आमदार बंधूभगिनींनो पत्रास कारण की...

आमदार बंधूभगिनींनो, शपथ सोपस्कार पुरा व्हायचा राहिला तरी कायदेशीररित्या तुम्ही ‘निर्वाचित विधानसभा सदस्य’ आहात. म्हणजे आपल्या मतदार संघाचे व राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची संधी तुम्हाला लाभली आहे. या खुल्या पत्राचा हेतू राज्यातील मूळ व मुख्य समस्यांकडे आपले लक्ष वेधणे, संवाद करणे हा आहे.
agrowon editorial article
agrowon editorial article

आमदार बंधूभगिनींनो नमस्कार,  आजघडीला राज्यातील १३ कोटी लोकसंख्येपैकी तब्बल दहाकोटी लोक जे शेती, मत्स्योत्पादन, दुग्धोत्पादन, खाणकाम, बांधकाम, घरकाम, अन्य श्रमाची कामे करून गुजराण करतात त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यात राज्यातील जवळपास दीडकोटी दलित, एक कोटी पंधरा लाख आदिवासी यांचखेरीज भटके विमुक्त, इतरमागास जाती, मुस्लिम अल्पसंख्य, बहुसंख्य स्त्रिया आणि शेतीसह अन्यत्र राबवणाऱ्या बहुजन समाजाची अवस्था कष्ट करून कसेबसे जगणे अशीच आहे. पारंपरिक व्यवसायांची पीछेहाट, संघटित उद्योग व सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये नगण्य वाढ, नियमित कामाचे कंत्राटीकरण यामुळे स्थिर उत्पन्न व शाश्वत रोजगार ठप्प झाला आहे. 

राजकारण व अर्थकारण  १९६० मध्ये राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्या कृषी-औद्योगिक समाजरचनेच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेतला त्यातून पाटबंधारे व वीज प्रकल्प याची जी सुरुवात झाली, जी सहकारी कर्जपुरवठा व्यवस्था व साखर कारखानदारी उभी राहिली त्यातून सर्वांसाठी आवश्यक समतामूलक शाश्वत विकास होणे शक्य नव्हते. सहकार व शिक्षणाद्वारे बहुजनातील वरच्या थराला लाभ झाला; मात्र तळागाळातील सर्वांच्या सहभागीत्वाचा विकास शक्य नव्हता. ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्त्व प्राप्त झाले. तथापि, केंद्र व राज्य सरकारांची धोरणे भांडवली तसेच तथाकथित समाजवादी असल्यामुळे मानवी व नैसर्गिक संसाधने चुकीच्या पद्धतीने, निरर्थक वाढवृद्धीसाठी नष्ट होत राहिली. परिणामी, शेती तसेच पारंपरिक व्यवसाय, उद्योगधंदे याचा पाया कोलमडला. कास्तकारी व दस्तकारी या दोन्ही जैव उत्पादक व्यवस्था व्यापारी व औद्योगिक भांडवल तसेच समाजवादी नोकरशाहीच्या बटीक बनल्या. त्याला मोडीत काढणाऱ्या सत्ताधारी टोळीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. बिल्डर्स व रिअल इस्टेट प्रभावळ व त्यांचे राजकीय पाठीराखे यांनी सत्तेच्या मोक्याच्या नाड्या, संस्था ताब्यात घेऊन जनतेला लाचार, पंगू व पाच वर्षातून एकदा ‘मतदार’ बनवून माफियाराज जारी केले. कमीअधिक प्रमाणात तेच चालू आहे.

