पूर्वार्ध
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने जाहीर केले, की जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब (Organic Carbon) कमी होत आहे. जमिनीची गुणवत्ता (Land Quality) सुधारण्यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर (Use Of Organic Fertilizer) वाढला पाहिजे. यासाठी रासायनिक खते पुरवठा (Chemical Fertilizer Supplier) करणाऱ्‍या कंपन्यांनीच सेंद्रिय खतांचा पुरवठा (Organic Fertilizer Supplier) करावा, अशी बातमी वाचून आनंद झाला की शासनाला जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाची काळजी वाटू लागली आणि दुःख याचे झाले की आता सेंद्रिय खतेसुद्धा रासायनिक खतांसोबत शेतकऱ्यांनी कंपन्यांकडूनच विकत घ्यायची. म्हणजे शेतकऱ्‍यांना दोन्ही निविष्ठा लिंकिंग (Fertilizer Linking) करून विकत घ्यायला लावायच्या. खरं तर याबाबत वरवर शासनाचा चांगला उद्देश दिसत असला तरीही त्यामागे कारण वेगळे असावे अशी शंका येते.
रासायनिक खतांच्या वापरामुळे केंद्र सरकार घाबरले नाही तर त्यावर द्याव्या लागणाऱ्‍या अनुदानापासून पळ काढण्यासाठी ही अनोखी यंत्रणा तयार केली नाही ना, अशी शंका येते. मागील वर्षी केंद्र सरकारने रासायनिक खतांचे अनुदान एक लाख ६२ हजार कोटींपर्यंत दिले असून, या वर्षी दोन लाख कोटींचा आकडा पार होईल, असे संकेत आहेत. शेतकऱ्‍यांच्या अनुदानात कपात करण्यासाठी अनेक अर्थतज्ज्ञांचा केंद्राला सल्ला असतो. २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारने ८३ हजार कोटी रुपये रासायनिक खतांच्या अनुदानावर खर्च केले; त्यात वाढ होऊन २०२१-२२ वर्षाचा आकडा १.६२ लाख कोटींवर गेला. याच काळात खतांचा मोठा तुटवडा जाणवत होता आणि ऐन पिकांच्या हंगामात शेतकऱ्‍यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. रासायनिक खतांचा वापर जरी अपरिहार्य वाटत असला, तरी त्याला पर्याय देण्याचा प्रयत्न अनेक वेळा होऊनही पाहिजे तसे यश आले नाही.
हरितक्रांतीनंतर रासायनिक खतांची शेतकऱ्‍यांना जी सवय लागली आहे ती मोडण्यासाठी अजूनही पाहिजे तो जालीम उपाय सापडत नाही. सुरुवातीच्या काळात रासायनिक खतांचा किती, कसा वापर करावा, हे कोणालाच समजले नाही. नंतरच्या काळात समज येऊ लागली. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. रासायनिक खतांच्या असंतुलित आणि अतिवापरामुळे जमिनीची वाट लागली होती. नत्र खतांचा म्हणजेच युरियाचा वापर केला की पीक लगेच हिरवे दिसते, त्यामुळे युरिया शेतकऱ्‍याच्या गळ्यातला ताईत झाला.
कृषी विद्यापीठांनी पिकाला २ : १ : १ या प्रमाणात नत्र : स्फूरद : पालाश यांचा वापर करावा, असे प्रमाण सांगितले असले तरी आपल्या देशातील जमिनीमध्ये कमी नत्र, स्फुरद आणि जास्त पालाश यांचा विचार करून ४ : २ : २ या प्रमाणात नत्र : स्फुरद : पालाश वापरावे असे संकेत आहेत. परंतु अनेक राज्यांतील आकडेवारी बघितली तर अचंबित होईल अशी स्थिती आहे. धान्याचे कोठार समजल्या जाणाऱ्‍या पंजाब - हरियानामध्ये नत्र : स्फुरद : पालाश यांचे प्रमाण ३१.३ : ८ : १ अशा प्रकारे झाले.
