खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च 

वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली असून ती वसूल झाली नाही, तर राज्य अंधारात जाईल, असा इशारा ऊर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी एकंदरीतच वीज ग्राहकांना म्हणजे राज्यातील जनतेला दिला आहे. वाढीव थकबाकीवरून जुन्या-नव्या सरकारचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपही चालू आहेत. ऊर्जा विभागाकडून थकबाकीच्या संदर्भात नुकत्याच (१४ सप्टेंबर) केलेल्या सादरीकरणात एकूण थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी दाखविली आहे. या एकूण थकबाकीमध्ये कृषी ४९ हजार ५७५ कोटी, पथदिवे ६१९९ कोटी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा २२५८ कोटी आणि इतर (घरगुती तसेच व्यापारी-उद्योग) असा समावेश करण्यात आला आहे. कृषी वीज बिलाचे १० हजार ४२० कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहेत, त्यामुळे एकूण थकबाकी ७९ हजार कोटी नसून ती ६३ हजार ४६९ हजार कोटींचीच आहे. शेतीच्या वीजबिल माफीनंतरची थकबाकी ३९ हजार १५५ कोटी रुपयांची आहे. एकूण थकबाकीत सर्वाधिक हीच रक्कम आपल्याला दिसते. आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या इशाऱ्यानुसार शेतकऱ्यांमुळेच आपल्याला अंधारात राहावे लागेल की काय, अशीही शंका काहींच्या मनामध्ये येऊन गेली असणार आहे. परंतु मुळात शेतीची थकबाकी ही चुकीची, खोटी आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. 

राज्यातील 95 टक्क्यांहून अधिक शेतीपंपाची वीज बिले सरासरीने दुप्पट वा त्याहूनही अधिक झालेली आहेत. मागील दशकभरापासून विनामीटर शेतीपंपाचा जोडभार तीन अश्‍वशक्तीऐवजी पाच, पाच अश्वशक्तीऐवजी साडेसात आणि साडेसात अश्‍वशक्तीऐवजी १० याप्रमाणे वाढविण्यात आलेला आहे. मीटर असून ते चालू असलेल्या शेतीपंपाचा वीजभारही रिडींग न घेता सरासरीने वाढून दुप्पट वा त्याहूनही अधिक टाकला जात आहे. मीटर बंद असलेले लाखो कृषी ग्राहक आहेत. त्यांचे दरही सरासरीने अधिक टाकले जात आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांची बिले दुरुस्त करून त्यांच्या प्रत्यक्ष वापरानुसार वीज बिल पाठविले तर त्यांची थकीत बाकी सध्याच्या एकूण कृषीच्या थकीत बाकीच्या केवळ २५ टक्केच म्हणजे जेमतेम १२ हजार कोटींपर्यंतच येते. शेतीचा वीजवापर २५ टक्के आणि वितरण गळती १६ टक्के दाखविली जाते. प्रत्यक्षात शेतीचा वीजवापर १५ टक्के असून, वितरण गळती ३० टक्के आहे. शेतीपंप वीजवापर वाढवून दाखविणे व वितरण गळती लपविणे हा प्रकार राज्यात बंद झाला पाहिजेत. शेतीच्या थकबाकी वसुलीसाठी शासन कृषी संजिवनी योजना जाहीर करते, परंतु त्या योजना चुकीच्या वीजबिल आकारणीमुळे फसल्या आहेत. शेतीच्या प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार बिले दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना पाठवावीत, थकीत बाकीची वसुली निश्‍चित होईल. 

उर्वरित थकबाकी मध्ये पथदिवे आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठा मिळून एकूण बाकी ८४८७ कोटी हे राज्य शासनाशीच संबंधित आहे. याबाबत त्यांनी राज्यातील ग्रामपंचायती अथवा संबंधित विभागांशी संपर्क साधून या थकबाकीचा विषय निकाली लावायला हवा. शेती आणि सरकारी पातळीवरील थकीत बाबी सोडली तर उर्वरित घरगुती आणि व्यापार-उद्योगाची वीजबिले (जवळपास १६ हजार कोटी) सहसा थकीत राहत नाहीत. त्याची वसुली महिनेवारी होते. मागील दीड-दोन वर्षांपासून कोरोना आपत्तींमुळे त्यांच्या थकीत बाकीचा आकडा थोडाफार वाढला असला तरी त्यांना हप्त्याने बिले भरण्यासाठी सरकारनेच सवलत दिल्यामुळे त्याचीही वसुली चालू आहेच. वीजबिल भरण्यासाठी 15 किंवा 21 दिवसांचा कालावधी असल्याने कोणत्याही महिन्यात 10 कोटी थकबाकी राहतेच. या सर्व बाबींचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने आणि गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. रब्बी हंगाम तोंडावर आहे. दरवर्षी या हंगामात शेतकऱ्यांना पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा होत नाही. कमी-जास्त विजेमुळे शेतकऱ्यांचे पंप, वायर जळून आर्थिक नुकसान होते. शेतीला रात्री वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून पिकांना पाणी द्यावे लागते. ह्या समस्या चालू रब्बीत येणार नाहीत, ही काळजी राज्य शासनाने घ्यायला हवी.