बाजार समित्या  नेमक्या कोणासाठी? 

पंधरा ऑगस्ट १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला त्यानंतरच्या काळात देशात सावकारी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू होता. शेतकऱ्यांना कर्ज देऊन त्यावर अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारणी करायची आणि वसुली करण्यासाठी कवडीमोल भावाने त्यांचा शेतीमाल खरेदी करायचा, त्या बदल्यात त्यांना अत्यल्प किंवा पैसेच द्यायचे नाहीत, असा व्यवसाय तेजीत होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण केल्या. शेतकऱ्यांना योग्य बाजार भाव मिळावा तसेच त्यांच्या पैशाची हमी असावी यासाठी १९६४ मध्ये कायदा केला गेला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १९६७ पासून सुरू झाली. १९८४ मध्ये या कायद्यातील काही त्रुटी काढून त्यात बदल करण्यात आला. त्याचबरोबर शेतकरी, अडतदार, व्यापारी या सर्वांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या. काळानुरूप अनेक नियम कायदेदेखील करण्यात आले. मात्र या सर्व प्रक्रियेत खरंच शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जात आहे का, हा संशोधनाचा भाग आहे. ज्या बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात आल्या आहेत तिथे शेतकरी हितापेक्षा व्यापारी हित जोपासले जात आहे. या बाजार समित्यांना राजकीय लोकांच्या आखाड्याचे स्वरूप आले आहे. 

अस्तित्वात असणाऱ्या सर्वच बाजार समित्यांवर व्यापाऱ्यांचा मोठा पगडा आहे. त्यांना हवे तेव्हा लिलाव करतात शिवाय काही आकस्मिक कारणामुळे मार्केट बंद ठेवणे व्यापाऱ्‍यांच्या हातात असते. त्यावर संचालक मंडळाचा काहीही दबाव दिसत नाही. बाजार समितीमध्ये मूठभर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांची मनमानी अनेक ठिकाणी सुरू आहे. व्यापाऱ्यांच्या संघटना तिथे कार्यरत असल्याने त्यातून त्या स्वतःच्या हिताचे निर्णय इतरांवर लादतात. व्यापाऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीदेखील त्यातून उत्तम झाली आहे. रीतसर परवाना असून देखील स्पर्धा निर्माण होऊन बाजारभाव वाढू नये म्हणून अनेकांना लिलाव प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही किंवा नवीन कोणी लिलाव प्रक्रियेत आल्यास बाकीचे सर्व व्यापारी बोली आणि खरेदी बंद करून नवीन आलेल्या व्यापाराला एकटे पाडतात. शेतकऱ्यांना किती बाजारभाव द्यायचा हे बऱ्याचदा व्यापारी असोसिएशनकडून ठरवले जाते. शेतीमालाचे बाजारभाव जाणून बुजून अकारण कमी केले जातात असा आजवरचा अनुभव आहे. शेतकऱ्यांना त्यांनी विकलेल्या शेतीमालाचे रोख पैसे देण्याचा देखील नियम आहे. जर एखाद्या व्यापाऱ्यांनी रोख पेमेंट अदा केले नाही, तर शेतकऱ्याला त्यांचे पैसे बाजार समिती देईल आणि संबंधित व्यापाऱ्यांवर कारवाई देखील करेल, असा नियम आहे. मात्र अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांकडून पुढच्या तारखेचे चेक किंवा पावतीवर पेडचा शिक्का मारून पाठीमागे दोन टप्प्यांत पैसे अदा करण्याचे प्रकार सुरू आहे. या सर्व प्रकारांवर बाजार समिती संचालक मंडळ मात्र मौन आहे. 

