महावितरणचा कारभार दिव्याखालीच अंधार

वीजबिलांची थकबाकी वसूल झाली नाही तर राज्य अंधारात जाईल, असा इशारा ऊर्जामंत्र्यांनी नुकताच दिला होता. या अनुषंगाने कृषिपंप वीजवापर आणि थकबाकीचे वास्तव पूर्वार्धात जाणून घेतले. लेखाच्या उत्तरार्धात उर्वरित थकबाकीदार कोण, याचा आढावा घेतला आहे.
महावितरणचा कारभार दिव्याखालीच अंधार
agrowon editorial article

कृषिपंपाच्या वीजवापर थकबाकीशिवाय सार्वजनिक दिवाबत्ती ६१९९ कोटी रुपये व सार्वजनिक पाणीपुरवठा २२५८ कोटी रुपये या थकबाकी रकमा गेल्या वर्षापर्यंत राज्य सरकारच भरीत होते. आता १५ व्या वित्त आयोगातून या रकमा ग्रामपंचायतींनीच भराव्यात अशा आदेशामुळे ही थकबाकी निर्माण झालेली आहे. या सेवा बंद करताच येणार नाहीत हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यासंबंधी कायमस्वरूपी नियोजन करणे आवश्यक आहे. शासकीय कार्यालयांची थकबाकी वेगळी आहे. मुळा प्रवरा २३०० कोटी रुपयांसह अन्य कधीही वसूल न होणाऱ्या रकमा अंदाजे ४००० कोटी रुपये आहेत. वीजबिले भरण्यासाठी १५ वा २१ दिवस मुदत असते. त्यामुळे केव्हाही ताळेबंद मांडला तरी एका महिन्याची ७००० कोटी रुपये ही थकबाकी ताळेबंदात येणारच! या सगळ्या रकमा वेगळ्या केल्या तर वाढलेली थकबाकी अंदाजे ६००० कोटी रुपये आहे व ती गेल्या दीड वर्षातील कोरोनामुळे मोडकळीस वा आर्थिक संकटात आलेले घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक ग्राहक यांची आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सुलभ हप्ते दिले तर ही थकबाकी देखील पूर्णपणे वसूल होऊ शकेल.

दरवर्षी शेतीपंप वीज वापराच्या नावाखाली अतिरिक्त १५ टक्के वितरण गळती म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचार या मार्गाने अंदाजे १२००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बाहेर जात आहे. कोणत्याही उद्योगात १५ टक्क्यांहून अधिक चोरी असेल तर तो उद्योग कधीच अर्थक्षम होऊ शकणार नाही.  आज वितरण कंपनीकडे अतिरिक्त वीज ३००० मेगावॉट म्हणजे वार्षिक २० हजार दशलक्ष युनिट (द.ल.यु.) इतकी आहे. वीज वापर न करताही स्थिर आकारापोटी राज्यातील सर्व २.८७ कोटी वीज ग्राहकांना प्रतियुनिट ३० पैसे भरावे लागत आहेत. वीज उपलब्ध असूनही व २४ तास वीज पुरवठा करणे शक्य असूनही खांब, रोहित्रे, वाहिन्या आदी पायाभूत सुविधा व देखभाल दुरुस्ती यामधील कमतरता यामुळे राज्यात सर्वत्र दररोज सरासरीने १ तास वीज खंडित होते आहे. त्यामुळे होणारे नुकसान दरवर्षी ३५०० कोटी रुपये आहे. याचा पुन्हा ग्राहकांवरील बोजा ३० पैसे प्रतियुनिट आहे. अतिरिक्त वितरण गळती १५ टक्के म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचार यांचा अतिरिक्त बोजा एक रुपया प्रतियुनिट आहे. 

राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या विजेची किंमत प्रतियुनिट २.५० रुपये ते ३ रुपये आहे. खासगी कंपन्यांकडून ३ ते ३.५० रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळत आहे. तथापि सर्वाधिक वीज खरेदी खर्च महानिर्मितीच्या विजेसाठी आहे. हा खर्च वीजनिर्मिती केंद्रनिहाय कमी अधिक म्हणजे अंदाजे ४.०० रुपये प्रतियुनिट ते ७.०० रुपये प्रतियुनिट आहे. म्हणजेच महानिर्मितीच्या महागड्या वीज खरेदीमुळे पडणारा एकूण सरासरी अतिरिक्त बोजा ०.५० रुपये प्रतियुनिट आहे. 

