... आणि लाभार्थी स्वतंत्र झाला

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात अनेक प्रकारच्या अडचणीतून, कागदपत्रांच्या जंजाळातून आणि मानसिक तणावातून स्वतंत्र होता आले याचा आनंद पोकरा प्रकल्पांतर्गत लाखो लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
POCRA
POCRAAgrowon

‘‘शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेइतका, त्याच्या इच्छेनुसार, त्याच्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे आणि त्याच्या सोयीनुसार प्रकल्पाचा लाभ घेता येईल... त्यासाठी त्याला कोणतेही कागदपत्रे घेऊन शेती खात्याच्या कार्यालयाला हेलपाटे घालायची गरज नाही....’’ काय, वाचून थोडे आश्‍चर्य वाटले ना? सर्वसाधारण सरकारी योजनेच्या परंपरेला धरून नसणारे हे वाटत आहे ना? परंतु गेल्या चार वर्षांत कृषी विभागाच्या ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा’ने (पोकरा) (POCRA Project) हे सिद्ध करून दाखवले आहे. आणि थोडेथोडके नाही, तब्बल साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी हे एक वेगळे स्वातंत्र्य अनुभवले आहे.

आजही शेकडो शेतकरी दररोज हे अनुभवत आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांनी सुरुवातीस स्वतः गुंतवणूक करून पूर्ण केलेल्या मंजूर बाबींसाठी आणि कामांसाठी त्यांचे बँक खात्यात २२०० कोटींहून अधिकचे अनुदान जमा झाले आहे. धोरणकर्त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे कृषी विभागाला एक नवी दिशा मिळाल्याचा आनंद पोकरा प्रकल्पामुळे मिळत आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. म्हणूनच देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात लाखो शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेक प्रकारच्या अडचणीतून, कागदपत्रांच्या जंजाळातून आणि मानसिक तणावातून स्वतंत्र होता आले याचा आनंद त्यांनाही मिळत आहे.

POCRA
‘पोकरा’ची विदर्भात पिछाडी, तर मराठवाड्यात आघाडी

सर्वसाधारणपणे सरकारी योजनेचा लाभ घेणे म्हणजे अनेक कटकटीतून मार्ग काढणे ही खूणगाठ बांधूनच शेतकरी वेगवेगळ्या योजनांमध्ये लाभासाठी प्रयत्न करत असतात. येथे शेतकऱ्यांची सर्वांत मोठी जबाबदारी असते ती लाभ घेण्यासाठी ठरावीक नमुन्यात अर्ज करणे आणि लागणारी कागदपत्रे गोळा करून गावातील कृषी साह्यकाकडे किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात जमा करणे. नेमके हेच काम शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरते. बरेच शेतकरी अशाच अडचणीमुळे यापूर्वी राबविलेल्या अनेक योजनांपासून वंचित राहिले असण्याची शक्यता आहे.

मराठवाडा-विदर्भातील पाच हजारांहून अधिक प्रकल्प गावातील अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी, भूमिहीन महिला यांचेपर्यंत प्रकल्पाचे लाभ पोहोचविणे हे तसे मोठेच आव्हान होते. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नवीन कार्यप्रणाली विकसित करण्याचा विचार सुरू झाला आणि प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या वेळेपर्यंत प्रकल्पाची थेट लाभ हस्तांतर म्हणजेच पोकरा-डीबीटी कार्यप्रणाली शेतकऱ्यांच्या सेवेत रुजू झाली!

POCRA
‘पोकरा’ प्रकल्प संचालकपदी श्याम तागडे यांची नियुक्ती

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून अशा अनेक नवीन संकल्पना विकसित होऊन सिद्ध झालेल्या असतात, ज्यांचा पुरेपूर वापर करणे अभिप्रेत असते. नेमक्या याच तत्त्वाचा अवलंब प्रकल्पाने केला आणि कार्यपद्धतीची पंचसूत्री तयार केली. पहिले सूत्र- देशातील नागरिकांसाठी विकसित केलेली ओळख कार्यपद्धती म्हणजे आधार क्रमांक व त्याच्याशी संलग्न माहितीचा वापर शेतकऱ्यांच्या संमतीने करणे. दुसरे सूत्र - मोबाईल सुविधेचा वापर करता येईल अशी सेवा कार्यप्रणाली विकसित करणे. तिसरे सूत्र- शेतकऱ्याच्या आधार लिंक खात्यावर देय अनुदान जमा करणे आणि शेतकऱ्याच्या

बँकेतील खात्याचा तपशील न घेणे. चौथे सूत्र - शेतकऱ्याला योजनेचा अर्ज अथवा कोणतेही इतर कागदपत्र घेऊन कृषी विभागाच्या कार्यालयात जमा करण्यास न सांगणे, आणि पाचवे सूत्र - क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी आणि शेतकरी यांचेवर विश्‍वास ठेवून त्यांना त्यांचे जबाबदारीची जाणीव करून देणे. ह्या पाच सूत्रांचा वापर करून प्रकल्पाने डिजिटल किंवा ऑनलाइन कार्यपद्धती विकसित केली. ही कार्यप्रणालीच स्वयंशिस्तीत काम करत असल्यामुळे एकही डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमलेला नाही. परिणामी, अंमलबजावणीमधील एखाद्या त्रुटीसाठी इतर कोणावर जबाबदारी टाकता येत नाही तर ती स्वतः अधिकाऱ्याला किंवा खुद्द लाभार्थ्याला घ्यावी लागते.

