तकलादू आधार नको, हवे भक्कम संरक्षण

खरीप, रब्बी हंगामांतील महत्त्वाच्या पिकांना आता हमीभावाचा तकलादू नाही, तर उसाच्या ‘एफआरपी’प्रमाणे शाश्‍वत असा आधार देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तकलादू आधार नको, हवे भक्कम संरक्षण
MSPAgrowon

या वर्षी चांगल्या आणि लवकर पावसाच्या अंदाजामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांच्या पेरणी-लागवडीसाठी बी-बियाणे, खते खरेदी करून ठेवली आहेत. त्यात आता वर्ष २०२२-२३ च्या खरीप हंगामासाठीचे हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर केले आहेत. यावरून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या अशा हमीभावाला किती कमी महत्त्व देते, हेच स्पष्ट होते. शेतकरी अन्नसुरक्षेबरोबर आर्थिक सुरक्षेसाठी देखील शेती करतो, हेच मोदी सरकारला मान्य नाही. हे त्यांना मान्य असते तर खरीप पीकपद्धतीचे नियोजन शेतकरी जेव्हा करतो (मे महिन्यात) त्याच वेळी त्यांनी हमीभाव जाहीर केले असते. केंद्र सरकारने या वर्षीच्या परिस्थितीचा कसलाही विचार न करता एक सोपस्कार पार पाडायचा म्हणून हमीभाव एकदाचे जाहीर करून टाकले आहेत.

या वर्षीच्या हमीभावात कमीत कमी प्रतिक्विंटल ९२ रुपये (मका) ते अधिकाधिक ५२३ रुपये (तीळ) अशी वाढ करण्यात आली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम हा महत्त्वाचा असतो. अशा हंगामातील पिकांच्या हमीभावातील ही पाच ते १० टक्के वाढ फारच तुटपुंजी म्हणावी लागेल. असे असले तरी मागील सात-आठ वर्षांप्रमाणे या वर्षीही उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव दिल्याचा दावा मोदी सरकार करीत आहे. हा त्यांचा दावा दरवर्षीप्रमाणे खोटा आहे, हे खरे तर आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्याने शेतीच्या मशागतीपासून ते शेतीमालाच्या वाहतुकीपर्यंत खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. या वर्षी तर रासायनिक खते आणि बियाण्यांचे दरही वाढले आहेत. मजुरी खर्च दरवर्षी वाढतोच आहे. हमीभाव जाहीर करताना या वाढीव खर्चाचा मोदी सरकारने अजिबात विचार केला नाही. वर्तमान काळातील वस्तुस्थिती लक्षात न घेता दोन वर्षांपूर्वीच्या उत्पादन खर्चाच्या आकडेवारीच्या आधारावर हमीभाव जाहीर करणे, हेच मुळातच अन्यायकारक आहे.

केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते, परंतु खुल्या बाजारात दर पडले तर सरकार हमीभावाने संबंधित शेतीमालाची खरेदीदेखील करीत नाही. हे सातत्याने होत असले तरी हरभरा हे त्यासाठीचे ताजे उदाहरण आहे. मागील रब्बी हंगामातील हरभरा अनेक शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवला होता. खरिपाच्या तोंडावर त्याची विक्री करून बी-बियाण्याची तजवीज करण्याचा त्यांचा मानस होता. परंतु नाफेडने अचानकच मुदतीच्या आत ऐन खरिपाच्या तोंडावर हरभऱ्याची खरेदी थांबविली. या विरोधात ‘अॅग्रोवन’ने तसेच काही शेतकरी संघटनांनी आवाज उठविल्यावर ती पुन्हा सुरू करण्याची केवळ घोषणा झाली आणि आता ती पुन्हा बंद पाडण्यात आली.

सरकार हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करणार नसेल तर ते जाहीर करून काहीही उपयोग नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना आज हरभरा विकावा लागतोय. मका, तूर, सोयाबीन सह इतरही शेतीमालाच्या बाबतीत असाच अनुभव शेतकऱ्यांना वारंवार येतोय. खुल्या बाजारातील शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या वर गेले, की केंद्र सरकारला महागाईवाढीचा साक्षात्कार होतो. आणि मग खुली आयात, निर्यातीवर निर्बंध, साठा मर्यादा असे अस्त्र दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार पातळीवरच उपसले जातात. अर्थात, केंद्र सरकारचा हा सर्व खटाटोप आपणच जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळू न देण्यासाठी असतो. ही सगळी उफराटी नीती शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आहे, हे मोदी सरकार कधी लक्षात घेणार? खरीप, रब्बी हंगामांतील महत्त्वाच्या पिकांना आता हमीभावाचा तकलादू नाही तर उसाच्या एफआरपीप्रमाणे शाश्‍वत असा

आधार देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हमीभावाच्या अशा भक्कम संरक्षणाशिवाय देशभरातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. आणि हो, हा हमीभाव वास्तविक आणि संपूर्ण उत्पादन खर्चावर दीड पट नफा, असा असायला हवा.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com