स्वतंत्र सिंचन यंत्रणेची करा निर्मिती

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना देशातील अनेक राज्यांत विविध शासकीय विभागांमार्फत राबवविली जाते. तसेच प्रत्येक राज्यांचे सूक्ष्म व तुषार सिंचन अनुदान योजना राबविण्याचे मॉडेल भिन्न आहे. आंध्र प्रदेश व गुजरात राज्यांत स्वतंत्र यंत्रणेची स्थापना करून मिशन मोड वर अनुदान योजना राबवली जात आहे. गुजरातमधील ‘ग्रीन रिव्होल्यूशन कंपनी लि.’ (जीजीआरसी) गेल्या १५ वर्षांपासून यशस्वीरीत्या सूक्ष्म सिंचन योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबववीत आहे. जीजीआरसी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून, एक खिडकी प्रणालीच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचनाच्या विस्तारासाठी व्यापारी तत्त्वावर एक नावीन्यपूर्ण मॉडेल राबवत आहे. शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार उत्पादक कंपनी निवडून ठिबक/तुषार प्रणालीचा आराखडा करून घेतो व संचाच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम स्थानिक बँकेतील जीजीआरसीच्या खात्यात भरतो. प्रस्तावाची तपासणीनंतर ‘शेतकरी + संच उत्पादन कंपनी + जीजीआरसी’ यांचा एक त्रीपक्षीय करार होऊन संच उत्पादक कंपनीस २५ टक्के अग्रिम रक्कम देऊन वर्क ऑर्डर दिली जाते. त्यानंतर कंपनी आपल्या विक्रेत्या मार्फत ठिबक/तुषार संच शेतकऱ्‍याच्या शेतात बसवते. त्यानंतर थर्ड पार्टी (सल्लागार)कडून संचाची तांत्रिक व स्थान निश्‍चितीची तपासणी होऊन शेतकऱ्‍याचे संच चालण्यासंबंधीचे समाधान झाल्यावर जीजीआरसी विमा प्रमाणपत्र जारी करते व शिल्लक ७५ टक्के रक्कम थेट कंपनीस अदा करते. एकंदर प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शक असून, एका समयबद्ध काळात पूर्ण करावी लागते. अनुदानासाठी क्षेत्र मर्यादा ठेवलेली नाही. ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर अर्जाची निवड केली जाते. जीजीआरसीचा छोटेखानी कर्मचारी वृंद आहे. विविध विषय विशेषज्ञांची (कृषी अभियंते, कृषी विद्यावेता, कृषी विस्तारतज्ज्ञ, इ) यांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते. खासगी क्षेत्राचा जास्तीत जास्त वापर व कृषी विभागातील नोकरशाहीचा कमीत कमी वापर, त्यामुळे अनेक स्तरांवर होणारी तपासणी व होणारी दिरंगाई टाळली जाते. केंद्रीय अनुदानाचा हिस्सा थेट जीजीआरसीकडे जमा होतो. शेतकऱ्‍याने ठिबक/तुषार संचासाठी अर्ज केल्यापासून एक महिन्याच्या आत संचाची उभारणी केली जाते असे कळते. गुजरात मॉडेल हे सूक्ष्म सिंचन योजना यशस्वीपणे राबवण्याची एक आदर्श यंत्रणा म्हणून देश पातळीवर चर्चित आहे. इतर अनेक राज्यांनी त्याचे अनुकरण करण्यात रस दाखवला आहे. कर्नाटक शासनाने भविष्यातील आवाहने लक्षात घेऊन नवीन सूक्ष्म सिंचन धोरण प्रस्तावित केले आहे. त्यात जीजीआरसी मॉडेलमध्ये काही सुधारणा करून ते वापरण्याची शिफारस केली आहे. महाराष्ट्राने आपल्या शेजारी राज्यांत काय सुधारणा केल्या जात आहेत, याकडे दुर्लक्ष करावे याचे आश्‍चर्य वाटते. निदान आता तरी कृषी विभागाने देशातील विविध राज्यांतील सूक्ष्म/तुषार सिंचन योजना राबविण्याच्या प्रणालीचा अभ्यास करून शेतकरीभिमुख सिंचन तंत्रज्ञान प्रसार व विस्तार यंत्रणा निर्माण करावी.

