Farmer CIBIL : शेतकऱ्यांचे सीबिल तपासणी बॅंकांची मनमानी

Loan Update : मागील जवळपास वर्षभरापासून राज्यात सीबिलचा मुद्दा चर्चेत आहे. मागच्या हिवाळी अधिवेशनात तर हा मुद्दा चांगलाच गाजला. शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सीबिल तपासून देण्याची भूमिका बॅंकांनी घेतली, तेव्हापासून यास शेतकरी, त्यांच्या संघटनांकडून विरोध होत आहे.

विशेष म्हणजे याबाबत राज्य सरकार अगोदर अनभिज्ञ होते. सीबिलच्या अटीखाली बॅंका शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठी अडवणूक करीत आहेत, हे त्यांना समजल्यावर त्यांनी बॅंकांना तसे न करण्याचे निर्देश दिलेत. या निर्देशानंतरही राज्याच्या विविध भागांत सीबिलच्या अटीचा जाच शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

आता राज्य सरकारने सांगूनही बॅंका ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

खरे तर शेतकऱ्यांचे सीबिल तपासून मगच त्यांना कर्ज मंजूर करा, अशी नोंद कुठेही नाही. याचा अर्थ रिझर्व्ह बॅंकेचे देखील तसे निर्देश नाहीत. त्यामुळे ही सर्व बॅंकांची मनमानी आहे. याबाबत बॅंकांची भूमिका ‘आम्ही शेतकऱ्यांचे सीबिल तपासतो. परंतु त्यांचा स्कोअर कमी असेल तरी त्यांना कर्ज मंजूर करतो.

सीबिल तपासल्याने एकच शेतकरी अनेक बॅंकांकडून कर्ज घेत असेल, तर (मल्टिपल फायनान्स केसेस) ते सीबिलवरून आमच्या लक्षात येते,’ अशी आहे. परंतु हे केवळ बोलण्याची भाषा असून, सीबिल स्कोअर कमी असेल तर शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे पीककर्ज मंजुरी असो, की कर्जमाफी बॅंका राज्य शासनाचे काहीही ऐकत नाहीत, हे या आधी अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. अशावेळी राज्य शासनाने बॅंकांना निर्देश देण्याच्या भानगडीत पडू नये. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सांगून, ही समस्या सुटणार नाही.

हा विषय त्यांनी केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला हवा. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार रिझर्व्ह बॅंकेला तसा स्पष्ट आदेश काढायला सांगावे. शेतकऱ्यांसाठी सीबिल तपासण्याची कुठेही नोंद नसेल तर रिझर्व्ह बॅंकेला तसा आदेश काढण्यात काहीच अडचण येणार नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाचे पालन सर्व बॅंका करतील, तसे त्या करीत नसल्यास मग त्यांच्यावर रीतसर कायदेशीर कारवाई करता येईल. त्यामुळे सध्याची राज्य शासनाची बॅंकांना हिसका दाखविण्याचे, बॅंकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे विधान हे केवळ मतदारांना खूष करण्यासाठी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मागील दोन वर्षांचा अनुभव बघितला तर नवीन पीककर्ज प्रकरणे मंजूरच होत नाहीत. फक्त जुने कर्ज १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढून दिले जात आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी कर्जासाठी बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांकडे आकर्षित होतात.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना शून्य ते पाच टक्के व्याजदराने मिळणारे कर्ज आज १८ ते २२ टक्क्यांनी घ्यावे लागत आहे. ही आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांची एकप्रकारे पिळवणूकच आहे. शेती करताना कष्टाशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही नाही. शेतात बी टाकल्यापासून ते शेतीमाल घरात येईपर्यंत त्याचे कुठे, कसे नुकसान होईल, हेही सांगता येत नाही.

हाती आलेला शेतीमाल बाजारात नेला तर तिथे त्यांची माती होते. अनेक वेळा हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकावा लागतो. दर अधिक मिळण्याची शक्यता असताना केंद्र सरकार दर पाडण्याचे काम करते. बहुतांश शेतकऱ्यांची शेती सातत्याने तोट्याची ठरत असेल तर त्यांच्याकडून कर्ज परतफेड वेळेत होणार नाही.

काही शेतकऱ्यांमध्ये वेळेत कर्जपरतफेडीची क्षमता असली तरी कर्जमाफी होईल, म्हणून ते टाळाटाळ करतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा सीबिल स्कोअर चांगला राहणारच नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.