पूर्वार्ध
................
आपल्या देशात जागतिकीकरणानंतर (Globalization) गेल्या काही वर्षांत आर्थिक विनियमनाच्या (Financial Regulation) दिशेने मोठी पावले उचलली गेली आहेत किंवा अधिक ठाम भाषेत सांगायचे, तर आर्थिक विनियंत्रणाच्या दिशेने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण, डिजिटल बॅंकिंग आणि अंतर्गत औद्योगिक धोरण या बाबतीत ही गोष्ट विशेषत्वाने अनुभवास येते. ही पावले फार विलंबाने टाकली गेली यात शंका नाही. मात्र विनियंत्रणाच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ त्यात प्रतिबिंबित झाल्याचे कोणीही मान्य करेल. या दिशेने अजून बरेच अंतर चालायचे राहिले आहे. ते काहीही असो. आर्थिक विनियंत्रणाची प्रक्रिया वित्तीय क्षेत्राला उपकारक ठरत आहे. वित्तीय विनियंत्रणाच्या दिशेने पावले टाकण्याच्या संदर्भात त्याचा गांभिर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विकसित आणि विकसनशील दोन्ही तऱ्हेच्या अनेक देशांमध्ये वित्तीय विनियंत्रणाच्या प्रक्रियेची प्रगती होत आहे. अर्थव्यवस्थांवर वित्तीय अतिनियंत्रणाचा परिणाम या विषयावर १९७०-८० या दशकाच्याही आरंभीच्या काळात आर. आय. मॅकिनन आणि एडवर्ड शॉ यांनी चर्चा केली होती. वित्तीय विनियंत्रण हे आर्थिक वृद्धी अतिशय गतिमान करण्याचे तसेच चालू आर्थिक परिस्थितीतील बदलांना लवचीकपणे प्रतिसाद देण्याचे सामर्थ्य वित्तीय संस्थांना देण्याचे साधन होय, असा युक्तिवाद होता. वित्तीय बाजारांना आलेले वाढते जागतिक स्वरूप आणि अर्थव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासकीय नियमनाऐवजी किंमत व बाजार यंत्रणेचा अधिक वापर करण्यास अनुकूल असलेला सर्वसाधारण जवळपास विश्‍वव्यापी मतप्रवाह यामुळे वर उल्लेख केलेल्या दृष्टिकोनाला बळकटी येत आहे.
परंपरेने पैसा व वित्तव्यवस्था हे क्षेत्र कायद्याच्या व प्रशासकीय कृतीद्वारे नियंत्रित केले गेले आहे. द्रव्यविषयक व वित्तीय व्यवस्थेचा बँकिंग क्षेत्र हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. आणि जवळपास प्रत्येक देशात त्या क्षेत्राला व्यापक नियमन लागू केले गेले आहे. विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असलेले देश तसेच अर्थप्रक्रियेमध्ये सरकारने ती भूमिका बजावावी याविषयी वेगवेगळी सामाजिक-आर्थिक तत्त्वे मानणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये वरील नियमन दिसते. अर्थात विकासाच्या प्राथमिक टप्प्यावर असलेल्या आणि अर्थप्रक्रियेमधील सरकारच्या भूमिकेबद्दल ठाम बांधीलकी मानणाऱ्या देशांमध्ये प्रशासकीय आणि वैधानिक नियमनाचा अवलंब अधिक केला जातो.
बॅंकिंग संरचनेवरील नियमनाचे खंडन करणारा युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे असू शकेल. वित्त यंत्रणा सुस्थिर राहणे ही सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे. आर्थिक प्रगती व संस्थात्मक विकास व्हायला पाहिजे असेल तर वित्त व्यवस्थेबद्दल विश्‍वास विशेषतः ठेवीदार जनतेचा विश्‍वास कायम राहावा अशी धोरणे निश्‍चित करणे आवश्यक आहे. वित्तीय संस्थांमधील अर्थसंस्थात ठेवलेला निधी सावधपणे आणि त्याची सुरक्षितता धोक्यात येणार नाही, अशा रीतीने वापरला व उपयोजिला जाण्याची निश्चिती करणे हा त्याचाच एक भाग. बॅंक यंत्रणेची तरलता (लिक्विडिटी) आणि कर्जफेडक्षमता (सॉल्व्हंसी) हा वित्तीय स्थिरता व वृद्धी यांचा पाया मानला जातो व ते योग्यच आहे. वित्त व्यवस्थेचे घटक जेव्हा त्या व्यवस्थेला देणे असलेला द्रव्यभार पूर्णत्वाने आणि योग्य वेळी देत नाहीत तेव्हा वित्त व्यवस्थेला हादरा बसतो. विकसित देशांमध्ये सुद्धा वित्त व्यवस्थेच्या भक्कमपणाचा पुरस्कार करणे आणि वर उल्लेख केलेल्या हादऱ्यांमधूनही टिकवून राहण्याची क्षमता तिच्यात निर्माण करणे, या प्रवृत्ती दिसतात. त्यामुळे ठेवीविषयी जबाबदाऱ्या आणि जोखीमयुक्त परिसंपत्ती (रिस्क अॅसेट्स) यांच्या संदर्भात नियामक अधिकारी कर्ज - गुंतवणुकीचा दर्जा, ताळेबंदाची व बिगर ताळेबंदाची एकूण जमा व भांडवली पर्याप्तता इत्यादी गोष्टीवर करडी नजर ठेवतात, ती याच कारणांमुळे. अखेर ठेवीदारांच्या निधीची सुरक्षितता निश्‍चित होते.
