विषारी सापांचे वारूळ नष्ट करा

१८ जून १९५१ या दिवशी पहिली घटनादुरुस्ती करून मूळ राज्यघटनेला नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले. त्या पहिल्या घटनाबिघाडाने भारतातील तमाम शेतकऱ्यांचा मूलभूत अधिकारच दडपण्यात आला. म्हणूनच १८ जून शेतकऱ्यांसाठी पारतंत्र्य दिवऐस आहे.
विषारी सापांचे वारूळ नष्ट करा
Indian AgricultureAgrowon

बेमुर्वतखोरपणे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे जेवढे प्रयत्न गेल्या दोन-तीन वर्षांत झाले, तेवढे यापूर्वी कधीही झाले नसावेत. कांदा, डाळवर्गीय पिके, तेलवर्गीय पिके आणि आता गहू, शेतीमालाचे भाव पडण्याची एकही संधी मोदी सरकार सोडायला तयार नाही. साठ्यावर निर्बंध घालणे, आयात कर कमी करणे, निर्यात कर वाढवणे, निर्यात बंदी घालणे, सरकारने खरेदी करून साठवून ठेवलेला माल कमी भावाने बाजारात विकणे, प्रसंगी परदेशातून महाग आयात करून कमी भावाने विकणे, असे अनेक मार्ग शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्रास अवलंबत आहेत. भाव पाडणे सरकारला का शक्य होत आहे? याचे मूळ कारण शोधून त्यावरच घाव घातला पाहिजे.

जगण्याचा ‘मूलभूत अधिकार’

माणसाचा जगण्याचा अधिकार हा ‘मूलभूत अधिकारात’ येतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने (युनो) आणि संपूर्ण जगाने मान्य केलेले हे तत्त्व आहे. मूलभूत म्हणजे जगण्याचे निसर्गदत्त अधिकार देणारे तत्त्व. जगण्याच्या अधिकाराचा संकोच कोणत्याही शक्तीला करता येत नाही, असा त्याचा अर्थ. सरकार अथवा मानवनिर्मित कोणतीही शक्ती असो, ती निसर्गापेक्षा मोठी नसते. म्हणून माणसाला जगण्यासाठी देशाच्या कोणत्याही भागात स्थलांतर करण्याचे, तिथे वास्तव्य करण्याचे, कोणताही व्यवसाय करण्याचे, कोणताही व्यापार करण्याचे, वस्तूंची देवघेव करण्याचे, सेवांची देवघेव करण्याचे स्वातंत्र्य निसर्गतहा मिळाले आहे. जगातील विकसित देशातील सरकारांनी ते तत्त्वतः मान्य केले आहे. किंबहुना, त्यांनी ते मान्य केल्यामुळेच ते विकसित देशाच्या पंगतीत बसू शकले.

भारतात काय झाले?

इंग्रज गेल्यानंतर हजारो राजे-राजवाड्यांच्या कहरातून मुक्त झालेले नागरिक स्वतंत्र आणि सार्वभौम लोकशाही देशाचे नागरिक झाले. देशातील सरकार म्हणजे लोकांचे सरकार असेल, असे त्या वेळी उच्चरवाने सांगितले गेले. लोकांना त्यांचे अधिकार बहाल करण्यासाठी, त्यांना कायदेशीर अधिकार देण्यासाठी संविधान तयार करण्यात आले. घटनेच्या चौकटीतच कायदे करण्याचे अधिकार निवडून येणाऱ्या सरकारांना देण्यात आले. म्हणजे घटनेने सरकारांना त्यांची मर्यादा घालून दिली होती. घटनेच्या अनुच्छेद १३ मध्ये सरकारचे कितीही बहुमत असले तरी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारे कायदे करू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. घटनेतील अनुच्छेद १९ डी, १९ इ आणि १९ जी मधील तरतुदीनुसार भारतीय नागरिक देशाच्या कोणत्याही भागात हिंडूफिरू शकतो, वास्तव्य करू शकतो, व्यवसाय करू शकतो, व्यापार आणि देवघेव करू शकतो, अशी तरतूद होती.

पहिला घटनाबिघाड

नागरिकांनी २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला. इथपर्यंत सर्व ठीकठाक होते. पण अवघ्या दीड वर्षातच म्हणजे, १८ जून १९५१ या दिवशी पहिली घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद ३१ ए आणि ३१ बी अंतर्गत आठ परिशिष्ट असलेल्या मूळ राज्यघटनेला नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले. विशेष म्हणजे पहिली निवडणूक होऊन नवीन सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत या हंगामी सरकारवर केवळ त्या घटनेच्या रक्षणाची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. ते सरकार काही संपूर्ण देशातील मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार नव्हते. काही निवडक लोकांनी घटना तयार करण्यासाठी निवडून दिलेली घटना सभा होती. तीच घटना सभा सार्वजनिक निवडणुका होईपर्यंत हंगामी सरकार म्हणून काम पाहणार होती. लोकांनी लोकांचे लोकांसाठी तयार करून स्वीकारलेली घटना बदलण्याचा नैतिक अधिकार मध्यावर्ती निवडणुका होऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारलाच होता. तरीही पंडित नेहरूंच्या हंगामी सरकारने अनैतिकपणे घटनेची मोडतोड केली. त्या पहिल्या घटनाबिघाडाने भारतातील शेतकऱ्यांचा मूलभूत अधिकार दडपण्यात आला.

