आपल्या देशात काढणीपश्चात सेवासुविधा (Post Harvesting Facility) उपलब्ध नसल्याने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान (Agriculture Damage) होते. यांत शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे उत्पादन तसेच दर्जा वाढविण्याबरोबर मूल्यसाखळीतील (Agriculture Value Addition) पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून शेतीमाल स्थानिक ते जागतिक बाजारपेठेत (Global Market) पोहोचला पाहिजे, अशा व्यापक हेतूने आशियाई विकास बॅंकेमार्फत महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (Agri Business Network) (मॅग्नेट) हा पथदर्शी प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प अकराशे कोटींचा आहे.
मॅग्‍नेटचा कालावधी सहा वर्षांचा असून तो २०२६-२७ पर्यंत चालू राहील. या प्रकल्पांत ११ पिकांचा समावेश करण्यात आला असून यांत द्राक्ष, आंबा ही फळपिके जाणीवपूर्वक टाळण्यात आली आहेत. त्याऐवजी मूल्यसाखळी विकसित न झालेली डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी भाजीपाल्यामध्ये भेंडी, मिरची तसेच फुलपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांनी या पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करणे अपेक्षित आहे. लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि खासगी उद्योजक आहेत. दुर्दैवाने या प्रकल्पात सहकारी संस्था पुढे येताना दिसत नाहीत. राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (एफपीसी) संख्या अधिक आहे. एफपीसी मॅग्नेटमध्ये सहभागासाठी मोठ्या संख्येने पुढेही येत आहेत. अशावेळी प्रकल्पासाठी योग्य एफपीसींची निवड होईल, ही काळजी यंत्रणेने घेतली पाहिजे. पथदर्शी प्रकल्पात अथवा शासकीय योजनांत खासगी उद्योजकांना सहसा स्थान नसते. मॅग्नेटमध्ये खासगी उद्योजकही लाभार्थी असल्याने या संधीचे त्यांनी सोने करायला पाहिजे.
मूल्यसाखळी विकासात शीतगृहांसारख्या पायाभूत सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया, वाहतूक व्यवस्था आहे. अर्थात शेतीमालाचे संवर्धन करीत उत्पादक ते ग्राहक असा तो पोहोचवायचा आहे. यामध्ये १० कोटींपर्यंत प्रकल्पांतर्गत अर्थसाह्य मिळू शकते. त्यात सहा कोटींपर्यंत (६० टक्के) अनुदान आहे. त्यानंतर २० टक्के लाभार्थ्यांचे भागभांडवल तर उर्वरित २० टक्के निधी बॅंकांकडून कर्ज रूपात मिळणार आहे.
अस्तित्वात असलेल्या सुविधांचे नूतनीकरण तसेच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी सुद्धा प्रकल्पांतर्गत अर्थसाह्य मिळणार आहे. मॅग्नेटमध्ये पणनसह महिला व बालकल्याण असे दोनच नियंत्रणात्मक विभाग असल्याने निर्णय पटकन होऊन प्रकल्पाला गतीही चांगली मिळाली आहे. यातील अजून एक चांगली बाब म्हणजे आशियाई विकास बॅंक या प्रकल्पात महिलांचा अधिकाधिक सहभाग कसा राहील, हेही पाहते. मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ट्रस्ट ॲक्टखाली स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.
या संस्थेमार्फतच प्रकल्पावर देखरेख ठेवली जाते. या संस्थेचे अध्यक्ष अप्पर मुख्य सचिव आहेत. पणन संचालक, कार्यकारी संचालक पणन मंडळ, अर्थ, नियोजन, कृषी या विभागांचे उपसचिव हे सदस्य आहेत. मुख्य सचिवांकडे आढावा समिती आहे. ही सर्व यंत्रणा प्रकल्प अंमलबजावणीस हातभार लावत आहे. अशी प्रकल्पाची संरचना असल्यामुळे प्रक्रिया-विक्री-निर्यातीच्या अनुषंगाने दुर्लक्षित फळपिकांचा व्यावसायिक विकास होण्यास हातभारच लागेल. या प्रकल्पामुळे पेरू, सीताफळ, मोसंबी, चिकू यांची रस्त्यावरून टोपल्यात किंवा गाड्यावर विकायची फळपिके म्हणून असलेली ओळख पुसली गेली पाहिजेत.
त्यावर प्रक्रिया होऊन तसेच निर्यातीतून या पिकांना योग्य ती प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम या प्रकल्पाने झाले पाहिजेत. मॅग्नेटच्या सर्वच लाभार्थ्यांनी केवळ अनुदानासाठी हा प्रकल्प राबवू नये. प्रकल्पांतर्गत पिके आपल्या भागात होत असतील तरच यात सहभागी व्हावे. असे झाले तरच यातून उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प कालावधीनंतरही उपयोग होईल अन्यथा अशा सुविधा पडून राहतील.
महत्त्वाचे म्हणजे यातून जो लाभ होणार आहे, तो सभासद शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. पथदर्शी प्रकल्पांचा उद्देशच नवनवे आदर्श घालून देणे, हा असतो. मॅग्नेटद्वारे सुद्धा यात समाविष्ट पिकांची प्रक्रिया, शीतसाठवण, विक्री, निर्यात यामध्ये आदर्शवत अशी कामे झाली पाहिजेत. असे झाले तरच केवळ प्रकल्प कालावधीपर्यंत मॅग्नेटचे आकर्षण राहणार नाही तर कालावधी संपल्यानंतरही याला चिकटून सर्व घटक राहतील.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