देशात नत्राचा वापर दुप्पट वाढला. देशामध्ये दरवर्षी ५०० लाख टन रासायनिक खतांचा वापर होतो. यांपैकी ३४० लाख टनांपर्यंत युरियाचा वापर होतो. देशातील २९२ जिल्हे ८५ टक्के रासायनिक खतांचा वापर करतात. गहू, भात, बटाटा, ऊस आणि कपाशी या पिकांमध्ये रासायनिक खतांचा सर्वांत जास्त वापर होतो. रासायनिक खतांचा संतुलित वापर व्हावा, युरियाचा कमी वापर व्हावा यासाठी तीस वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९९२ मध्ये फक्त युरिया सोडून इतर सर्व खते निर्बंधमुक्त केली. युरिया मात्र शासनाच्या नियंत्रणात ठेवला. युरिया शासनाच्या नियंत्रणात असल्यामुळे त्याचे दर कमी-जास्त करणे शासनावर अवलंबून होते. शेतकरी नाराज होऊ नये म्हणून युरियाच्या किमती वाढविल्या नाहीत, परंतु त्याचवेळी स्फुरद-पालाशच्या किमती वाढत राहिल्या. याचा परिणाम म्हणजे नत्र-स्फुरद-पालाश खतांचे संतुलन बिघडले जे प्रमाण ४ : २ : १ हे पाहिजे ते प्रमाण ७ : २ : १ असे झाले.
हनुमंतराव कमिटीने २००१ मध्ये दिलेल्या रिपोर्टनुसार शासनाने युरियाचे अनुदान हळूहळू कमी करून दरवर्षी कमीत कमी १० टक्के युरियाच्या किमती वाढविल्या पाहिजे असे सूचित केले. याप्रमाणे सुरुवातीच्या वर्षांत वाढ झाली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे २००६-७ या वर्षी नत्र-स्फुरद-पालाशचे प्रमाण ६.२ : ५.१ : १ या प्रमाणात सुधारले. परंतु नंतरच्या काळात मात्र शेतकऱ्‍यांची नाराजी नको म्हणून युरियाच्या किमती वाढल्या नाहीत. आज मात्र रासायनिक खतांचा सर्व खेळच बिघडवून खत व्यवस्थापनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. दोन लाख कोटी रुपये खर्च करूनही ना शेतकरी सुखी, ना जमिनीची सुधारणा, ना केंद्र सरकार आनंदी. १९७० मध्ये एक किलो रासायनिक खतांचा वापर केला तर १३ किलो धान्य पिकत होते, आज मात्र एक किलो खतातून फक्त चार किलो धान्य तयार होते याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
रासायनिक खतांचा विचार केला तर २०५० मध्ये जगाला जेवढे रासायनिक खत पाहिजे त्यांपैकी फक्त ६५ टक्के खत उपलब्ध होऊ शकेल. आपल्या देशाची परिस्थिती तर फारच बिकट आहे. कारण आजही आपण मोठ्या प्रमाणात युरिया, डीएपी, पोटॅश खते आयात करतोय. तसेच देशातील खत कंपन्यांना रासायनिक खत निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायूसोबतच सल्फर, रॉक फॉस्फेट, पोटॅशची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. रासायनिक खतांच्या आयातीसाठी चीन, रशिया, युक्रेन, सौदी अरेबिया, इस्राईल या देशांवर अवलंबून आहे. जगामध्ये रासायनिक खत वापरण्यासाठी चीननंतर भारताचा क्रमांक असला, तरी रासायनिक खतांच्या उपलब्धतेबाबत परावलंबी असलेल्या देशातील खत व्यवस्थापनाबद्दल मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन होण्याची गरज आहे.
आज दोन लाख कोटी अनुदान केंद्र सरकार देत असले तरी यामध्ये किती वाढ करावी याबद्दल नक्कीच विचार करावा लागेल. १९६०-७० या दशकामध्ये शेतीचा वाढीचा वेग ८.३७ टक्के होता तो २०००-२०१० या दशकात २.६१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब जो एक टक्क्यापर्यंत होता तो आज ०.३ टक्क्यापर्यंत कमी झाला. ज्या जमिनीत सेंद्रिय पदार्थांचा वापर अपरिहार्य होता तेथे आज सेंद्रिय खतांना पूर्णपणे बाजूला करून रासायनिक खतांनी जागा घेतली. शेतीसाठी जमीन कमी होत असताना लोकसंख्या वाढते आहे आणि या वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य उत्पादन करण्याची जबाबदारी शेती- शेतकऱ्यांवर वाढत आहे.
रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे. त्याचा वापर असंतुलित होत आहे, जमीन खराब होत आहे. त्यामुळे रासायनिक खते तयार करणाऱ्‍या कंपन्यांनी सेंद्रिय खतांचा पुरवठा करावा हा यावर उपाय नाही. सेंद्रिय पदार्थ शेतकरी पिकवितात. त्यापासून सेंद्रिय खत तयार होते याची जाणीव सर्वांनीच ठेवली पाहिजे. ‘तुझे आहे तुजपाशी परी तू विसरलाशी’ या म्हणीप्रमाणे रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी तसेच भविष्यात शाश्‍वत शेती उत्पादनासाठी शेतकरी तसेच ग्रामीण पातळीवर फार मोठे परिवर्तन करावे लागेल.
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
