या वर्षी अखर्चित राहिला आहे. डीबीटीमुळे योजनांतील गैरप्रकाराला आळा बसून निधी अपेक्षित प्रमाणात खर्च झाला नसल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. निधी अखर्चित राहिला तरी चालेल, मात्र घोटाळ्यांमध्ये पैसा जिरवण्याच्या वाटा डीबीटीमुळे बंद झाल्या आहेत, असे कृषी विभागाचाच एक उच्च पदस्थ अधिकारी स्पष्ट करतो. त्यामुळे डीबीटीला कितीही विरोध झाला तरी ही प्रणाली राज्यात सुरूच राहायला हवी. खरे तर डीबीटी येण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या जवळपास सर्वच योजनांत प्रचंड आर्थिक अनागोंदी होती. कृषी योजनांच्या गैरप्रकारांची लक्तरे विधिमंडळात पण दरवेळेस टांगली जात होती. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांसाठी योजना आहेत अथवा अनुदान आहे, त्याचा थेट लाभ त्यांना मिळत नव्हता. अशावेळी या सर्व अनागोंदी, गैरप्रकाराला थांबविणारी यंत्रणा डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) आहे. त्यामुळे आज सुमारे पाच वर्षांपूर्वी डीबीटी प्रणाली राज्यात आल्यानंतर कृषी खात्यातीलच अनेक कंपू, भ्रष्ट लॉबी यांना ही यंत्रणा पहिल्यापासूनच आवडलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी डीबीटी प्रणालीचे स्वागत कधी केले नाही. उलट डीबीटीत सातत्याने कसे अडथळे येतील, याबाबत वेळोवेळी नकारात्मक वातावरण कसे तयार होईल, याची काळजी हा भ्रष्ट कंपू घेत आला आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागातील काही चांगले अधिकारी डीबीटीची नेमकी अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत ध्येयधोरणे ठरवीत असताना त्याचा कृषी सचिव पाठपुरावा करीत होते, वेळोवेळी पाठिंबाही देत होते. योजना अंमलबजावणीची जुनी यंत्रणा पूर्णपणे बदलून नव्याने उभी करणे, हे काम अवघड आणि किचकट देखील होते. त्यातून पहिल्या टप्प्यात काही अडथळे आले, काही योजनांचे कामही मंदावले. हे सर्व स्वाभाविकच होते. त्यालाच डीबीटीला विरोध करणाऱ्यांनी गोंधळाचे स्वरूप दिले. डीबीटीमुळेच अनुदान मिळत नाही, ते रोखले जाते, ही प्रणालीच चुकीची आहे, अशी आवई त्यांनी उठवायला सुरू केले. डीबीटीमुळे ज्यांचा खिसा गरम होणे बंद झाले, अशी लॉबी या प्रणालीला सुरुवातीपासून ते आजतागायत बदनाम करीत आहे. असे एकंदरीतच सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला कोविडचे संकट आले. कोविडमुळे २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन्ही आर्थिक वर्षांत डीबीटीअंतर्गत कृषी योजनांचे काम सुरळीत चालण्यासाठी राज्य सरकारने जसे नियोजन करायला पाहिजे होते, तसे झाले नाही. त्यातच लॉकडाउनमुळे केंद्र तसेच राज्य शासनाने कृषी योजनांच्या निधीत कपात केली. लॉकडाउनमुळे बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी देखील नीट होऊ शकली नाही. ऑनलाइन अर्ज करण्यापासून ते अनुदान योजनेच्या सोडती वेळोवेळी घेण्यात प्रचंड अडचणी आल्या. अशावेळी आता पुन्हा भ्रष्ट लॉबी डीबीटी प्रणाली चांगली नाही म्हणून आवई उठवत आहे. 

राज्यात डीबीटी प्रणाली नसती तर सध्या दिसत असलेला अखर्चित निधी कुठल्या तरी घोटाळ्यात जिरला असता. योजनांचा पैसा जरी खर्च झाला नाही तरी तो शेतकऱ्यांसाठीचा पैसा शाबूत राहिला, हे डीबीटीचीच जमेची बाजू म्हणावे लागेल. कृषी योजनांचा अखर्चित आणि नव्याने येणारा असा एकत्रितपणे निधी खर्च करण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आता आहे, ते त्यांना पेलावे लागेल. यासाठी डीबीटी अंतर्गत योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करावी लागेल. कृषीच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन होत असली तरी त्यात मानवी हस्तक्षेप अजूनही बऱ्यापैकी होतोय. त्यामुळे देखील योजना अंमलबजावणीची गती कमी झाली आहे, त्यात अजूनही पूर्णपणे पारदर्शीपणा आलेला नाही. ऑनलाइन योजनांतील मानवी हस्तक्षेप शून्यावर आणून डीबीटीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांना ही प्रणाली अधिक लाभदायक ठरेल.    

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com