दारिद्र्य निर्मुलनाची बिकट वाट

आजही जगातील ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९० डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात. तर भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ३६ कोटी लोक मुलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सकल अर्थव्यवस्थेच्या सदृढ वाढीसह अर्थव्यवस्थेचा फायदा वंचित समाजापर्यंत पोचेल, शिक्षण, आरोग्य आणि  दरडोई उत्पन्न सुधारून अधिकाधिक नागरिकांना दारिद्र्यरेषेच्या परिघाबाहेर कसे आणता येईल, यादृष्टीने चिंतन होणे आवश्यक आहे.

जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य स्थिती गरिबी मोजण्यासाठी केवळ उत्पन्न हा निकष महत्त्वाचा नसून पोषण, बालमृत्यू, शालेय शिक्षण, शाळेची उपस्थिती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, गृहनिर्माण व घरगुती मालमत्ता अशा १० निकषांच्या आधारे गणना केली जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०२० च्या जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांकानुसार (एमपीआय) १०७ विकसनशील देशांमधील सुमारे १.३ अब्ज लोक दारिद्र्यामध्ये असल्याचे दिसते. त्यामध्ये जवळपास ५५८ दशलक्ष लोक उप-सहारा आफ्रिकेतील आणि ५३० दशलक्ष दक्षिण आशियामधील आहेत. ६७ टक्के लोक मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील आहेत. जगभरातुनच दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण अजुनही बऱ्याच देशांमध्ये मुलभूत सोयीसुविधांची कमतरता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उपासमार, आरोग्य सेवा, पौष्टिक अन्नाची कमतरता, असुरक्षित घरे, सामाजिक अवहेलना, धोकादायक कामाची परिस्थिती, असमान संधी आणि मर्यादित राजकीय प्रवेश आदी संकटांना सामोरे जावे लागते. जगातील कोट्यवधी लोक अत्यंत गरीबीने जगत आहेत. जागतिक पातळीवर उत्पन्न असमानता वाढत असून गत काही वर्षात अब्जाधिशांच्या संपत्तीत १२ टक्क्यांनी वाढ तर गरीबांच्या संपत्तीत ११ टक्क्यांची घट झाली आहे. यामुळे शाश्वत विकासासाठीच्या २०३० च्या अजेंड्यानुसार सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि न्याय्य आर्थिक वाढीसाठी पूर्णपणे गरिबी उच्चांटनाचे आव्हान कायम आहे.

दारिद्र्याचे बहुआयामी दृष्टचक्र देशभरातील गरिबीची वाढती लोकसंख्या, जातीवाद, श्रीमंत आणि गरीब वाढती आर्थिक दरी, बेभरवशाची शेती, भ्रष्टाचार, पुराणमतवादी विचार, बेरोजगारी, निरक्षरता आणि वेगवेगळ्या साथीच्या रोगाचा फैलाव आदी प्रमुख कारणे असली तरी वाढता उपभोगवाद, चंगळवाद आणि अपुरा रोजगार यामुळेच ''अधिक विषमता आणि अधिक दारिद्र्य ''असे एक दुष्टचक्र निर्माण झालेले दिसते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टानुसार लोकांना विशिष्ट निवडीमुळे नव्हे तर अन्न, घर, जमीन, आरोग्य या कारणांमुळे गरिबीत जीवन जगण्यास भाग पाडले जाते. नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. अर्मत्य सेन यांच्या मते, एखादा व्यक्ती गरीब असणे म्हणजे केवळ दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणे असे नाही तर शिक्षण, आरोग्य, निवारा, कुटुंब, न्याय, समुदाय सहाय्य, जमीन, पत, संधी आणि क्षमता व इतर घटक यासारख्या भौगोलिक, जैविक आणि सामाजिक उत्पादक संसाधनांचा अभाव असतो. म्हणजेच दर दिवसाला दोन डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न पातळी असते. कुपोषण, बेरोजगारी, विषमता असे बरेच घटक दारिद्र्यामध्ये भर टाकतात. त्यामुळे दारिद्र्य ही एक गुंतागुंतीची समस्या असल्याचे  दिसते.

