स्वच्छ-निरोगी मांस ग्राहकांचा हक्कच

कोविडोत्तर काळात आरोग्याच्या बाबतीत सर्वांचीच जागरूकता आणि संवेदनशीलता वाढत चाललेली आहे. येणाऱ्या काळात रोगप्रतिकारशक्‍ती (इम्युनिटी) हा परवलीचा शब्द होताना दिसत आहे. त्यासाठी लोक आहार, व्यायाम याचा खुबीने वापर करताना दिसत आहेत. अर्थात, त्याला जोड आहे ती प्राणिजन्य उत्पादनांची, मग ते दूध, दही, पनीर असो, अंडी असो अथवा कुक्कुट-शेळी-मेंढी-वराह यांचे मांस असो. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेला ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’च्या (The Lancet Planetary Health ')(मार्च २२) विशेषांकात जगामध्ये प्राणिजन्य उत्पादनाचा आहारातील समावेश मागील दोन दशकांत दुपटीने वाढला असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. जगात एकूणच दूध ९६ टक्के, चीज ५६ टक्के, तर अंड्याचे सेवन १४१ टक्क्यांनी वाढल्याची नोंद केली आहे. भारताच्या बाबतीत सुद्धा वाढती आरोग्य साक्षरता, पशुसंवर्धनातील होणारी एकूणच वाढ त्याद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या प्राणिजन्य उत्पादनाची सहज उपलब्धता आणि वाढत जाणारे प्रक्रिया उद्योग यामुळे आपण देखील दूध, ताजे मांस, प्रक्रियायुक्त मांस आणि मासे यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणामध्ये आहारामध्ये करत आहोत. कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन व्यवसायाचे शेवटचे उत्पादन हे प्रामुख्याने मांसच आहे. एकूणच उत्पादित मांस हे रुचकर आणि चविष्ट असल्याने त्याची मागणी वाढताना दिसते. ग्राहकांना देखील समोर कापून, स्वच्छ करून मिळत असल्याने त्यांची पहिली पसंती ही अशा प्रकारच्या ताज्या आणि स्वच्छ मांसाप्रती आहे. जागतिक स्तरावर आपण कुक्कुटपालनात(Poultry farming) पाचव्या स्थानावर व शेळीपालनात प्रथम क्रमांकावर आहोत. सोबतच राज्यातील शेळी-मेंढी मांस उत्पादन हे १३७.५४ हजार मेट्रिक टन आहे. कुक्कुट मांस उत्पादन हे ६३२.३२ हजार मेट्रिक टन आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यामध्ये मागणीदेखील वाढत आहे. देशातील २०१४ च्या एका सर्वेनुसार सरासरी ७१ टक्के लोक हे मांसाहारी आहेत. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेनुसार प्रति व्यक्ती प्रति दिन ३० ग्रॅम मांस(Meat) खायला हवे, पण आपण फक्त १५ ग्रॅम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती उत्पादन करत आहोत. देशपातळीवर दक्षिणेकडील राज्यात मांसाहार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. आणि उत्तरेकडील राज्यात शाकाहार केला जातो. राजस्थान हे ७४ टक्के शाकाहारी राज्य आहे. देशाच्या पूर्व भागातील १९ राज्ये ही जवळ जवळ ८५ ते ९० टक्के मांसाहारी आहेत. पश्‍चिम भागातील ११ राज्यांत शाकाहारी मंडळीचे प्रमाण हे १६ ते ६४ टक्के इतके आहे. त्यामध्ये आपले महाराष्ट्र राज्य येते. आपल्या राज्यात ३९ टक्के लोक शाकाहारी आहेत. साधारणपणे पाच ते सहा राज्य वगळली तर देशात सरासरी एकूण ४९ टक्के लोक आवडीने मांसाहार घेताना दिसतात. मांसापासून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रथिने, जीवनसत्त्वे, क्षार, सूक्ष्म मूलद्रव्य, मेदाम्ले मिळत असतात. त्याचबरोबर ओमेगा फॅटी ॲसिड, लिनोलेनिक ॲसिड यासारखे उच्च अन्नघटक देखील शरीरास मिळत असतात.