यावर उपाय-पर्याय काय?  -    सत्वर एक राज्य जमीन नियंत्रण-नियमन प्राधिकरण (लँन्ड कंट्रोल अ‍ॅन्ड रेग्युलेशन अ‍ॅथोरिटी) नेमून राज्यातील यच्चयावत भौगोलिक क्षेत्राचे म्हणजे संपूर्ण ३ कोटी ८ लाख हेक्टर जमिनीचे नव्याने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्याची सद्य उपयोग स्थितीची काटेकोर नोंदणी करावी. ज्या सर्वाजनिक जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहेत ते तडकाफडकीने काढण्यात यावे.   -   राज्याच्या भौगोलिक सीमा व अखत्यारीतील नदीपात्रे, नदीकिनारे, समुद्रकिनारे पर्वतराजी, दऱ्याखोऱ्या, खाणीखदाणी, वनेकुरणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या नियंत्रणातील, सार्वजनिक सुविधा व वापराच्या जमिनी यांचे क्षेत्र, शीर्षक, वापरविनियोग मुक्रर करून त्या जमिनी स्प्रेक्ट्रम धर्तीवर मर्यादित काळासाठी, सार्वजनिक हित लक्षात ठेवून करारावर देण्यात याव्या. यातून केंद्र व राज्य सरकारला भरघोस महसूल मिळेल. -    ‘कसेल त्याचीच जमीन’ हा भूसुधार कायदाचा मूळ गाभा आहे. हे नीट लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष शेतजमीनविषयक, प्रत्यक्ष वहिती हक्क नोंदीसाठी ‘हक्क नोंदणी मोहीम राबवावी. जेणेकरून बटाईदार, कुळ, शेतमजूर यांची नोंद घेण्याची व्यवस्था केली जाईल. ज्यांना स्थिर उत्पन्नाचे अन्य साधन आहे त्यांना शेतजमीन मालकी नसावी. कृषिक्रांती खेरीज खरीखुरी लोकशाही निर्माण होणे सुतराम शक्य नाही. याचे भान राखून जमीनविषयक मूलभूत सुधारणांसाठी सत्त्वर कायदे करणे हे आमदारांचे दायित्त्व आहे. कायदा करण्याबरोबरच त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकसंघटन व लोक चळवळीद्वारे सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. सरकारला गोरगरिबांच्या कल्याणाची खरोखरच आस्था असेल तर त्यांनी या कामी पुढाकार घेतला पाहिजे. -    शेतजमिनी सोबतच शहरी जमिनींचे नियंत्रण, नियमन आवश्यक आहे. औद्योगिक व सरंजामदार घराण्याकडे हजारो एकर जमिनी आहेत. या जमीनदार मंडळींनी काय घाम गाळला आहे या जमिनींसाठी? जमीन शेतीची असो की अन्य वापरविनियोगासाठीची तिचा वापर भरणपोषण, निवारा, व्यापक जनकल्याणासाठी होणे हाच इष्ट मार्ग आहे. -    आजघडीला राज्यातील मुख्य समस्या बेरोजगारीची आहे. यासाठी एकतर ‘मनरेगा’द्वारे राज्यातील सर्व जमिनीवर लघूपाणलोट विकासाद्वारे भू व जलसंवर्धन, वनीकरण, पर्जन्यजलसंकन, भूगर्भजल पुनर्भरण हे उपक्रम ‘माथा ते पायथा’ या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबविल्यास अवर्षण प्रतिरोध तसेच पूरनियंत्रण हेतू साध्य होईल. शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्याचा हा हमखास मार्ग आहे.यातून उत्पादक रोजगार तर मिळेलच. मुख्य म्हणजे हा पगारदाराप्रमाणे ‘हजेरीसाठी’ पैसा नसून उत्पादकीय श्रमाचा मोबदला आहे, हे विसरता कामा नये.  -    सरकारने आपले लक्ष अन्न, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार प्रश्नांवर केंद्रित केले पाहिजे. सध्या यासाठी अन्नसुरक्षा शिक्षण हक्क, आदिवासी वनसंपदा अधिकार, मनरेगा तसेच महाराष्ट्र राज्याची स्वत:ची रोजगार हमी योजना, माध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी आहार पुरवठा योजना, अशा योजना कार्यान्वित आहेत. त्यावर मुख्यत: केंद्र सरकार लाखो कोटी रुपये खर्च करते. महाराष्ट्रात या विविध जनकल्याणाच्या योजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्ची पडतात. खेदाची बाब म्हणजे तरतुदी व फलश्रुती यात मोठी दरी आहे. ती दूर करण्यासाठी प्रत्येक आमदाराने या योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले तर दारिद्र्य, दुष्काळ, कुपोषण, शिक्षण, आरोग्य, निवारा व रोजगाराचे प्रश्न सुटतील. एवढेच नव्हे तर प्रचंड उत्पादकीय मत्ता निर्माण होईल.   

 आगामी काळात मानवी तसेच नैसर्गिक संसाधने यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले तरच तापमानवाढीमुळे निर्माण झालेले हवामान बदलाचे प्रश्न सोडविता येतील. अर्थात त्यासाठी विकासाच्या वाढवृद्धीप्रवण संकल्पनेला सोडचिठ्ठी देऊन निसर्गाशी तादात्म्य राखणारा, पर्यावरणस्नेही विकासमार्ग जाणीवपूर्वक अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे. निवडणुकांमध्ये जे झाले ते खुल्या दिलाने स्वीकारून पक्षीय कलगीतुऱ्याच्या मर्यादा भेदून समतावादी शाश्वत विकासासाठी कृतसंकल्प होणे यातच महाराष्ट्राचे व देशाचे हित आहे. हीच महाराष्ट्राच्या जनतेची सत्ताधारी व विरोधी पक्षाला आर्त हाक आहे.  

 प्रा. एच. एम. देसरडा   ः ९४२१८८१६९५ (महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com