सेवेचा ‘इव्हेंट’ नकोच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त (Narendra Modi Birthday) राज्य सरकारने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती) (Mahatma Gandhi Jayanti) दरम्यान सेवा पंधरवाडा (Service Fortnight) जाहीर केला आहे. हा पंधरवाडा म्हणजे नागरिकांच्या प्रलंबित अर्जांचा (Pending Application's) स्थानिक पातळीवर निपटारा करण्यासाठीची विशेष मोहीम आहे. भाजपप्रणीत राज्यांत देशभर हा पंधरवाडा साजरा केला जातोय.

स्वतःला शोधण्याचा सर्वांत चांगला मार्ग म्हणजे इतरांच्या सेवेत स्वतःला हरवून बसणे, हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे सेवेबद्दलचे उद्‍गार असून, केंद्र-राज्य सरकारला याचाच विसर पडलेला दिसतो. नरेंद्र मोदी यांच्या कामाची पद्धत ही ‘इव्हेंट’ प्रिय आहे, हे काही आता लपून राहिलेले नाही. याचा प्रत्यय मागील आठ वर्षांत देशभरातील जनतेला अनेक वेळा आला आहे. कोरोना महामारीचे जागतिक संकट आलेले असताना त्यांनी लॉकडाउनची घोषणा एखाद्या इव्हेंटसारखी केली.

त्यानंतर कोरोनाला रोखण्यासाठी टाळी-थाली हे अशास्त्रीय उपायदेखील इव्हेटसारखेच साजरे केले. नोटाबंदीच्या वेळीदेखील असेच पाहावयास मिळाले. आताचे ताजे उदाहरण म्हणजे देशभर जनावरांमध्ये लम्पी स्कीन आजाराने थैमान घातलेले असताना, हजारो जनावरे मृत्युमुखी पडत असताना मोदी यांनी आपला वाढदिवस ‘चित्तोत्सव’ स्वरूपात साजरा केल्याचे जगाने पाहिले. यातून एक दिसून येते, की देशपातळीवर वास्तविक समस्या काय आहेत, ते जाणून घेऊन त्यात मूलभूत काही करायचे नाही. आणि वेगळ्याच इव्हेंटच्या स्वरूपातून आपण फार कार्यक्षम आहोत, असा आभास निर्माण करायचा अशी मोदी यांची कार्यपद्धतीच आहे.

राज्यात आता त्यांच्याच विचारधारेच्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून तेच केले जातेय. जुलै-ऑगस्ट आणि आता सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशावेळी अनेक भागांत अतिवृष्टी तसेच कीड-रोगाच्या नुकसानीचे पाहणी-पंचनामे नाहीत. काही जिल्ह्यांतून शेतकरी सरसकट मदतीची मागणी करीत आहेत, ओला दुष्काळ जाहीर करा म्हणूनही मागणी होतेय.

अशा आपत्तीत शेतकऱ्यांना तत्काळ मदतीसाठी प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यात जनावरांत लम्पी स्कीन आजार वाढत असताना शासन-प्रशासन यंत्रणांनी २४ तास सतर्क राहून काम करणे अपेक्षित आहे. गोठा आणि गाय वाचविणे यापेक्षा सध्यातरी शेतकऱ्यांच्या पातळीवर इतर कोणतीही कामे महत्त्वाची नाहीत. अतिवृष्टीतील मदत असो की लम्पी स्कीनची दक्षता असो, या दोन्ही कामांत कृषी-पशुसंवर्धन-महसूल या विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे भरीव योगदान गरजेचे असताना ते सेवा पंधरवाड्यात अडकून पडले आहेत.

खरेतर कुठल्याही सेवेचा इव्हेंट नकोच, सेवा ही नित्यनियमाने करायची असते. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हे तर जनतेचे सेवकच असतात. त्याकरिता त्यांना सरकार वेतनासह इतरही अनेक सेवासुविधा देते. अर्थात हा पैसाही शेवटी जनतेचाच असतो. मात्र बहुतांश सरकारी नोकरदार वर्ग सेवाभाव विसरून गेला आहे. सरकारी कामांत लालफितशाही देखील वाढलेली आहे. लालफितशाहीत अडकलेली अनेक कामे पुढे ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारातून मोकळी होतात, हे सर्व भीषण आहे. राज्यात २०१५ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सेवाहमी कायदा करण्यात आला. ठरावीक वेळेत जनतेच्या प्रलंबित कामांचा निपटारा लावणे, सेवा प्रदानात गतिमानता, प्रशासनात पारदर्शकता अशी व्यापक उद्दिष्टे या कायद्याची आहेत. परंतु अजूनपर्यंत तरी हा कायदा कागदावरच असून, त्याची अंमलबजावणी कुठे झालेली

दिसत नाही. या कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती, तर आत्ता सेवा पंधरवाडा साजरा करण्याची राज्याला गरज देखील पडली नसती. चंद्रकांत दळवी या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने ते जिथे जातील तेथील कामात ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ हा आदर्श पॅटर्न राबविला. परंतु हा आदर्श राज्यभर राबविण्यासाठी कोणत्याही शासन-प्रशासनाने पुढाकार घेतला नाही. आजच्या कामाचा आजचा निपटारा, हा मंत्र जोपर्यंत प्रशासन स्वीकारत नाही, तोपर्यंत सेवेबाबतच्या कोणत्याही इव्हेंटला काही अर्थ उरत नाही.