मुक्त बाजारातून संचाची विक्री   अनुदान मिळण्यास लागणारा अवाजवी विलंब व ठिबक संचाच्या वाढत्या किमतीमुळे, अनेक शेतकरी ‘नॉन आयएसआय’ घटकांकडे वळत आहेत तर काही जुन्या लॅटरल्सचा पुनर्वापर करत आहेत. काही नामांकित कंपन्याही नॉन आयएसआय घटक बनवत असल्याचे कळते. असे संच निम्म्यापेक्षाही कमी किमतीत मिळत असल्यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानाच्या भूलभुलय्यात न अडकता ते वापरत असतील तर त्यात काय वावगे आहे? भले अशा घटकांचे आयुष्य थोडे कमी असेल व ते तांत्रिकदृष्ट्या काही प्रमाणात कनिष्ठ असतीलही. काही अर्थशास्त्रज्ञाच्या मते प्रचलित अनुदान वाटप प्रणाली हे सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रगतीतला एक अडथळा होऊन बसली आहे. अनुदानामुळे नवनवीन तंत्रज्ञान निर्माण करण्याची समजातील सर्जनशीलता संपुष्टात येते. राज्यात सूक्ष्म व तुषार सिंचनाचा तीन दशकांचा अनुभव आहे. शेतकऱ्‍यांना या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व पटलेले आहे. सूक्ष्म सिंचन संचाची भांडवली किमत उत्तरोत्तर वाढत असल्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्‍यांना अनुदानाची गरज असते यात दुमत नाही. सरकारी खात्याच्या माध्यमातून अनुदान वाटप योजनेत कितीही सुधारणा केल्या तरी मर्यादा राहणारच आहेत. अनुदान मिळविण्यासाठी सामान्य शेतकऱ्‍यांची दमछाक होते. मध्य प्रदेशात केलेल्या एका अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार सूक्ष्म सिंचन संचाचे घटक जर खुल्या बाजारात विक्रीसाठी ठेवले गेले तर त्यांची किमत अनुदानातील संचापेक्षा चाळीस टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. ठिबक संचात लॅटरल व ड्रीपर यांचा खर्च एकूण किमतीच्या ढोबळ मानाने सत्तर टक्के असतो. तेव्हा या घटकांच्या उत्पादकांनाच शासनाने परस्पर अनुदान देऊन ते खुल्या बाजारात विक्रीस उपलब्ध केल्यास अनेक शेतकरी सध्याच्या अनुदान मिळविण्याच्या चक्रव्यूहात अडकून न पडता सूक्ष्म सिंचन मोठ्या प्रमाणात वापरण्यास प्रोत्साहित होतील. एकदा का सिंचन संच मुक्त बाजारात उपलब्ध झाले की कंपन्यांत नवीन व दर्जेदार तंत्रज्ञान बाजारात आणण्याची स्पर्धा निर्माण होऊन घटकांची किमतही कमी होईल. यामुळे लालफितीशिवाय संच उत्पादकापासून ते थेट शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान पोहोचेल. शेतकरी उत्पादक कंपन्या संचाच्या विविध घटकांची ठोक खरेदी करू शकतील. सूक्ष्म सिंचनाचे नियोजन, संकल्पन, उभारणी व देखभाल दुरुस्तीच्या सेवा देण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ एजन्सी/सल्लागार उपलब्ध आहेत व होतील. याही पुढे जाऊन, ॲमेझॉनसारख्या कंपनीद्वारा शेतकऱ्‍यांना त्यांच्या पसंतीचा व क्षेत्रीय परिस्थितीस सुयोग्य असा ठिबक/तुषार सिंचन संच घर बसल्या ऑर्डर देऊन मागवता येऊ शकेल. मात्र खुल्या बाजारात विक्री व्यवस्था निकोप राहण्यासाठी कायदे व नियमन यंत्रणा बनवावी लागेल. महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरनाकडे ही जबाबदारी देता येईल. इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या बाबतीत पुढाकार घेऊन अशा काही ‘आउट ऑफ बॉक्स’ पर्यायांवर चर्चा घडवून आणावी. सर्व संबंधितांचा सहभाग घेऊन राज्यासाठी एक सर्वंकष सूक्ष्म सिंचन धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र ही वेगवेगळे विचार देणारी आणि नवनवीन गोष्टींचे जनक असलेली भूमी आहे असे आपण नेहमीच म्हणत असतो. मग या अनुदान वाटपाच्या सापळ्यातून बाहेर पडून आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान वापराच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुनश्‍च ‘ट्रेलब्लाझर’ (मार्गदर्शक) राज्य व्हावे हीच अपेक्षा!

डॉ. सुरेश कुलकर्णी  ९८२०१५८३५३

(लेखक आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जल निस्सारण आयोग, नवी दिल्लीचे माजी कार्यकारी सचिव आहेत.)