Edible Oil Import : आयातीची चिंता की आत्मनिर्भरतेचे चिंतन

तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढली, उत्पादकांना परवडणारे दर मिळाले, खाद्यतेलाच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवले तर यात स्वयंपूर्णतः साधण्यास आपल्याला वेळ लागणार नाही.
Import
ImportAgrowon

हैदराबाद येथे आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल परिषद - २०२३ नुकतीच पार पडली (International Edible Oil Conference) आहे. मुळात आपण खाद्यतेलात (Edible oil) आत्मनिर्भर नाही. सध्या आपण आपल्या गरजेच्या जेमतेम ६५ टक्के खाद्यतेल आयात करतो.

त्यात आपली खाद्यतेलाची आयात सातत्याने वाढत आहे. वाढत्या आयातीस पूरक तेलबिया (oil Seed) पिकांचे पर्यायाने खाद्यतेलाचे उत्पादन देशात होत नाही.

हा या परिषदेतील चर्चेचा आणि चिंतेचाही मुख्य विषय होता. आपली खाद्यतेलाची वार्षिक गरज २५ दशलक्ष टन आहे. २०२५-२६ मध्ये आपल्याला २९ दशलक्ष टन तर २०५० मध्ये ४१ दशलक्ष टन खाद्यतेल लागणार आहे.

देशात सध्या जेमतेम १० दशलक्ष टन खाद्यतेल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होते. म्हणजे सध्याची आपली गरज भागविण्यासाठी १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आपण आयात करतो.

पुढील दोन वर्षांत खाद्यतेल उत्पादन एक-दीड दशलक्ष टनांनी वाढले तरी २०२५ मध्ये १८ दशलक्ष टन तर २०५० मध्ये सध्या स्थानिक पातळीवर उपलब्धतेच्या तीन ते चार पट खाद्यतेल आयात वाढणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे यावर खर्च होणाऱ्या परकीय चलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे.

१५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करताना आपली दमछाक होताना २०५० मध्ये याच्या तीन-चार पट आयात करताना आपली अवस्था काय होईल, एवढे खाद्यतेल आपल्याला त्यावेळी आयातीसाठी कुठे उपलब्ध होईल, याचा नियोजनकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा केली खरी; परंतु प्रत्यक्षात याच्या विपरीत धोरणांचा अवलंब देशात सुरू आहे.

केंद्र सरकारने २०१८-१९ मध्ये देशातील सर्वंच जिल्ह्यांत तेलबिया मिशन सुरू केले आहे. या मिशन अंतर्गत पारंपरिक तेलबिया पिकांऐवजी पामतेलाचे उत्पादनवाढीवरच अधिक भर दिला जात आहे.

देशात मागील सहा वर्षांत (२०१५-१६ ते २०२०-२१) तेलबिया उत्पादनात जवळपास ४३ टक्के वाढ झाली आहे.

तेलबिया उत्पादनात वाढ म्हणजे खाद्यतेल निर्मितीतही वाढ असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. असे असताना खाद्यतेल आयात कमी होणे अपेक्षित असताना त्यातही वाढ होत असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

Import
Rabbi Season : रब्बीत गहू, तेलबिया पिकांची पेरणी वाढली

हंगाम खरीप असो की रब्बी तो तोंडावर येत असताना खाद्यतेलाची आयात होते. त्याचा परिणाम तेलबियांच्या दर दबावात येतात. त्यामुळे सोयाबीन असो की सूर्यफूल, मोहरी अशा तेलबियांच्या लागवडीतही घट पाहावयास मिळते.

केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. हा निर्धार पूर्णत्वास न्यायचा असेल तर सर्वच खाद्यतेलांची उत्पादकता देशात वाढेल यावर सरकारने भर द्यायला हवा.

खरेतर यासाठी संशोधन संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. अधिक उत्पादनक्षम तेलबिया पिकांच्या जाती त्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या पाहिजेत.

तेलबिया लागवड क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी हंगाम आणि पीकनिहाय प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. प्रगत लागवड तंत्राचा अवलंब शेतकऱ्यांकडून होण्यासाठी कृषी विभागाने पीक प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करायला हवे.

तेलबियांची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढल्यावर उत्पादकांना परवडतील असे दर सर्वच तेलबियांना मिळायला पाहिजे. आयातीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता आणि इतर घटकांमधून मिळणारे फॅट पाहता आपल्याला २० दशलक्ष टनच खाद्यतेलाची गरज भासते असे जागतिक आरोग्य संघटनेसह राष्ट्रीय पोषक घटक संस्था सांगते. असे असताना सध्या तरी ५ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची अतिरिक्त आयात दिसून येते.

तेल कंपन्या, व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी न पडता खाद्यतेलाच्या आयातीबाबत केंद्र सरकारने सावध पावले उचलायला हवीत. असे झाले तर खाद्यतेलात स्वयंपूर्णतेसाठी वेळ लागणार नाही.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com