साखर उद्योगाची ‘ब्राझील पॅटर्न’च्या दिशेने वाटचाल

यंदाचा साखर हंगाम वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या हंगामापासून राज्यातील साखर उद्योगाची वाटचाल खऱ्या अर्थाने ‘ब्राझील पॅटर्न’’च्या दिशेने सुरू झाली. यंदाच्या हंगामामध्ये दहा लाख टन साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलनिर्मिती वाढविण्याचे धोरण आहे.
agrowon editorial
agrowon editorial

यंदाच्या साखर हंगामामध्ये १० लाख टन साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलनिर्मिती वाढविण्याचे धोरण आहे. २०१८-१९ मधील साखर हंगामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे १९५ साखर कारखान्यांनी गाळप केले. साखर कारखानदारीच्या इतिहासात १०७ लाख टन साखर तयार झाली. २३ हजार कोटी रुपये एफआरपी प्रमाणे ऊस उत्पादकांना वाटले गेले. त्या तुलनेत २०१९-२० चा गाळप हंगाम ११० दिवस आणि ६४ लाख टन साखर उत्पादनाचा होता. ऊस कमी असल्याने केवळ १४७ कारखाने सुरु होते. गेल्या हंगामात १३,५०० कोटी रुपये एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली. सध्या १८८ पैकी १०१ कारखान्यांकडून २,०७३ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. आपण चांगले ऊस उत्पादन घेऊन वेळेत कारखान्याकडे दिला, तर एफआरपी देखील वेळेत मिळू शकते, असा आत्मविश्‍वास शेतकऱ्यांमध्ये तयार करण्यात साखर उद्योगाला यश आले आहे. 

साखर कारखान्यांना नवीन आसवणी (डिस्टिलरी) प्रकल्प उभारण्यासाठी ३०,००० लिटर्स प्रतिदिन क्षमतेनुसार किमान ६० ते ६५ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. शून्य प्रदूषण पातळी इन्सिनरेशन बॉयलरमुळे इथेनॉलनिर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक लागते. तशी ऐपत सर्व कारखान्यांची नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ६ टक्के व्याज अनुदानाची योजना आणली. पहिल्या टप्प्यात ३६८ साखर कारखाने आणि स्टँड अलोन डिस्टिलरीजची निवड करण्यात आली. निवडलेल्या कारखान्यांना पुढील पाच वर्षांत सहा टक्के अनुदानापोटी साडेसहा हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहे. आनंदाची बाब म्हणजे या योजनेत राज्यातील १२८ कारखान्यांची निवड झाली.  राज्याची इथेनॉलनिर्मिती लगेच मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही, कारण डिस्टिलरी, इन्सिनरेशन बॉयलर उभारणी आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा अशा कामांना एक वर्षांपेक्षा जास्त अवधी लागतो. त्यामुळे एक वर्षाचा कालावधी जाईल. पुढील गाळप हंगामात मात्र या कारखान्यांची इथेनॉलनिर्मिती क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसेल. ही क्षमता वाढविण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने आत्तापर्यंत २२ सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक आणि प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. १२८ साखर कारखान्यांच्या आसवणी प्रकल्पामध्ये दहा हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. राज्य शासनाला पुढील १० वर्षांचे इथेनॉल धोरण तयार करण्याबाबत सुचविले आहे.तसे केल्यास किमान २० हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक या कारखान्यांमध्ये होईल. पुढील १० वर्षांत महाराष्ट्र हा ब्राझील प्रमाणे साखर उद्योगामध्ये सक्षम बनेल.

ब्राझील देशातील साखर कारखाने गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी जागतिक बाजारपेठांमधील साखरेचे दर, साखरेचा साठा, इंधनाचे दर आणि पुढील कालावधीमधील वरील घटकांचा अंदाज बांधून इथेनॉल किती आणि साखर उत्पादन किती करावयाचे याचे नियोजन करतात. त्यामुळे साखरेचा बाजारामध्ये कमी साठा शिल्लक असेल आणि साखरेच्या किमती भविष्य काळात वाढणार असतील तर साखर उत्पादन वाढवून निर्यात करतात. साखर उत्पादन आणि साठा जागतिक बाजारात जास्त असेल, तर इथेनॉल उत्पादन वाढवून साखरेचे उत्पादन घटवतात. महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादन घटवून इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवत नेल्यास भविष्य काळात ब्राझीलप्रमाणेच  इथेनॉल उत्पादन किती करायचे आणि साखर उत्पादन किती घटवायचे हे कारखान्यांना ठरविता येईल. त्याचा फायदा बाजारातील दराच्या दबावावर परिणाम होईल, साखरेला चांगली किंमत मिळेल.

