कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेल्या वाणांचे मूलभूत बियाणे (Foundation Seed) घेऊन शेतकरी उत्पादक कंपन्या बीजोत्पादन (Seed Production) करतात.
असे बियाणे पुढे उत्पादक कंपन्या आपल्या ब्रॅण्डने शेतकऱ्यांना विकतात. यावर दोन वर्षांपेक्षा जुन्या उत्पादक कंपनीला कृषी विद्यापीठांकडून दोन टक्के रॉयल्टी (Royalty) अर्थात स्वामित्व शुल्क, तसेच १५ हजार रुपये अनामत रक्कम आकारली जाते.
बियाणे व्यवसायात नवीन असलेल्या उत्पादक कंपनीला पाच हजार रुपये अनामत रक्कम, तर दोन टक्केच स्वामित्व शुल्क आकारले जाते. याबाबत शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच बियाणे उत्पादक संघाने आक्षेप घेतला असून, हा आमच्यावर अन्याय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
खरे तर हा वाद राज्यात मागील तीन-चार वर्षांपासून सुरू असून, यावर रास्त तोडगा निघालेला नाही. २०२० मध्ये राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यापर्यंत हा वाद पोहोचला होता.
त्या वेळी त्यांनी कोणताही निर्णय घेण्याऐवजी याबाबत योग्य तो निर्णय चारही कृषी विद्यापीठांनी घ्यावा, अशी भूमिका घेतली होती.
त्यानुसार विद्यापीठ प्रसारित सरळ वाणांचे मूलभूत, पायाभूत बियाणे विक्री करताना खासगी कंपन्या, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्यात सामंजस्य करारान्वये सर्व बाबी ठरलेल्या असताना आता हा वाद निरर्थक असल्याचे कृषी विद्यापीठांना वाटते.
बियाणे उत्पादक संघ तसेच उत्पादक कंपन्या यांच्या म्हणण्यानुसार कृषी विद्यापीठांना शिक्षण, संशोधन, संशोधन विस्तार यासाठी शासन निधी-अनुदान देते.
अशा संशोधनातून विकसित झालेल्या जातींच्या बीजोत्पादनासाठी अमानत रक्कम तसेच स्वामित्व शुल्क कशासाठी द्यायचे, असा सवाल ते उपस्थित करीत आहेत.
उलट विद्यापीठांच्या वाणांचे बीजोत्पादन करून आम्ही ते अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करतो, असा दावा उत्पादक कंपन्या करीत आहेत. परंतु मागील काही वर्षांपासून केंद्र तसेच राज्य सरकार यांनी संशोधनासाठीच्या निधीत मोठी कपात केली आहे.
कृषी विद्यापीठांना पांढरे हत्ती संबोधून त्यांना स्वावलंबी होण्याचे सल्ले सरकारकडून दिले जात आहेत. अशावेळी विद्यापीठांनी संशोधन केलेली नवीन वाणं, नवे तंत्रज्ञान तसेच यंत्रे-अवजारे यांचे व्यापारीकरण करून अधिकाधिक स्वामित्व शुल्क मिळविणे, हाच एक चांगला पर्याय त्यांच्याकडे स्वावलंबी बनण्यासाठी राहतो.
उत्पादक कंपन्या या शेतकऱ्यांच्या असल्याने खासगी बियाणे कंपन्यांच्या तुलनेत त्यांची अनामत रक्कम आणि स्वामित्व शुल्क पण कमी आहे. उत्पादक कंपन्या या व्यावसायिक हेतूने स्थापन करण्यात आल्या असून, त्यांना बीजोत्पादनात आर्थिक लाभही होतोय.
अशावेळी त्यांना अत्यल्प असलेले दोन टक्के स्वामित्व शुल्क मिळालेल्या नफ्यातून देणे खरे तर काहीच अडचणीचे नाही.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करून त्यांना सशक्त करण्याचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे. अशावेळी त्यांना शेतकऱ्यांसाठीच्या फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजद्वारे अधिकाधिक व्यवसायाच्या संधी मिळायला हव्यात.
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या बीजोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शासनाने ठेवली आहे. असे असताना राज्य शासनाने मात्र दोन वर्षांपूर्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच गटांना बीजोत्पादनासाठीचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वास्तविक बीजोत्पादन उत्पादक व वितरण अनुदान हे केंद्र शासन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत एनएससी, महाबीज, शेतकरी उत्पादक कंपनी, गट यांना देत होते.
मात्र अचानक दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने असे अनुदान उत्पादक कंपन्या, शेतकऱ्यांचे गट यांना न देण्याचा निर्णय घेऊन धक्काच दिला आहे.
याचा फटका बीजोत्पादनातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या गटांना बसला आहे. राज्यात कृषी विद्यापीठे टिकली पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांची देखील भरभराट झाली पाहिजेत.
अशावेळी राज्य शासनाने बीजोत्पादन उत्पादक व वितरण अनुदान तत्काळ सुरू करायला हवे. तसेच विद्यापीठांच्या स्वामित्व शुल्कासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात उत्पादक कंपन्यांना काही मदत करता येईल का, हेही पाहावे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
