e-Vehicle : नाण्याची दुसरी बाजू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बाणेर, पुणे येथे बस डेपोचे उद्घाटन झाले पण चार्जिंग अभावी ११० बसेस डेपोमध्ये उभ्या असून त्यासाठी दररोज १४ लाख रुपयांचा भुर्दंड पीएमपी ला भरावा लागत आहे.
e-Vehicle
e-VehicleAgrowon

काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या ‘पर्यायी इंधन परिषद" (Alternate Fuel Consortium) मध्ये इतर हायड्रोजन, बायोफ्युएल पर्यायी इंधनापेक्षा इलेक्ट्रिक वाहने व चार्जिंग स्टेशन्स यावरच जास्त भर होता. या प्रदर्शनात झिरो इमिशन, ग्रीन मोबीलीटी, पर्यावरण पूरक असे बॅनर्स लावून जाहिरातबाजी केली होती. ई-वाहने (e-Vehicle) प्रदूषणमुक्त असतात ही अंधश्रद्धा व अपप्रचार आहे. वीज काय आकाशातून येते का? औष्णिक केंद्रामध्ये एकूण विजेच्या ६७ टक्के वीज ही कोळशापासून तयार होतेE. त्यामुळे पर्यावरणावर परिणाम होतोच ना! परदेशात वीजनिर्मिती ही मोठ्या प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जेपासून होते. परंतु भारतामध्ये अक्षय ऊर्जेच्या स्रोतापासून जसे पवन, सौर ऊर्जा (Solar Energr), बायोमासपासून वीज निर्मितीचे प्रमाण नगण्य (दहा टक्क्यांहून कमी) आहे. (e-Vehicle Sale In India)

e-Vehicle
भविष्यात पर्यायी इंधनाचा वापर अनिवार्य

जर्मनीमध्ये हे प्रमाण ४४ टक्के आहे. शिवाय बॅटरी तयार करताना लागणारा कच्चामाल (लिथियम, कोबाल्ट, निकेल) होणारे कार्बन-डाय-ऑक्साइडचे उत्सर्जन हे ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असते. बॅटरीचे आयुर्मान संपल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावताना घातक ई-कचरा तयार होतो. त्यामुळे प्रदूषणामध्ये वाढ होते. अद्यावत माहिती नुसार ई- वाहने डिझेल वाहनांपेक्षा फक्त २२ टक्के कमी कार्बन डायऑक्याइडचे उत्सर्जन करतात. प्रश्न जागतिक आहे पण विचार फक्त शहरांचाच होत आहे, हे अपरिपक्व पणाचे लक्षण आहे.

e-Vehicle
इलेक्ट्रिक वाहन, ऑक्सिजन प्लांट अभ्यासक्रमांचा भविष्यात फायदा

पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी दराची भरमसाठ वाढ व गाड्यांची स्क्रॅप पॉलिसी हे ई- उद्योगातील व परदेशातील भांडवलदारांना मदत करण्यासाठी एक मोठे छुपे षड्यंत्र आहे. शेजारील देशात पेट्रोल भारताच्या निम्म्या दरात उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ पाकिस्तानमध्ये ६२ रुपये तर भारतात सुमारे १०० रुपये प्रतिलिटर दर आहेत. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व यूक्रेन युद्धाचा परिणाम बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान वर होत नाही का?

केंद्र सरकारच्या 'वाहन भंगार धोरण' (Vehicle Scrap page Policy 2021) नुसार वैयक्तिक वाहनांना २० वर्षे व व्यावसायिक वाहनांना १५ वर्षानंतर भंगार घोषित केले जाईल किंवा महागड्या फिटनेस टेस्ट मधून जावे लागेल. बरीच वाहने जास्त धावली नसतील किंवा वेळोवेळी सर्विसिंग केली असतील तर ती २५-३० वर्षे सहज वापरता येतात. हा निकष न लावता त्यांना भंगारात देणे योग्य नाही. एकीकडे शहरांमध्ये मॉल व इतर ठिकाणी लाइटचा झगमगाट असतो तर दुसरीकडे खेड्यांमध्ये अघोषित भारनियमन व अंधार असतो. एका सर्वेक्षणानुसार, मुंबईकरांना एका महिन्यात सरासरी अडीच मिनिटे व पुणेकरांना १४० मिनिटे खंडित वीज पुरवठ्याचा सामना करावा लागतो. आणि तिकडे कृषी क्षेत्राला ५२५ तास भारनियमन असते. ७५ वर्षांनंतरही हीच परिस्थिती आहे.

शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन साठी मोठ्या प्रमाणात उपकेंद्र / सबस्टेशन्स उभारले जातील, शिवाय सोसायट्यांमध्ये ३० टक्के जागा चार्जिंग पॉइंटसाठी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. छोट्या कारसाठी पूर्ण चार्जिंग होण्यासाठी पाच तास लागतात. मोठ्या गाड्यांना आठ तास लागतात यावरून अंदाज येईल की शहरातील विजेचा वापर किती वाढणार आहे. उपलब्ध वीज पुरवठा व मागणी चा सर्वांगीण अभ्यास झाला आहे का? आत्ताच खाजगी कंपन्यांकडून व शेजारील राज्यातून चढ्या दराने भीक मागून वीज घ्यावी लागत आहे. "दोन दिवस पुरेल एवढा कोळसा उपलब्ध आहे" अशा बातम्या वारंवार येत आहेत. देशभरात कोळसा टंचाई आहे. वीज संकटाने महाराष्ट्राला ग्रासले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बाणेर, पुणे येथे बस डेपोचे उद्घाटन झाले पण चार्जिंग अभावी ११० बसेस डेपोमध्ये उभ्या असून त्यासाठी दररोज १४ लाख रुपयांचा भुर्दंड पीएमपी ला भरावा लागत आहे. भविष्यकाळातील येणाऱ्या संकटाचे व विस्कळीत नियोजनाचे हे द्योतक, हिमनगाचे टोक आहे. अशा बऱ्याच कार, बसेस महामार्गावर व शहरांमध्ये रोडवर विजेअभावी स्तब्ध उभ्या राहिलेल्या दिसतील. चाके फिरण्यासाठीची लागणारी यांत्रिक ऊर्जा इंधनाच्या ज्वलनातून (थर्मल) निर्माण होत असते. परंतु ई- वाहनांमध्ये ऊर्जा तीन वेळा परिवर्तित होते. इंधनातून वीज निर्मिती व वीज निर्मितीतून, केमिकल मधून मेकॅनिकल एनर्जी. त्यामुळे त्याचा ३२ टक्के ऊर्जेचा अपव्यय होतो. हे पर्यावरण घातक आहे. नीती आयोगाने सन २०३० पर्यंत ३० टक्के खाजगी कार, ७० टक्के व्यावसायिक कार, ४० टक्के बसेस, ८० टक्के दुचाकी ई- वाहनांमध्ये रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. देशात २५.५ कोटी वाहने आहेत. विजेचा वापर किती वाढणार ह्याचा अभ्यास झालेला नाही.

महाराष्ट्र सरकारने सर्वंकष इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ जाहीर केले. हे अपरिपक्वपणाचे निदर्शक आहे. त्यानंतर तीन-चार वेळा शासन निर्णय काढून त्यामध्ये शुद्धीकरण करण्यात आले. या धोरणानुसार ई- वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भरमसाठ अनुदान जाहीर करण्यात आलेले आहे. बसेससाठी २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान आहे, त्वरित नोंदणीसाठी सूट एक लाख रुपये, वाहन मोडीत काढण्यासाठी २५ हजार रुपये प्रोत्साहन निधी, बॅटरी हमीसाठी १० हजार रुपये, चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पाच लाख रुपये आदी. हे अनुदान जाहीर करताना काही क्लिष्ट निकष, अटी (कर्ज माफी योजनेसारख्या) नाहीत. बॅटरीची संरचना युरोपीय देशांच्या वातावरणानुसार तयार करण्यात आलेली आहे. परंतु भारतातील वातावरणानुसार जास्त तापमानामुळे बॅटरी पेटून कारला आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याची कारणे शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ञाचे पथक नियुक्त केले आहे.

ग्राफाईट तसेच लिथियम, कोबाल्ट, निकेल धातू ही दुर्मीळ व मौल्यवान आहेत. त्यांचा पुरवठा काही मर्यादित देशांवर अवलंबून आहे. त्यांचा साठा संपल्यानंतर किंवा कमी झाल्यानंतर बॅटरीच्या किमतीमध्ये अमर्याद वाढ होणार आहे. व ही कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक ठप्प होईल. पिकांना, फळबागांना वेळेवर पाणी देता येत नाही. ग्रामीण भागामध्ये छोट्या हॉस्पिटल्समध्ये जनरेटरची सोय नसल्यामुळे विजेअभावी गैरसोय होते. प्रथम ग्रामीण भागातील १०० टक्के विद्युतीकरण व कृषी क्षेत्राला चोवीस तास वीज पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा, पायाभूत सुविधा, नेटवर्क यासाठी गुंतवणूक करा. मगच ई-व्हेइकल्सला परवानगी द्या. नाही तर शहरातील विजेचा वापर अमर्याद वाढेल व खेड्यात अघोषित अंधाराचे साम्राज्य पसरेल.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com