Banking : बँकांचा ग्राहकांच्या खात्यावर डल्ला

बँका कशा कशावर सेवा शुल्क आकारतात हे आपण जर बघितले, तर बॅंकेत प्रवेश शुल्क सुद्धा भरण्याची पाळी आपल्यावर येण्यास आता वेळ लागणार नाही, हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकेल.
Banking
BankingAgrowon

उन्हाच्या असह्य झळांनी जिवाची काहिली होत असतानाच जून संपताना राज्याच्या काही भागांत पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उन्हाच्या झळांपासून आता कुठे थोडीफार मुक्तता मिळत आहे. त्यातूनच एका माध्यम वीराने एक विनोदी पोस्ट समाज माध्यमात टाकली. ती खूपच व्हायरल झाली. तिचा आशय असा होता.

कोणाही मध्यमवर्गीयाकडे एसी असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते असते. व तेथे एसीची सोय असते. म्हणून हा विनोद वीर म्हणतो, की कुठल्याही एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत जा. तेथे पाचशे रुपयांच्या विड्रॉवल चलन भरा. पैसे हातात मिळेपर्यंत तास दोन तास तेथे रांगेत किंवा रेंगाळत बसा. एसीमध्ये दोन तास पास होतील. तिथून ५०० रुपये घेतल्यानंतर दुसऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत जा. तेथे ते पाचशे रुपये ठेवण्याचे चलन भरा. तेथे तुम्हाला तास दोन तास सहज गारव्यात विरंगुळा मिळू शकेल. दुसऱ्या दिवशी बँकांचा क्रम उलटा करा. याप्रमाणे तुम्हाला एसीच्या गारव्याचा अनुभव घेता येऊ शकतो.

हा झाला विनोद! परंतु यातून बँकांना मात्र एक नवा सेवा शुल्क आकारण्याचा फंडा मिळू शकेल. रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म तिकीट घेऊन तेथे प्रवेश मिळतो. त्याप्रमाणे बँकेत प्रवेश करायलाही कदाचित बँका सेवा शुल्क आकरण्यास कमी करणार नाहीत! याला कारण बँका कशा कशावर सेवा शुल्क आकारतात हे आपण जर बघितले तर, बॅंकेत प्रवेश शुल्क सुद्धा भरण्याची पाळी आपल्यावर येण्यास आता वेळ लागणार नाही. हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकेल.

Banking
‘कृषिसखीं’ची देशी बियाणे बँक

बँकांचे वेगवेगळे सेवाशुल्क

बँका कोणत्या सेवेसाठी किती सेवा शुल्क आकारतात. यावर जरा नजर टाकूया,

१) मिनिमम बॅलन्स ः २०० ते ६०० रुपये. गरीब खातेदाराला बिगर व्याजाच्या अशाप्रकारच्या रकमा बँकेत बिनव्याजी पडू देणे हे त्याच्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेर आहे.

२) डुप्लिकेट पासबुक ः ११८ रुपये. बँकांनी फार झाले तर त्यांचा प्रिंटिंगचा खर्च वसूल करायला हरकत नाही. परंतु अवघ्या दहा वीस रुपयांत प्रिंट झालेला पासबुक त्यातूनही जादा किंमत वसूल करणे हे अत्यंत अन्यायकारक आहे.

३) पासबुकवर नोंदणी करण्यासाठी १०० नोंदी मागे तीनशे रुपये असा चार्ज आकारला जातो. बँक पासबुकवर बँकांनी विनाशुल्क नोंदणी करून देणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे. पण तिथेही शुल्क वसुली आकारण्यात येते हे गैरवाजवी आहे.

४) अकाउंट मेंटेनन्स चार्ज ः ३०० ते १००० रुपये. हा जर ग्राहकांकडून वसूल होत असेल, तर त्याचा दुसरा अर्थ कर्मचाऱ्यांचा पगार ग्राहकाकडून वसूल होतो, असे म्हणायला लागेल.

५) चेक बुक चार्जेस ः १०० ते ५०० रुपये. हेही छपाई खर्चाच्या तीन-चार पट जादा किंमत ग्राहकांकडून वसूल केली जाते.