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजार समितीत शेतीमाल पॅकिंग आणि त्यांच्या लिलावाचे भिन्न भिन्न प्रकार आढळतात. काही बाजार समितीमध्ये गोण्या, काही भागांत मोकळा शेतीमाल, तसेच काही भागांत क्रेटमध्ये लिलाव होतो. काही पिकांचे लिलाव शेकड्यावर, डझनावर, किलोवर तर काही भागात उपते किंवा वाटे स्वरूपात लिलाव होताना दिसतात. यात कुठेही एकसंधता आढळत नाही, जी असणे आवश्यक आहे. प्रायव्हेट मार्केट अर्थात खासगी बाजार समित्या अनेक ठिकाणी सुरू झाल्या आहेत. शेतकरी हिताच्या नावाखाली अगोदरच्या बाजार समित्यांमधील काही मोठ्या व्यापाऱ्यांनी किंवा मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने या सुरू केल्या आहेत. त्यातही बाजारभाव चांगले मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. या बाजार समित्या म्हणजे काही कर आणि शासकीय पैसे वाचविण्यासाठी स्थापन केल्याची शंकादेखील रास्त आहे. आठवडे आणि दैनंदिन बाजारात बसणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ठेकेदारांकडून अवाजवी बेकायदेशीर जागापट्टी वसुली सुरू आहे. यात शेतकऱ्यांना धमकी देणे, दमदाटी करणे, शिवीगाळ करणे, त्यांचा शेतीमाल फेकणे यासारखे प्रकारदेखील घडत आहेत. त्याकडेही कोणाचे लक्ष दिसत नाही. ज्या शहरात बाजार समिती आहे तिथं समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी निःशुल्क जागा देणे आवश्यक आहे. यातून ग्रामपंचायत, नगरपंचायत इत्यादींचे नुकसान होऊ शकते. मात्र शेतकरी ठेकेदारीपासून मुक्त होईल. बाजार समिती नियमनमुक्ती हेदेखील एक मोठे राजकीय गाजर आहे. बिहारसारख्या राज्यात बाजार समिती नसल्याने शेतकऱ्यांची काय अवस्था आहे, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ई-नाम योजना देखील कोणत्या परिस्थितीत किती यशस्वी होईल याबाबत साशंकता आहे. शेतीमालाच्या प्रोसेसिंगसाठी आणि साठवणीसाठी गोदाम उभी करण्याची संकल्पना स्मार्ट योजना फक्त कागदावर प्रस्तावात योग्य वाटते. प्रत्यक्षात त्यात अनंत अडचणी आहेत. एकंदर बाजारभाव चांगले मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाणार नाही. 

बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना पिण्याचे पाणी, शौचालय, कँटीन, खाणावळ, शेतकऱ्यांना विश्रामाची आणि बसण्याची सोय यांसारख्या मूलभूत सुविधादेखील चांगल्या दर्जाच्या मिळत नाही. बाजार समिती आणि परिसरात प्रचंड अस्वच्छता आढळते. बाजार समिती असणाऱ्या गावांमध्ये स्वच्छता, वाहतूक कोंडी यांसारखे प्रकार आढळतात. यासाठी बाजार समितीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक मदत करणे अपेक्षित आहे. लिलाव प्रक्रियेत नियोजनाचा आणि शिस्तीचा अभाव अनेकदा जाणवतो. बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना कृषी सल्ला माहिती केंद्र, माती परीक्षण प्रयोगशाळा, वाचनालय, खते निविष्ठा विक्री इत्यादी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. त्यांचा शेतीमाल ठेवण्यासाठी चांगली जागा तसेच मोकाट प्राणी आणि चोरांपासून संरक्षण मिळण्यासाठीची व्यवस्था असणे समित्यांना बंधनकारक असावे. बाजार समितीचे कर्मचारी शिक्षित, तसेच मोठे पदाधिकारी हे कृषी शिक्षण घेतलेले असावे. त्यांची भरती प्रक्रिया ही पारदर्शक असायला पाहिजे. राज्याच्या सर्व बाजार समितीला सारखेच नियम असले पाहिजे. त्याचे पूर्ण नियंत्रण शासनाकडे असणे अपेक्षित आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत बाजार समिती बद्दलची हवी ती माहिती तत्काळ मिळण्याची व्यवस्था असावी. दररोज शेतीमालाला मिळालेले बाजारभाव विविध प्रकारे प्रसारित करण्यासाठी बाजार समित्यांचा पुढाकार असावा. फडणवीस सरकारच्या काळात बाजार समिती संचालक मंडळात तज्ज्ञ संचालक म्हणून निवडणूक न घेता बाहेरील काही लोकांना घेण्याचा नियम आणला होता. मात्र त्या सदस्यांसाठी दिलेले निकष न पाळता राज्यकर्त्यांनी त्यांचे बगलबच्चे समितीवर घेतले. त्यामुळे मूळ उद्देशालाच तडा गेला. आताच्या सरकारने ही पद्धत बंद केली. मात्र जर शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी लोकांना राजकारण न करता संचालक मंडळावर घेणे तसेच निर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थान मिळवून देणे शेतकरी हिताच्या दृष्टीने योग्य असेल. एकंदरच राजकीय लोकांची इच्छाशक्ती असल्यास बाजार समिती आणि कृषी क्षेत्रामध्ये चांगली क्रांती होऊ शकते. अन्यथा, सद्यःस्थितीत सुरू असलेले राजकीय अड्डे सुरू राहिल्यास यातून शेतकऱ्यांचे हित साधणार नाही.. 

- सचिन होळकर  ९८२३५९७९६० 

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)