दिशा कार्यक्षम पूर व्यवस्थापनाची!

पाणी एकाच वेळी वैश्विक (ग्लोबल) आणि स्थानिक (लोकल) असते. त्यामुळे पाणी प्रश्नाला भिडताना ‘ग्लोकल’ रणनीतीचा स्वीकार करावा लागतो. अशा एकूण भूमिकेतून महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या पूरस्थितीचा अभ्यास करावा लागेल.
agrowon editorial article
agrowon editorial article

महाराष्ट्र देशी सध्या अतिवृष्टी आणि महापुराने थैमान घातले आहे. हवामान विभागाचे इशारे आणि पाऊस, ओसंडून वाहणारी धरणे आणि त्यांच्या सांडव्यांवरील उघडलेली दारे, रौद्ररूप धारण केलेल्या नद्या आणि त्यांच्या लाल अथवा निळ्या पुररेषा, दरडी खाली गायब झालेले गाव, मोठ्या प्रमाणावर झालेली जीवित व वित्त हानी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित पथके, वगैरे बाबी चर्चेत आहेत. विचाराची एकके प्रामुख्याने धरण, नदीखोरे, आंतरराज्यीय नद्या, राज्य अशी असली तरी त्याला हवामान बदलाचा एक वैश्विक संदर्भ आहे. पाणी एकाच वेळी वैश्विक (ग्लोबल) आणि स्थानिक (लोकल) असते.  त्यामुळे पाणी प्रश्नाला भिडताना ‘ग्लोकल’ रणनीतीचा स्वीकार करावा लागतो. अशा एकूण भूमिकेतून महाराष्ट्रातल्या पूरस्थितीचा अभ्यास करावा लागेल. सर्व संबंधित घटकांनी/शासकीय विभागांनी आता आपली बलस्थाने आणि कमकुवत जागा यांचा आढावा घ्यायला हवा. आपल्या भूमिका तपासायला हव्यात. या लेखात जलसंपदा विभाग आणि पूर नियमन याबद्दल काही मुद्दे मांडले आहेत. या वर्षीच्या महापूराला अतिवृष्टी हे मुख्य कारण असले तरी जलाशय प्रचालन हा मुद्दा नेहमीच कळीचा राहणार आहे. त्याच्या मर्यादा आणि तरीही त्याचे महत्व याचे भान असणे आवश्यक आहे. म्हणून मोठ्या परिप्रेक्षात त्याचा विचार केला आहे.

  नदीजोड प्रकल्पाचे समर्थक त्या प्रकल्पाचे समर्थन करताना नेहमी असा दावा करतात की त्यामुळे पुराचे नियमन करून ते पाणी दुष्काळी भागात आणता येईल. त्यामुळे एकीकडचा पुराचा प्रश्न तर दुसरीकडचा दुष्काळाचा प्रश्न सहज सोडवता येईल. अर्थात एका दगडातच दोन पक्षी मारता येतील. महाराष्ट्रात मात्र महापूराच्या विश्लेषणाबाबत त्यांची एकूण भूमिका  साधारणत: पुढील प्रमाणे असते. प्रचंड पाऊस पडल्यामूळे महापूर आला. जलाशय प्रचालन करायला फारसा वावच नव्हता. धरणांच्या प्रचालनाचा मुद्दा गौण आहे. त्याच्या फार तपशीलात जायची गरज नाही.

नदीजोड प्रकल्पाद्वारे पूर नियमन करता येईल असे अगदी ठामपणे सांगणारी मंडळी महाराष्ट्रात मात्र एकदम बचावात्मक भूमिका घेऊन पूर नियमनाच्या मर्यादा व त्यातील अडचणी सांगायला लागतात. महाराष्ट्रातील धरणांच्या संकल्पनेत पूर-नियंत्रणाची तरतुद नाही. ज्या धरणांवर दारे असलेले सांडवे (गेटेड स्पीलवे) आहेत, त्याच धरणात फक्त पूर-नियमन करता येते. अनेक धरणात नदी-विमोचक (River sluice) नाहीत. वीज निर्मिती केंद्र व कालव्याद्वारे सोडता येणारा विसर्ग पूर-विसर्गाच्या तुलनेत खूप कमी असतो. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी सांडवा-पातळी पेक्षा जास्त होईपर्यंत जलाशय प्रचालनाबाबत फारसे काही करता येत नाही. हवामान विभागाकडून विशिष्ट भूभागासाठी पावसाचे अचूक व कृती करण्यायोग्य पूर्वानुमान वेळेवर मिळत नाही. पुराच्या एकूण पाण्यात धरणांच्या पाणलोटातून आलेल्या पाण्यापेक्षा मुक्त पाणलोटातून आलेल्या पाण्याचा वाटा जास्त असतो. मुक्त पाणलोट क्षेत्र जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित येत नाही. अतिक्रमणांमुळे नद्यांच्या वहनक्षमता कमी होण्याला अन्य शासकीय विभाग जबाबदार आहेत; जलसंपदा विभाग नाही. लाल व निळ्या पूर-रेषांची निश्चिती नकाशावर केली की जल संपदा विभागाची जबाबदारी संपली. 