हे हि पहा : महाराष्ट्रातले शेतकरी का जाताहेत तेलंगणात ? आता प्रत्येक रविवारी किंवा इतर दिवशीदेखील आपण ज्या वेळी चिकन किंवा मटण आणण्यासाठी आपल्या नजीकच्या चिकन सेंटर किंवा मटणाच्या दुकानात जातो, त्या वेळी निदर्शनास येणारी बाब जर डोळ्यासमोर आणली तर किती प्रमाणात आपल्याला स्वच्छ व निरोगी मांस मिळते याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. येणाऱ्या काळात मांस, मांस प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळणार आहे, त्यासाठी चांगले मांस ग्राहकांना मिळायला हवे तो त्यांचा हक्क आहे पण तसे होताना दिसत नाही. पुष्कळ ठिकाणी स्थानिक प्राधिकरण त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देते, परवानगी देते. आणि मग प्रत्येक जण सोयीनुसार जागा निवडतो आणि दुकान थाटतो. ना परिसराचा अभ्यास ना वातावरणाची काळजी. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांचे कपडे आणि हत्यारे या बाबतीत देखील निष्काळजीपणा दिसून येतो. स्वच्छतेचा अभाव, अपुऱ्‍या पाण्याचा वापर अशा एक ना अनेक बाबी अनेक ठिकाणी आपल्याला अयोग्य दिसतात. पण डोळ्यांसमोर आणि घराजवळ उपलब्ध होत असल्याने आपण फार विचार करत नाही. खरेदी करतो, शिजवतो व खातो. संबंधित दुकानदारांना सुद्धा या बाबी माहीत आहेत पण त्यांच्याही काही अडचणी असतात. अपुरे भांडवल, आर्थिक परिस्थिती, खेळते भांडवल, नफा-तोटा याचे गणित घालत ते व्यवसाय करत असतात. तथापि, आपण मानवी आरोग्याशी खेळतोय त्याचे दूरगामी परिणाम हे मानवी आरोग्यावर होत असतात, हे कुणाच्याही लक्षात येत नाही, हे अधिक दुर्दैवी आहे. अन्नसुरक्षा कायदा २००६ अंतर्गत अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. व्यावसायिकांनी स्वच्छताविषयक सवयी व रासायनिक धोके, भौतिक आणि जैविक धोके याविषयी गंभीरता आणि व्यवस्थापन नियमाचे पालन करावे, पॅकिंगसाठी दर्जेदार साहित्य वापरावे, टाकाऊ घटकांची योग्य विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. नियमित दुकानांची स्वच्छता इत्यादी बाबी सुद्धा महत्त्वाच्या आहेत, असे सुचित्त केले आहे. सोबतच कत्तल पूर्व आणि नंतर विशेषतः शेळ्या-मेंढ्यांच्या बाबतीत नोंदणीकृत पशुवैद्यकाकडून तपासणी होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सर्वंकष धोरण आखले पाहिजे. जेणेकरून सर्वांना स्वच्छ आणि निरोगी मांस उपलब्ध होईल. छोटे कत्तलखाने, दुकाने ज्या ठिकाणी दिवसाला ५० ते ६० कोंबड्या व ८ ते १० शेळ्या-मेंढ्या कत्तल करून विकणाऱ्या मंडळींनी देखील वर उल्लेख केलेल्या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून जर सुधारणा केल्या तर निश्‍चितच त्यांच्या ग्राहक संख्येमध्ये वाढ होणार आहे. तसा प्रयत्न आणि प्रयोग अनेक मंडळी या व्यवसायात करताना दिसतात. पण त्यांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. मांसल कोंबडी उत्पादक पशुपालकांनी सुद्धा आपल्या प्रक्षेत्रावर अशा पद्धतीचे स्वतंत्र विक्री केंद्र उभे करून स्वच्छ आणि निरोगी मांस उत्पादित करून ग्राहकांना देता येऊ शकेल आणि एक चांगला प्रयोग करून आपल्या उत्पन्नामध्ये वाढ करू शकतील. राज्यातील जवळ जवळ ९५ टक्के व्यवसाय हा आजमितीला किरकोळ विक्रेत्यांच्या हातात आहे, तथापि येणाऱ्या काळात किरकोळ व्यावसायिकांनी त्यामध्ये बदल केले नाहीत तर मोठ्या कंपन्या हा व्यवसाय आपल्या व्यावसायिकतेच्या जोरावर ब्रँड अँबेसिडरच्या माध्यमातून जाहिरातबाजी करून ऑनलाइन, घरपोच सेवा देण्यास सुरुवात करतील. काही कंपन्यांनी सुरुवात देखील केली आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांनी सावध होऊन आपल्या व्यवसायात योग्य तो बदल करणे आवश्यक ठरते. शासनाने, पशुसंवर्धन विभागाने व महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने निश्‍चित योजना व प्रोत्साहन द्यायला हवे. यातील छोट्या व्यावसायिकांना कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून दिले तरी सुधारणा होण्यास मदत होईल. सोबतच संबंधितांना व्यावसायिक ज्ञान, कौशल्य वाढीसाठी अधिकृत व अनुभवी संस्थेमार्फत प्रशिक्षण मार्गदर्शन उपलब्ध केल्यास त्यांच्या मध्ये निश्‍चितच सकारात्मक बदल दिसून येतील. असे केले तर सर्वांनाच स्वच्छ व निरोगी मांस उपलब्ध होईल, यात शंका नाही. (लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)