योजना नको, गैरप्रकार बंद करा

कृषी अवजारांची अनुदानांवरील खरेदीसुद्धा डीबीटीअंतर्गत आणली आहे. त्यातही काही त्रुटी असतील, तर त्या दूर करून छोट्या अवजारांवरील अनुदानांच्या योजना राज्यात चालू ठेवणेच शेतकरी हिताचे राहील.
योजना नको, गैरप्रकार बंद करा
संपादकीय
देशाच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात यांत्रिकीकरणाचे महत्त्व आणि गरजेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. २०५० पर्यंत शेती क्षेत्रातील एकूण मनुष्यबळ (२००१ च्या ५८.२ टक्केच्या तुलनेत) २५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता त्यात वर्तविली आहे. सध्याच शेतीसाठी मजूर मिळत नसताना यातील मनुष्यबळ निम्म्यावर आले, तर शेतीची अवस्था काय होईल, याचा विचारच थक्क करून सोडतो. विशेष म्हणजे देशातील शेतीचे लहान लहान तुकड्यांत होणारे विभाजन हेही यांत्रिकीकरणाच्या विस्तारातील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे अल्प-अत्यल्प भूधारकांना परवडतील अशा लहान यंत्रे-अवजारांच्या संशोधनावर भर देण्याबरोबर अशी यंत्रे शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठीच्या विविध योजना केंद्र-राज्य शासनाने राबविण्याची गरज आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आली. असे असताना या अहवालाच्या उलट राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्यात अल्प, अत्यल्प भूधारक तसेच आदिवासी शेतकऱ्यासांठी असलेल्या बैलचलीत अवजारांच्या अनुदानावरील योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. छोट्या अवजारांच्या अनुदान योजनांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याने या योजना बंद करण्यात आल्या असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. खरे तर योजनेत गैरव्यवहार होत असल्याने ते थांबविण्याएेवजी योजनाच बंद करणे म्हणजे अजब सरकारचा गजब कारभार म्हणावा लागेल. विकसित देशांमध्ये यांत्रिकीकरण हाच शेतीमध्ये महत्त्वाचा घटक असून, त्यास प्राधान्य दिले जाते. आपल्याकडेसुद्धा भविष्यात यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असे असताना त्यास खीळ बसले असे निर्णय, धोरणे परवडणारे नाहीत. शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने मजूरटंचाईवर मात करून कामे कमी वेळ, कमी खर्च आणि कमी श्रमात होतात. एवढेच नाही तर यांत्रिकीकरणाने मशागत, पेरणी, आंतरमशागत, ओलावा संवर्धन, काढणी, मळणी, वाहतूक ही कामे योग्य प्रकारे होऊन काटेकोर शेती नियोजनातून उत्पादनात वाढ होते. अशावेळी देशात, राज्यात यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहनच मिळायला हवे. मुळात आपल्या येथील बहुतांश जिरायती शेती, त्यांचे तुकड्यातील विभाजन यांस पूरक यंत्रे-अवजारांची कमतरता आहे. अशा शेतीस, शेतकऱ्यांस उपयुक्त लहान लहान यंत्रे अवजारे संशोधित करून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी लागतील. त्यासाठीच्या योजनांसाठी अधिक निधींची तरतूद करून अनुदानातही वाढ करणे गरजेचे आहे. अशावेळी गैरप्रकार होतात म्हणून योजनांच बंद करणे योग्य नाही. बहुतांश शासकीय योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोचत नाहीत. त्यातील अनुदानही भलतेच लाटतात. त्यामुळेच अनुदानांच्या योजनांसाठी आता ‘डीबीटी’चे (थेट लाभ हस्तांतर) धोरण लागू करण्यात आले आहे. कृषी विभागाप्रमाणे जिल्हा परिषदांमधील सेस फंडातून होणारी कृषी अवजारांची खरेदीसुद्धा डीबीटीअंतर्गत आणली आहे. त्यातही काही त्रुटी असतील, तर त्या दूर करून छोट्या अवजारांवरील अनुदानांच्या योजना राज्यात चालू ठेवणेच शेतकरी हिताचे राहील. त्यामुळे बंद करण्यात आलेल्या अवजारे अनुदानांच्या योजनांबाबत राज्य शासनाने पुन्हा विचार करायला हवा. शेतीत मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. अशावेळी भविष्यात शेती स्थैर्यासाठी यांत्रिकीकरणच हाच पर्याय आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com