Cotton Seed : कापूस बियाण्यातील बंडाळी

Cotton Update : मागील वर्षीचा कापूस हंगाम उत्पादकांसाठी फारसा चांगला गेला नाही. आधी अतिवृष्टीने कापसाचे खूप नुकसान केले, त्यानंतर कमी दराचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसला. कापसाचे दर वाढतील, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी एप्रिल-मेपर्यंत कापूस साठविला, शेवटी दर काही वाढले नाहीत. त्यामुळे आता कमी दरात कापूस शेतकऱ्यांना विकावा लागतोय.

राज्यात आता (पूर्वहंगामी) कापूस लागवडीची लगबग सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे मेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यापासून पूर्वहंगामी कापसाची लागवड केली जाते. कापसावर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव टाळून लवकर व अधिक उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांचे पूर्वहंगामी कापसाचे नियोजन असते.

परंतु मागील चार-पाच वर्षांपासून गुलाबी बोंड अळीचा कापसावरील वाढता प्रादुर्भाव पाहता पूर्वहंगामी कापूस लागवड कोणीही करू नये, असे फर्मान कृषी विभागाने सोडले आहे. एवढेच नाहीतर पूर्वहंगामी कापसाची लागवड राज्यात कोणी करू नये म्हणून शेतकऱ्यांना कापसाच्या बियाण्याची विक्री जून महिना लागल्यावरच करण्यात येत आहे.

या वर्षी देखील किरकोळ विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांना कपाशी बियाण्याचा पुरवठा एक जूननंतरच करावा, असे आदेश कृषी संचालक - निविष्ठा व गुणनियंत्रण यांनी दिले आहेत. बीटी कापसात गुलाबी बोंड अळीचा होत असलेला उद्रेक हे खरे तर बियाणे उत्पादक कंपन्यांबरोबर कृषी विभागाचे अपयश आहे.

मागील चार वर्षांपासून पूर्वहंगामी कपाशी लागवडीला राज्यात लगाम लावूनही गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव फारसा कमी झालेला नाही. बियाणे विक्रीवर एक जूनपर्यंत बंधन टाकलेले असताना काळ्या बाजारातून शेतकऱ्यांना तत्पूर्वीच बियाणे (वाढीव दराने) उपलब्ध होत आहे.

एवढेच नाही तर शेजारील राज्यातून कापसाचे बियाणे आणून काही शेतकरी पूर्वहंगामी लागवड करीत आहेत. अशावेळी या निर्णयावर कृषी विभागाने पुनर्विचार करायला हवा.

धाग्याची लांबी, मजबुती, तलमता तसेच पिकाची उत्पादकता यामध्ये देशी वाणांत राज्यात उत्तम काम झाले आहे. काही नव्या देशी वाणांची उत्पादकता आणि कापसाची प्रत बीटीच्या तुलनेत कुठेच कमी नाही, उलट काही वाण तर बीटीपेक्षा सरस आढळून येत आहेत.

त्याच वेळी बीटी बियाण्याचे सर्वच पातळ्यांवरील अपयश (वाढता उत्पादन खर्च, घटती उत्पादकता) पाहता अनेक शेतकरी देशी तसेच सरळ कापूस वाणांच्या लागवडीकडे वळत आहेत. यंदाच्या हंगामात खानदेश व मराठवाड्यात देशी - संकरित, सुधारित, सरळ कापूस वाणांची टंचाई वाढेल, असे चित्र आहे.

एका कंपनीने ऐन हंगामाच्या तोंडावर देशी संकरित कापूस बियाण्याचा पुरवठा करण्याबाबत असमर्थता दाखविली आहे. त्यामुळे राज्यात देशी सुधारित, सरळ वाणांच्या बियाण्याचा देखील काळाबाजार वाढू शकतो.

देशी - सुधारित, सरळ वाणांची उत्पादकांकडून मागणी वाढत असताना या वाणांच्या बियाण्याच्या बाबतीत खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहणे आपल्याला परवडणारे नाही. विशेष म्हणजेदेशी - सुधारित, सरळ वाणांचे घरचेच बियाणे शेतकरी वापरू शकतात.

उत्पादकांनी एकदा सुधारित, सरळ वाणांचे बियाणे आणले की त्यानंतर दोन तीन वर्षे घरचेच बियाणे वापरायला हवे. याकरिता त्यांचे बियाणे उत्पादनावर संबंधित संस्थांसह शासनानेही लक्ष द्यायला हवे. देशात सरळवाणांत बीटी आणण्याचे धोरणही प्रभावीपणे राबवायला हवे. याबाबत झालेल्या प्रयोगाचे देशातील रिझल्ट्स चांगले आहेत.

अनधिकृत एचटीबीटीचा राज्यातील काळाबाजार थांबायला हवा. बीटी सरळ वाणांचे बियाणे देखील शेतकरी घरच्या घरी तयार करून वापरू शकतो. असे झाल्यास बीटी तसेच सरळ वाणांतील कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल.

पुढील काही वर्षांत एकूण कापूस लागवडीत देशी तसेच सरळवाणांखालील क्षेत्र २० टक्क्यांच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. असे झाल्यास कापूस उत्पादन खर्च घटून चांगले उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळेल. हे करीत असताना भारतीय देशी कापसाचे ब्रॅण्डींग जगभर करावे लागेल, तरच कापूस उत्पादकांचे अर्थकारण सुधारणार आहे.