या सर्व बाबतीत सुधारणा केल्या तर आपले वीजदर खाली येऊ शकतात. आज देशात सर्वाधिक असलेले वीजदर स्पर्धात्मक पातळीवर येऊ शकतात. कंपन्या नफ्यात येऊ शकतात व राज्य सरकारवरील अनुदान (सबसिडी) रकमेचा बोजाही कमी होऊ शकतो. या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर एका वाक्यात ‘इच्छाशक्ती, प्रामाणिकपणा, कार्यक्षमता व व्यावसायिक व्यवस्थापन’ यामध्ये आहे. तथापि, या दिशेने वाटचाल करण्याची कुणाचीच तयारी आज दिसत नाही, ही खेदाची व दुर्दैवी बाब आहे.

खासगीकरणाबद्दल आज चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारच आज या बाबतीत सर्वांत पुढे आहे. वीज कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे कायदा दुरुस्तीचा मसुदा केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार वीज वितरण परवाना गाव, नगरपालिका, महापालिका, तालुका, जिल्हा, औद्योगिक क्षेत्र अशा पातळीवर शेकडो कंपन्यांना मिळू शकणार आहे. हा मसुदा प्रकाशित झालेला आहे. हे घडले की शहरी वसुलीक्षम व अर्थक्षम भागात खासगी वितरण परवानाधारक येतील आणि केवळ ग्रामीण भाग आणि शेतीपंप वीजपुरवठा ही फक्त घाट्याची क्षेत्रे सरकारी कंपन्यांच्या हाती राहतील व परिणाम अधिकच वाईट होतील.

राज्यामध्ये फ्रँचाइझी मॉडेलचे काही प्रयोग झाले. त्यांपैकी भिवंडी टोरँटो कंपनी हा प्रयोग यशस्वी झाला. पण अन्य नागपूर, औरंगाबाद व जळगाव येथील प्रयोग अयशस्वी झाले व त्या कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला, हेही सत्य स्वीकारणे आवश्यक आहे. वीज वितरण आणि खासगीकरण हा पुन्हा संपूर्ण स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. त्यामुळे अधिक तपशिलात जाणे या ठिकाणी शक्य नाही. खरी वितरण गळती मान्य करून ती खरोखर १५ टक्क्यांच्या खाली आणणे, २४ × ७ वीजपुरवठा करणे व कार्यक्षमता वाढविणे या सर्व बाबी महावितरणच्या हातात आहेत. वीज उत्पादन खर्च कमी करणे हे सर्वस्वी महानिर्मितीच्या हातात आहे. या कंपन्या स्वतःहून यांपैकी काहीही करीत नसल्यामुळे ते करायला त्यांना भाग पाडणे हे सर्वस्वी राज्य सरकारच्या हातात आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक दिवाबत्ती, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व शासकीय कार्यालये यांच्या वीजबिलांच्या रकमा वेळच्या वेळी जमा होतील, अशी यंत्रणा उभी करणे हेही सरकारच्याच हाती आहे. सर्वसामान्य प्रामाणिक वीज ग्राहकांच्या हाती फक्त वीज बिल वेळेवर भरणे व तरीही सातत्याने दैनंदिन वीज समस्यांना तोंड देणे व नुकसान सोसणे एवढेच आहे, याचे भान राज्य सरकारला येणे अत्यावश्यक आहे. ते येत नाही तोपर्यंत परिस्थिती आणखी बिघडत राहील व दुरवस्था आणखी वाढत जाईल हे अटळ आहे. 

आजची आर्थिक आव्हाने आणि उद्याच्या खासगीकरणाचे धोके यातून बाहेर पडण्यासाठी कंपन्या व सरकार यांनी किमान संपूर्ण सत्य स्वीकारावे आणि आवश्यक सर्व सुधारणांना सुरुवात करावी ही मनःपूर्वक सदिच्छा व त्यासाठी संपूर्ण शुभेच्छा!

प्रताप होगाडे  ९८२३०७२२४९

(लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक  संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.