विषमताविरहीत विकासाचे आव्हान देशात गेल्या कित्येक दशकांपासून सरकारचा ''गरिबी निर्मुलनाचा'' प्रयत्न सुरू आहे. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये देशातील अर्ध्याहून जास्त गरीब जनता आहे तर दिल्ली, केरळ आणि गोवा या राज्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २०२० च्या जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार देशाने दारिद्र्य-निर्मूलनाच्या दरात गेल्या दहा वर्षात लक्षणीय प्रगती केली, ही बाब स्वागतार्ह ठरते. मात्र आरोग्य ही देशातील अजूनही एक मोठी समस्या असून अनेक खेडी सक्षम अशा आरोग्य सोयीसुविधांपासून वंचितच आहेत. दुर्देवाची बाब अशी की, सरकारकडून शिक्षण, आरोग्य यासारख्या मुलभूत सोयीसुविधांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा लाभ फार थोड्या लोकांपर्यत पोचतो. वर्ल्ड बँकेचे माजी संशोधन संचालक मार्टिन रॅवालियन यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘गरिबी निर्मूलन करून सामाजिक सुधारणा करण्याच्या मार्गातलं सर्वात मोठं आव्हान आहे ते वाढत्या विषमतेचं! एकीकडे विकास धोरणं सर्वांत जास्त गरीब असणाऱ्यांकडे पुरेशी पोचत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे तर दुसरीकडे असमान संपत्ती वितरणामुळेही सामाजिक समावेशकतेला अडथळा निर्माण होतो आहे. त्यामुळे निती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास अहवालानुसार गरीबी उपासमार आणि अर्थिक असमानता वाढल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. कारण देशभरातीत १० टक्के श्रीमंताकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या ७७.४ टक्के संपत्ती आहे तर उर्वरित बहुसंख्य लोकांना रोजीरोटीचा प्रश्न भेडसावतोय. ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या ‘रिवार्ड वर्क, नॉट वेल्थ'' या अहवालामध्ये २०१८ ते २०२२ या काळात देशात अब्जाधिशांच्या संख्येत तब्बल ७० टक्केनी वाढ होईल, असा अंदाज आहे.

समताधिष्ठित विकास हाच मार्ग विकसित देशामध्ये दारिद्र्य व विषमता कमी होण्याची प्रवृत्ती असली तरी अद्यापही बहुसंख्य विकसनशील देशांत विकासाच्या वाढीबरोबरच दारिद्र्यही वाढते आहे. शिवाय कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेतील देवाण घेवाण ठप्प झाल्यामुळे कोट्यवधी  लोकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. त्यांच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. ही बाब बहुतांश नागरिकांना पुन्हा गरिबीत ढकलणारी ठरते. या पार्श्वभूमीवर भविष्यकाळाचा विचार करता वाढत्या उत्पन्न विषमतेतून दारिद्र्यही वाढेल हे उघडच आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता समाजातील वंचित, गरीब, दुर्लक्षितांना समान संधी देणाऱ्या सर्वसमावेशक, समताधिष्ठित विकासाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. त्यासाठी वाढत्या श्रमशक्तीच्या तुलनेत अधिक वेगाने रोजगार संधी निर्माण कराव्या लागतील. अर्थात वाढते कुपोषण, बेरोजगारी, विषमता या महत्वपूर्ण आव्हानांचा कार्यक्षम स्वरुपाच्या वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून समूळ निपटारा करावा लागेल. जागतिक सामाजिक समिटने सुचित केल्याप्रमाणे नैतिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अशा बहुआयामी पैलूतून पारदर्शक कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दारिद्र्य निर्मूलन करावे लागेल.                                  

डॉ. नितीन बाबर  : ८६०००८७६२८ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)