पीकविमा योजना हवी स्वतंत्र अन् पारदर्शी

नव्या पीकविमा योजनेत नुकसान निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक हवी. तक्रार निवारण यंत्रणाही स्वतंत्र असावी.
पीकविमा योजना हवी स्वतंत्र अन् पारदर्शी
Crop Insurance SchemeAgrowon

मॉन्सूनच्या पावसाने (Monsoon Rain) राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगलीच हुलकावणी दिली आहे. जुनच्या चवथ्या आठवड्यात आपण असताना अजूनही सर्वदूर चांगला पाऊस (Rain) झालेला नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या पेरण्या खोळंबल्या (Delay In Sowing). ज्या शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या त्यांच्यावर दुबार पेरणीचे (Resowing) संकट ओढवते की काय, अशी भीती आता वाटू लागली आहे. नेमक्या अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तींमध्ये आधार देणाऱ्या पीकविमा योजनेबद्दल (Crop Insurance Scheme) राज्यात अद्यापही दोलायमान अवस्था आहे.

Crop Insurance Scheme
पीकविमा, पतधोरणासाठी कृषी मंत्रालयाचा युएनडीपीसोबत सामंजस्य करार

पीकविम्याचा बीड पॅटर्न राबविण्यासाठी आम्हांला परवानगी द्या, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागील दीड वर्षांपासून लावून धरलेली आहे. परंतु याबाबत केंद्र सरकारचे राज्याला अजूनही स्पष्ट निर्देश मिळालेले नाहीत. केंद्राने परवानगी नाही दिली तरी आमच्याकडे तीन-चार पर्याय उपलब्ध आहेत, असे म्हणणाऱ्या राज्य सरकारने आता केंद्र सरकारची जुनीच (पंतप्रधान पीकविमा) योजना राबवावी लागेल, असा यु-टर्न घेतला आहे. यावरून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केंद्र तसेच राज्य सरकार किती गंभीर आहेत, याचा प्रत्यय यायला हवा.

Crop Insurance Scheme
गेल्या वर्षीचा पीकविमा खात्यावर जमा करा

बीड पॅटर्नला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली नाही तर राज्य सरकारला ही योजना राबविता येणार नाही. केंद्र सरकारने पीकविमा योजना राबविण्याबाबत जे मॅन्युअल तयार केले आहे, त्या चौकटीत योजना बसत असेल तरच केंद्र सरकार विमा हप्त्याचा आपला वाटा देते. केंद्र सरकार पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नबाबत आपल्या राज्यासोबत दुजाभाव करतेय. कारण बीड पॅटर्नच्या धर्तीवर मध्य प्रदेश सरकारला केंद्राने गेल्या वर्षी आणि यावर्षी सुद्धा पीकविमा राबविण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मुळात आपल्या राज्याच्या बीड जिल्ह्यात या योजनेचा प्रयोग झाला. महाराष्ट्र सरकारने ‘प्रपोज’ केलेली ही योजना असली तरी राज्याला ती राबविण्यासाठी परवानगी मिळत नाही. केंद्र सरकार करीत असलेला हा राजकीय दुजाभाव आता काही लपून राहिलेला नाही.

पीकविमा योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांचे हित जपले गेले पाहिजेत, हा मूळ मुद्दा आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना विमा कंपन्यांचा गल्ला भरणारी असून त्यात शेतकऱ्यांचे काहीही हित नाही, हे मागील पाच-सहा वर्षांपासून आपण पाहतोय. पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांचा थेट लाभ होणार नाही. यातील एक तरतूद महत्त्वाची असून विमा कंपन्यांच्या घशात जाणारा पैसा हा सरकारी तिजोरीत जाईल. बीड पॅटर्नमध्ये नुकसान निश्चितीची पद्धत ही जुन्या (पंतप्रधान पीकविमा) योजनेप्रमाणेच आहे.

या योजनेतून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असे मात्र नाही. त्यामुळेच राज्यभरातील शेतकरी सुद्धा पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नचा आग्रह धरताना दिसत नाहीत. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याची नवी योजना हवी आहे. अशा नव्या योजनेत बीड पॅटर्नचा समावेश तर असावाच, त्या व्यतिरिक्त जोखीमस्तर ९० टक्केपर्यंत असावा. नुकसान निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक हवी. पीक कापणी प्रयोग एका गावात किमान चार झाले पाहिजेत. विमा एकक परिमंडळ न धरता गाव धरावे, गावनिहाय विमा हप्ता, नुकसान निश्चिती होईल, असे निकष असलेली नवी योजना असावी.

नव्या पीकविमा योजनेत तक्रार निवारण यंत्रणाही स्वतंत्र असावी. आणि ज्या प्रमाणे ग्राहक न्यायालये चालतात, त्याच धर्तीवर त्रयस्थ पद्धतीने शेतकऱ्यांना न्याय देणारी (म्हणजे नुकसान झाल्यास हमखास भरपाई मिळवून देणारी) यंत्रणा नव्या पीकविमा योजनेत असायला पाहिजेत. विमा कंपन्यांशी करार करताना त्यांच्याकडून काही अमानत रक्कम सरकारने जमा करून घ्यावी. म्हणजे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही भरपाई नाकारली, तर त्या अमानत रकमेतून सरकारला भरपाई देता येईल. कोणत्याही योजनेत खासगी कंपन्यांचे अनुभव वाईटच येतात. अशावेळी राज्य सरकारने स्वतःची पीकविमा कंपनी काढून त्याद्वारे ही योजना राबवायला हवी. असे झाले तरच वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com