परिसंपत्तीच्या यादीच्या दर्जाबाबत किमान कसोट्यांची निश्चिती करण्याबाबत नियमनविषयक कार्यकलापाने आस्था बाळगली ती यामुळेच. किमान लिक्विडिटी रेशोचे निर्धारण, शेअर आणि कॉर्पोरेट सिक्युरिटी व्यवसायासारख्या विशिष्ट व्यवहारावर निर्बंध घालून परिसंपत्तीच्या यादीवर गुणात्मक व संख्यात्मक दाब ठेवणे, भांडवली किंवा निःशेष परिसंपत्तीच्या संदर्भात जोखमी मालमत्ता मर्यादा व वैयक्तिक पतमर्यादा ठरवून देणे इत्यादी गोष्टी कितीतरी विकसनशील देशांच्या कायद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. इतकेच काय, पण काही विकसित देशांच्याही कायद्यांमध्ये या गोष्टी अजून आढळतात. या निर्बंधाच्या पालनाची निश्चिती करून घेण्यासाठी बहुतेक देशांमधील बँकांना निर्धारित कालांतराने आपले प्रमुख व्यवसाय निदर्शक सरकारला दाखवावेच लागतात. बँकांच्या हिशेब पुस्तकांची आणि त्यांच्या व्यवहारांच्या विविध अंगाची कालबद्ध तपासणी आणि व्यवस्थापन व कार्यपद्धती यांचे नियमन यांची तरतूदही अनेक देशाच्या कायद्यांमध्ये केलेली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट, बॅंकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट यामधील अनेक तरतुदींखाली वरील अनेक गोष्टी समाविष्ट केल्या असून, त्याची अंमलबजावणी भारतातही होत आहे. हे दोन कायदे बॅंकिंग व्यवहाराचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांमधले सर्वांत महत्त्वाचे म्हणून येथे उल्लेखले आहेत.
आजचे विकसित देश जेव्हा विकासोन्मुख होते, त्या वेळी त्यांनी निर्माण केलेल्या पूर्वप्रथांमधून आपले कायदे व प्रशासकीय नियम यांच्यासाठी भरपूर उसनवारी करण्यात आली आहे. निर्दोष कार्यवाही व विस्तार यासाठी आधार निर्माण करणे ही नियमनातली भूमिकाच आहे हे लक्षात घेतल्यास नियमनाचे उद्दिष्ट पुरस्कारात्मक आहे असे म्हणणे वावगे ठरू नये. बॅंकिंग धोरणातील उद्दिष्टांना सक्रिय प्रोत्साहन देणे ही प्रशासकीय नियामकांनी जेथे आपली जबाबदारी मानली आहे अशा देशाचे भारत हे एक उदाहरण आहे. आपली पतयंत्रणा विकासाचे सक्रिय साधन बनावी याबद्दल आपल्याला आस्था आहे आणि अर्थसाह्याचा प्रवाह विकासाच्या अग्रक्रमानुसार सुयोग्य क्षेत्राकडे वाहता राहावा यासाठी कर्जवाटपाचे नियमन व्हावे, असा आपला दृष्टिकोन आहे. वर उल्लेख केलेल्या ठेवीदारांच्या निधीची सुरक्षितता व येथे उल्लेखलेली आस्था व विचार याद्वारे आपल्या देशात प्रशासकीय कृतीतून बँकांचे नियमन आहे तसे चालू ठेवण्यास सामर्थ्य मिळाले आहे.
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