६) बँक स्टेटमेंट फी ः १०० रुपये. हे संस्थांना किंवा इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना लागते. ती एक वेळ मान्य करता येईल.

७) चेक बाउन्स दंड ः २०० ते २००० रुपये हा योग्य म्हणता येईल.

८) खाते सक्रिय नसेल तर, १०० ते ६०० रुपये. वेगवेगळ्या सरकारी अनुदानाचे पैसे वेळोवेळी मिळतात. किंवा बऱ्याच वेळा अनियमित मिळतात. मग चार-सहा महिन्यांत ग्राहक त्याच्या सवडीने जातो. त्यालाही हा फटका आहे.

९) एटीएम अलर्ट चार्जेस. हा एसएमएस करण्याचा खर्च आहे. तो १२ ते २२ रुपयांपर्यंत घेतला जातो. खरे तर एसएमएसचा चार्ज किती याचाही पडताळा घ्यायला हवा.

१०) एटीएम मशिनचे भाडे २०० ते ३०० रुपये. हेही ग्राहकाच्या माथी मारले जाते. हे अनेकांना माहीत नाही.

११) एटीएम वार्षिक फी २०० ते ३०० रुपये. एटीएम मशिन भाडे घेतल्यानंतर पुन्हा वार्षिक भाडे द्यावे लागते. हेही अनाकलनीय आहे.

आणखी एक प्रश्‍न असा उपस्थित होऊ शकतो, की अनेक वेळा चोरटे एटीएम मशिन फोडतात. ते पळवून नेतात. याच्या नुकसानीचेही पैसे बँका ग्राहकांकडून वसूल करणार आहेत का? याबद्दलही स्पष्टीकरण झाले पाहिजेत.

याशिवाय भरीस भर म्हणून ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारावर केंद्र सरकारचा जीएसटी कर आकारला जातो तो वेगळाच!

मध्यंतरी मी धुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या एका शाखेत पैसे काढायला गेलो. तेव्हा तेथील मॅनेजर यांनी मला सांगितले, की यापुढे बँकेतून पैसे काढायचे असतील, तर तुम्हाला एटीएमच्या माध्यमातूनच काढावे लागतील. एटीएम कार्ड नसेल तर ते काढून घ्या. कारण आता तशी रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच जुने चेक बुक चालणार नाही. आता नवीन डिजिटल चेकबुक घ्यावे लागेल. अशीही माहिती त्यांनी दिली.

मी ग्रामीण भागात आदिवासी पट्ट्यात राहतो. या भागात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. काही लोक शिक्षित असले, तरी तो डिजिटल व्यवहाराबाबत अनेक वेळा निरक्षरच असतो. अशा परिस्थितीत तत्काळ एटीएमची सक्ती करणे हे अयोग्य आहे. म्हणून आम्ही तत्काळ साक्री तालुका सत्यशोधक शेतकरी संघटना व महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटना यांच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन दिले व अडचणी सांगितल्या. कारण एटीएमबाबत माहिती नसेल, तर ग्राहकांना तेथल्या कोणाची तरी मदत घ्यावी लागते. मदत करणारा प्रामाणिक असला तर प्रश्‍न नाही. पण मदत करणाऱ्याची नियत चांगली नसेल, तर तो गैरफायदा घेऊन ग्राहकाचे खाते रिकामे करू शकतो. अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे हे आदिवासी पट्ट्यात ग्रामीण भागात तातडीने सक्ती करणे अयोग्य होईल.

ज्येष्ठ नागरिक, आजारी माणूस आपल्या नातेवाइकाकडे किंवा ओळखीच्या माणसाकडे चेक किंवा विड्रावल स्लिप देऊन पैसे मागवू शकत होता. आता त्याबाबतही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. आम्ही इतर काही बँकांकडे चौकशी केली असता, त्यांनी अशा प्रकारची सक्ती केली जात नाही, असा खुलासाही केला आहे. निवेदन दिले तरी त्यातून फारसे काही निष्पन्न निघेल असे नाही. कारण व्यवस्था असंवेदनशील, निगरगट्ट झाली आहे. या मुद्द्यांवर लोकजागृती करून मोठी चळवळ उभी राहिली पाहिजे.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सरचिटणीस आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com