परिशिष्ट - ९ म्हणजे आहे तरी काय?

या परिशिष्टात एक तरतूद करण्यात आली आहे तीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की या परिशिष्टात ज्या कायद्याचा समावेश केला जाईल त्या कायद्याच्या विरोधात देशातील कोणत्याही न्यायालयात न्याय मागता येणार नाही. म्हणजे यात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांना न्याय नाकारण्यात आला आहे. आज घडीला या परिशिष्ट-९ मध्ये २८५ च्या जवळपास कायदे आहेत त्यातील २५० पेक्षा अधिक कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहेत. यात शेतजमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा असे शेती व्यवसायाचे अधिकार काढून घेणारे प्रमुख कायदे आहेत. या तीन कायद्यांनी शेतकऱ्यांना बंधनात जखडून टाकले आहे. म्हणजे परिशिष्ट-९ हे भारतातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारणारे आहे.

निम्मी लोकसंख्या पारतंत्र्यात

लोकसंख्येचा विचार केला तर काय दिसेल? पंधरा कोटी शेतकरी खातेदार + त्यांचे प्रत्येकी पाच सदस्य म्हणजे = पंचाहत्तर कोटी नागरिक होतात. या पंचाहत्तर कोटी नागरिकांना भारतात जगण्याचा आणि न्याय मागण्याचा मूलभूत अधिकारच नाकारला गेला आहे. देशातील अर्ध्या अधिक लोकसंख्येला जगण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणारा जगातील आपला एकमेव देश असावा.

नरभक्षी कायद्यांचे परिणाम

यात समावेश केलेल्या जमीन धारणा, अत्यावश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण या कायद्यांमुळे शेती हा व्यवसाय म्हणून विकसित होऊ शकला नाही.

- सीलिंगच्या कायद्यामुळे शेती बाळगण्याला मर्यादा आली.

- अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेऊन सरकारवर शेतीमालाचे भाव पाडू लागले, त्यामुळे शेती कायमचा तोट्याचा व्यवसाय झाला.

- जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या आधाराने सरकारला कोणाचीही जमीन काढून घेण्याचा अधिकार मिळाला. या तिन्ही कायद्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. पंचाहत्तर वर्षापासून या धोरणात खंड पडला नाही. त्यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले, जमिनीत भांडवल आले नाही, परिणामी ग्रामीण भारतातील निम्मी लोकसंख्या जनावरासारखी मेहनत करूनही दरिद्री राहिली. या तीन कायद्यांनी ग्रामीण भागातील श्रमांची आणि भांडवलाची लूट केली.

परिशिष्ट - ९ का आले?

इंग्रजांच्या काळात काही भागात जमीनदारी पद्धत अस्तित्वात होती. म्हणजे जमिनीची मालकी जमीनदाराकडे आणि जमीन कसणारे मात्र शेतकरी. हे जमीनदार शेतकऱ्यांकडून महसूल वसूल करायचे आणि सरकारकडे जमा करायचे. त्या बदल्यात त्यांना कमिशन मिळायचे. ही पद्धत रद्द करण्याची गरज होती. त्यावेळी काही जमीनदार जमिनीवरची मालकी ही मूलभूत अधिकारात मोडते, आम्हाला मोबदला मिळाल्या शिवाय आम्ही मालकी सोडणार नाही म्हणून न्यायालयात गेले. काही न्यायालयांनी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. जमीनदारांचे अधिकार संकुचित करण्यासाठी नेहरूंच्या हंगामी सरकारने पहिला घटनाबिघाड करून परिशिष्ट - ९ जोडले. त्या वेळी संसदेत नेहरू यांनी स्पष्ट सांगितले होते की यात जमीनदारीशी संबंधित केवळ तेरा कायदेच टाकले जातील. पण प्रत्यक्षात नेहरू सत्तेत असेपर्यंत साठ कायदे त्यात दाखल झाले होते. तेही शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे होते. जमीनदारी संपवण्यासाठी केलेल्या या घटनाबिघाडाने सर्व शेतकऱ्यांच्या घरावरून नांगर फिरवला. हा पहिला घटनाबिघाड शेतकऱ्यांच्या विरोधातील षड्‍यंत्र होते. परिशिष्ट - ९ हे विषारी सापांचे वारूळ आहे. शेतकऱ्यांच्या पोरांना हे विषारी सापांचे वास्तव्य असलेले वारूळ उध्वस्त करण्याचे मनावर घेतले पाहिजे.

(लेखक शेतकरी संघटनेचे विश्‍वस्त आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com