पाच हजार गावांमधून मागील चार वर्षांत ११ लाख २८ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाच्या लाभासाठी नोंदणी केली आहे. आठ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण करून त्या त्या वेळी अनुदान मागणी केलेली आहे. अनुदान मागणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी पूर्ण केलेल्या कामांची मोका तपासणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून मोबाईलद्वारे करून पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे आधार संलग्न बँक खात्यावर २२०० कोटींहून अधिक अनुदान जमा केलेले आहे. अशी ही मोबाईलवर चालणारी कार्यपद्धती आता शेतकऱ्यांच्या चांगलीच अंगवळणी पडत आहे. औरंगाबादला लागून असलेल्या कुंभेफळसारख्या शहरी गावापासून ते मेळघाटातील काटकुंभसारख्या अतिदुर्गम गावातील शेतकऱ्यांना सोयीची वाटणारी ही पोकराची कार्यपद्धती निश्‍चितच क्रांतिकारी ठरत आहे.

लाभार्थ्यास अनेक प्रकारचे स्वातंत्र्य देण्याचे काम पोकरा प्रकल्पाद्वारे करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या पुरवठा आधारित योजनांमध्ये लाभार्थ्यास अभावानेच स्वातंत्र्य होते. सरकारने दिलेली वस्तू आवडो किंवा न आवडो, ती लाभाच्या रूपाने ताब्यात घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आता मात्र तसे नाही. शेतकऱ्यास तांत्रिक निकष पाळून व गुणवत्तेची जबाबदारी घेऊन बाजारात उपलब्ध असलेली त्याच्या गरजेची वस्तू, संच, यंत्रे त्याच्या सोयीच्या पुरवठादाराकडून विकत घेण्यास मुभा आहे. शेडनेट, हरितगृह उभारणी, ठिबक, तुषार संच बसवणे, शेततळे अस्तरीकरण अशी अनेक कामे त्याच्या सोयीनुसार तो करून घेऊ शकतो.

शेतकऱ्यास त्याच्या जमिनीचा उतारा, तसेच गरजेनुसार लागणारे जातविषयक, भूमिहीन असल्याचे किंवा दिव्यांगविषयक प्रमाणपत्र एकदाच ऑनलाइन सादर केल्यानंतर पुन्हा ती कागदपत्रे ऑफिसमध्ये द्यावी लागत नाहीत. म्हणजेच कागदविरहित कार्यपद्धती. तसेच मोबाईलवरून आपला अर्ज कोणत्या टप्प्यावर व कधीपासून आहे हे समजते. म्हणजे पारदर्शकता आहे. कागदविरहित पारदर्शक कारभारामुळे शेतकऱ्यांचा कृषी विभागावर विश्वास वाढतोय हे प्रकर्षाने जाणवत आहे. या कार्यप्रणालीला शासनाचा राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. या कार्यप्रणालीची व्यापकता वाढवण्याबाबत आपल्या राज्यातील इतर विभागांबरोबरच इतर राज्यांकडून देखील माहिती घेण्यात येत आहे.

सुप्रशासनाचे गुणधर्म म्हणजे पारदर्शकता, लाभार्थ्यांप्रती उत्तरदायित्व, सर्वसमावेशकता, गतिमानता, समन्यायी निर्णयप्रक्रिया, विश्‍वासार्हता आणि दर्जात्मक सेवा हे पोकराच्या कार्यप्रणालीमध्ये आढळतात. म्हणून ही कार्यपद्धती इतर अनेक योजनांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. कृषी विभागाने केंद्र व राज्य पुरस्कृत अनेक योजनांचा लाभ देण्यासाठी पोकरा-डीबीटीच्या धर्तीवर महाडीबीटी कार्यप्रणाली तयार केली असून, तेथेही शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढत आहे. काही वर्षांपूर्वी कृषी विभागाच्या योजना वस्तूंचा/ यंत्रांचा पुरवठा आणि पुरवठ्याबाबत लाभार्थ्यांच्या तक्रारी असे साधारण चित्र असायचे, ते आता बदलून लाभार्थी खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य उपभोगत आहे. स्वातंत्र्याबरोबरच जबाबदारीची जाणीवदेखील वाढते, याचे भान मात्र समाजातील सर्वच घटकांना ठेवण्याची गरज आहे हे सूत्र येथेसुद्धा लागू आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनुदानाचा गैरवापर तर होत नाही ना तसेच शासनाची फसवणूक तर होत नाही ना याची दक्षता, योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांबरोबर लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनीदेखील घेतली तर खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याचा आनंद सर्वांनाच घेता येईल हेही तेवढेच खरे!

(लेखक पोकरा प्रकल्पात मुंबई येथे कृषी विद्यावेत्ता म्हणून कार्यरत आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com