असा आहे ब्राझील पॅटर्न ब्राझीलमध्ये १९७५ मध्ये प्रोअल्कोहोल धोरण ठरविण्यात आले. १९८१ पर्यंत धोरणाप्रमाणे ३० टक्यांपर्यंत साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलनिर्मिती करण्याकडे वाटचाल सुरू झाली. त्याच धर्तीवर आपल्या राज्यातील साखर कारखाने केवळ साखर तयार करणार नाहीत, तर ते आता इथेनॉलनिर्मिती करून साखर उत्पादन कमी करतील. ब्राझील पॅटर्न म्हणजे जागतिक साखर बाजार काय म्हणतो, देश विदेशातील साखर उत्पादनाची स्थिती काय आहे, हे पाहून साखर किती तयार करायची आणि इथेनॉल किती तयार करायचे, हे ठरवणे होय.

असा आहे यंदाचा साखर हंगाम     यंदाच्या वर्षी भारतीय साखर उद्योगाने ब्राझीलमधील साखर उद्योगाप्रमाणे पूर्वनियोजन करण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आघाडीवर आहे.  राज्यात यंदा १० लाख टन साखर कमी तयार होईल, असा अंदाज आहे. याचा दुसरा अर्थ असा, की राज्यातील साखर कारखाने यंदा इथेनॉल उत्पादन वाढविणार आहेत. हे उत्पादन किमान १०८ कोटी लिटर्सपर्यंत नेण्याचा निर्धार आहे. याचा दुसरा फायदा असा आहे, की इथेनॉल विकत घेणाऱ्या तेल कंपन्या २१ दिवसांत पेमेंट करणार असल्याने कारखान्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. एरवी कारखान्यांच्या गोदामामध्ये साखर वर्षानुवर्षे पडून राहायची आणि त्यात पैसा अडकल्याने एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसा नसायचा. पैसा नसतानाही एफआरपी देण्यासाठी दबाव मात्र कारखान्यांवर असायचा. आता इथेनॉलच्या पर्यायामुळे ही आर्थिक कोंडी थोडी कमी होत जाईल.  यंदाच्या साखर हंगाम उसाचे विक्रमी उत्पादन होईल. ऊस उत्पादकता प्रति हेक्टरी आठ टनाने वाढण्याची चिन्हे आहेत. हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान ८७३ लाख टन ऊस महाराष्ट्रामध्ये गाळपास उपलब्ध असेल.

 देशात वर्षभरात अंदाजे २६० लाख टन साखर वापरली जाते. त्यापैकी सरासरी ३५ लाख टन साखर महाराष्ट्रात वापरली जाते. राज्यात सध्या गोदामांमध्ये ५० लाख टन साखर शिल्लक आहे. म्हणजेच वर्षभर पुरेल इतकी साखर गोदामामध्ये आहे. देशातून २०१९-२० साखर हंगामामध्ये आतापर्यंत ६० लाख टन साखर निर्यात झाली. त्यामुळे राज्यातील साखरसाठा काहीसा कमी झाला. मात्र, यंदा अजून निर्यातीचे धोरण जाहीर झालेले नाही. अशा स्थितीत १५ ऑक्टोबरपासून राज्यात गाळप हंगाम सुरू झाला. म्हणजेच यंदा साखर उत्पादन जास्तीत जास्त कसे घटविता येईल, याला प्राधान्य द्यावे लागेल. अतिरिक्त साखरेची समस्या हाताळण्याचा हा प्रभावी उपाय आहे. यंदा देशभरात ३३० लाख टन साखर उत्पादन होईल. त्यापैकी २० ते ३० लाख टन इथेनॉलनिर्मितीकडे साखर वळविल्यास ३०० ते ३१० लाख टन साखर उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. 

शेखर गायकवाड  

(लेखक राज्याचे साखर  आयुक्त आहेत.)  

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com