वरील मर्यादा व अडचणी खऱ्या आहेत. आणि त्या नदीजोड प्रकल्पसंदर्भात जास्तच खऱ्या आहेत. वारंवार येत असलेल्या महापुरांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्षम पूर-व्यवस्थापन करण्यासाठी खालील बाबी अद्ययावत स्वरुपात उपलब्ध आहेत हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

 - पाणी पातळीनुसार जलाशयातील पाणी साठा आणि नदीतील प्रवाह दर्शवणारे तक्ते; -  नदीनाल्यांचे सर्वेक्षण; सखल भागातील पाण्याखाली जाणाऱ्या भूभागाचे नकाशे; पुररेषा दर्शवणारे नकाशे;  -  हवामान बदलामुळे आता नवीन जल वैज्ञानिक संदर्भ लक्षात घेऊन जलाशय आणि द्वार प्रचालन कार्यक्रम;  -  पाऊस, नदीतला प्रवाह, जलाशयातील पाण्याची आवक/जावक, जलाशयातील पाणी पातळ्या, इत्यादी माहिती व विदा (डाटा) यांचे सतत संकलन, विश्लेषण आणि त्या आधारे निर्णय घेण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधांची आणि सॉफ्ट वेअरची उपलब्धता; -  त्या आधुनिक सुविधांचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी आंतरशाखीय तज्ञांचा गट, पुरेशा संख्येने कर्मचारी, देखभाल-दुरूस्ती, निधी; -  पुर नियमनाबाबत नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जलाशय प्रचालनावर भर देणारी सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे; -  ISRO/MRSAC (उपग्रहाद्वारे संनियंत्रण) IMD & IITM (हवामान-पूर्वानुमान) CWC (पुर परिस्थितीचे संनियंत्रण) या संस्थांबरोबर संपर्क व समन्वय;   -  पुररेषा व त्या आधारे केलेल्या विविध पुर-विभागांची कायदेशीर अंमलबजावणी -  नदीखोरे अभिकारणांची स्थापना  -  नदीखोऱ्यातील अन्य राज्यांबरोबर समन्वय    

शेवटी, काही विनंतीवजा सूचना...  पूर परिस्थिती कौशल्यपूर्ण पद्धतीने हाताळल्यामुळे पैठण (१९९०), नांदेड (२००६), पंढरपूर (१९९८) या शहरांना   पुराच्या धोक्यापासून वाचवता आले असे नेहमी म्हटले जाते. त्या यशोगाथांचे आणि एकूणच पूर व्यवस्थापनाचे शास्त्रीय पद्धतीने अधिकृत दस्तावेजीकरण करण्याची गरज आहे.  सिंचन स्थितीदर्शक, जललेखा आणि बेंचमार्किंग अहवालांबरोबर आता पूर-नियमन अहवालही दरवर्षी प्रकाशित केले पाहिजेत.       महापुरात एकूण अपधावेच्या तुलनेत मुक्त पाणलोटातील अपधाव (रन ऑफ) लक्षणीयरित्या जास्त असल्याचे अलीकडे वारंवार अनुभवास येते आहे. जलसंपदा विभाग धरण-पाणलोट-अपधावेचे नियमन करू शकतो; मुक्त-पाणलोट-अपधावेचे नाही. मुक्त-पाणलोट-अपधावेचे नियमन हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. ते कसे करायचे याबाबत मार्गदर्शक तत्वे प्रसृत केली जावीत.

प्रदीप पुरंदरे  ९८२२५६५२३२

(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com