अट्टहास कशासाठी?

मृद्‍ - जलसंधारणाच्या कामांनी कृषी विभागाला पुरते बदनाम केले आहे. असे असताना ही कामे सोडायची नाहीत, असा अट्टहास कशासाठी?
अट्टहास कशासाठी?
Water ConservationAgrowon

मृद्‍ - जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख (Shankarao Gadakh) यांनी अलीकडे जलसंधारणाच्या (Water Conservation) प्रशासकीय मनुष्यबळाचा आढावा घेतला. राज्यात मृद्‍ - जलसंधारणाची (Soil And Water Conservation) २३ नवी कार्यालये उघडली जाणार असून, त्यांपैकी पाच ही जलसंधारण अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र कार्यालये असणार आहेत. खरे तर शेतीमध्ये मृद्‍ - जलसंधारण तसेच पीक व्यवस्थापन-विक्री-प्रक्रिया अशा कामकाजाच्या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत. कामांच्या स्वरूपानुसार दोन विभागदेखील आहेत. या दोन विभागांत मृद्‍ - जलसंधारण आणि पीक उत्पादकता वाढ, मूल्यसाखळी विकास अशाप्रकारे कामांची विभागणी देखील झाली पाहिजेत. परंतु तसे न होता मृद्‍ - जलसंधारणाच्या कामांमध्ये कृषी विभागाचा ‘अर्थ’पूर्ण हस्तक्षेप दिसून येतो, जो योग्य नाही.

शेतीमध्ये मृद्‍ - जलसंधारणाचे फार महत्त्व आहे. जिरायती शेतीचा तर आत्माच मृद्‍ - जलसंधारण समजला जातो. आपल्या राज्यात ८० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र जिरायती आहे. त्यात मागील दोन दशकांपासून नैसर्गिक आपत्ती वाढल्या आहेत. मृद्‍ - संधारणांच्या शास्त्रशुद्ध कामांनी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीवर मात करता येऊ शकते. असे असताना आपल्याकडे मात्र मृद्‍ - जलसंधारणाच्या दर्जाहीन कामांमुळे आणि कामांतील गैरप्रकारांमुळे दुष्काळ आणि अतिवृष्टीत पिकांचे नुकसान वाढले आहे. सुपीक मातीची धूप ही राज्यातील शेतीसमोरील एक मोठी समस्या म्हणून पुढे आली आहे. मृद्‍ - संधारणातील साधा चर खोदण्यापासून ते बंधारा बांधेपर्यंत हे पूर्णपणे तांत्रिक काम असून, त्याकरिता कृषी अभियांत्रिकीचे कौशल्य लागते. हे कौशल्य कृषी विभागाच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडे नसल्याने या साऱ्या कामांचा बट्ट्याबोळ वाजत आहे.

मृद्‍ - जलसंधारणातील कामे जलव्यवस्थापन आणि स्थापत्य अभियांत्रिकीशी संबंधित आहेत. आणि याचा थेट पीक व्यवस्थापनाशी तसा काही संबंध नाही. पीक व्यवस्थापन शास्त्राचा सल्ला देणारी, त्याचा विस्तार करणारी यंत्रणा ही कृषी विभागाची आहे. कृषी विभागात हजारो पदे असले तरी त्यातील बहुतांश प्रशासकीय कामकाजात गुंतलेली आहेत. तंत्रज्ञान प्रसार तसेच कृषी विस्ताराची कामे करायला कोणीही तयार नाही. जगातील प्रगत देशांत कृषी विभाग हा पीकशास्त्र आणि सल्ल्याशी संबंधित काम करते. त्यामुळे त्यांची सर्व पिकांची उत्पादकता आपल्यापेक्षा जास्त आहे. आपल्या राज्यात मात्र नेमके याच्या उलटे चित्र दिसते आणि त्याचे मूळ हे मृद्‍ - जलसंधारणातील कामांत होणाऱ्या कोट्यवधींच्या गैरप्रकारांत आहे. या गैरप्रकारांचे राज्यापासून केंद्रापर्यंत आणि तालुका न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वादविवाद चालू आहेत. मृद्‍ - जलसंधारणाच्या कामांनी कृषी विभागाला पुरते बदनाम केले आहे. असे असताना ही कामे सोडायची नाहीत, असा अट्टहास कशासाठी? हा अट्टहास कृषी खात्याची चांगली यंत्रणा मातीत घालण्याचे काम करीत आहे. अशा परिस्थितीत जलसंधारणमंत्र्यांनी मृद्‍ - जलसंधारणाची स्वतंत्र कार्यालये उभारण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. स्वतंत्र कार्यालयांमुळे मृद्‍ - जलसंधारणांच्या कामांना गती येईल, ही कामे शास्त्रशुद्ध दर्जेदार आणि पारदर्शीपणे होतील, हेही आता पाहायला हवे.

राज्यात जलसंधारणाचे स्वतंत्र आयुक्तालय आहे. परंतु त्याला ना स्वतंत्र इमारत ना पुरेसे मनुष्यबळ, अशी त्याची अवस्था आहे. जलसंधारणमंत्र्यांनी आता मृद्‍ - जलसंधारणाची कामे, मनुष्यबळ इतर ज्या ज्या विभागांत अडकून पडलेले आहेत, ते सोडवायला पाहिजेत. आणि याची सुरुवात कृषी खात्याकडून व्हायला हवी. कृषी खात्याने देखील मृद्‍ - जलसंधारणाशी संबंधित कामे, मनुष्यबळ, यंत्रणा आणि प्रशासकीय धोरणांत अकारण स्वतःला गुंतवून घेतले आहे. या सर्वांतून कृषी विभागाने स्वतःला मुक्त केले पाहिजेत. यासाठी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. असे झाले तर कृषी विभागाच्या कामकाजाची एक चांगली संरचना बसविण्यात त्यांचे योगदान पुढील अनेक वर्षे सर्वांच्या लक्षात राहील.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com