उपाशीपोटी शेतीही करता येत नाही

उपाशी पोटी कोणताही व्यापार करता येऊ शकत नाही, हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच उपाशीपोटी शेतीही करता येऊ शकत नाही, हेही खरे आहे.
उपाशीपोटी शेतीही करता येत नाही
Indian AgricultureAgrowon

पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची (डब्ल्यूटीओ) बारावी मंत्रिपरिषद जीनिव्हा - स्वित्झर्लंड येथे नुकतीच पार पडली. कोरोना महामारीचे जगभर पसरलेले संकट आणि रशिया - युक्रेन युद्धाच्या संपूर्ण जगाला बसलेल्या झळा, या दोन मोठ्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर या परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. चार दिवसांच्या नियोजित मंत्रिपरिषदेमधून अनेक समस्यांवर (खासकरून अन्नसुरक्षा अनुदान) सदस्य देशांकडून तोडगा निघू न शकल्याने परिषदेचा कालावधी एक दिवस वाढविण्यात आला होता.

भारतासारखे देश अन्नसुरक्षेचा कायदा करतात. त्यामुळे जागतिक व्यापारात अडथळे निर्माण होत असल्याची श्रीमंत देशांची तक्रार आहे. अन्नसुरक्षेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची तरतूद काढून टाकावी, अशी श्रीमंत देशांची मागणी आहे. परंतु अन्नसुरक्षेबाबत भारत आपल्या भूमिकेवर शेवटपर्यंत ठाम राहिला. डब्ल्यूटीओ ही जगभर सुरळीत व्यापार चालावा, यासाठीची संस्था असली तरी व्यापारापूर्वी भूक लागते, आणि रिकाम्यापोटी कोणीही व्यापाराच्या मार्गावर चालू शकत नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे गरिबांना स्वस्तात अन्न तर मिळतेच शिवाय भारतीय शेतकरी टिकून आहे, या भारताच्या भूमिकेचे सर्वच विकसनशील-गरीब देशांनी स्वागत केले आहे. शेवटी यावर तोडगा निघूच शकला नाही.

खरे तर भारत तसेच इतर अनेक गरीब देशांच्या अन्नसुरक्षेचा विषय डब्ल्यूटीओची १९९५ ला स्थापना झाल्यापासून मागील अडीच दशकांहून अधिक काळापासून चर्चेत असून त्यात तसूभरही सुधारणा झाली. सार्वजनिक धान्य वितरण एक धोरण कार्यक्रम म्हणून भारतात राबविला जातो. याच्या अंतर्गत सरकार किमान आधार किमतीने (एमएसपी) शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करून त्याचे स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे गरीबांना वाटप केले जाते. यात सरकारचा असा दावा आहे की एमएसपी प्रचलित बाजार दरापेक्षा जास्त असते. वस्तुस्थिती तर अशी आहे, की मुळात एमएसपी संपूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारीत काढलीच जात नाही. त्यामुळे ती शेतकऱ्यांना न्याय देणारी नाही. त्यात बाजारात बहुतांश वेळा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास एमएसपीचा आधार मिळत नाही.

व्यापारी किमान आधारभूत किमतीला कमाल आधारभूत किमती असे गृहीत धरून खुल्या बाजारातील दर त्यावर जाऊच देत नाहीत. खुल्या बाजारातील दर कमी झाले असता शेतकऱ्यांना एमएसपीत शेतीमाल विकता यावा, हा मूळ उद्देश असताना खुल्या बाजारातील दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, किंबहुना पाडण्यासाठी एमएसपीचा वापर केला जातो. खुल्या बाजारातील दर वाढू लागले की महागाईच्या भीतीपोटी आयात करून भाव पाडण्याचे काम सरकारच करते. जागतिक बाजारात भाव वाढून शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू लागले की निर्यातबंदी लादली जाते. अशावेळी अन्नसुरक्षा कायद्याने देशातील गरिबांना अन्न मिळत असले तरी त्यात शेतकऱ्यांचे मरण होत आहे.

उपाशी पोटी कोणताही व्यापार करता येऊ शकत नाही, हे जेवढे खरे आहे, तेव्हढेच खरे उपाशीपोटी शेतीही करता येऊ शकत नाही, हेही आहे. सरकारने आता धान्य खरेदी करून ते वाटप करत बसण्यापेक्षा ग्राहकांना थेट अनुदान द्यायला हवे. असे केल्यास ग्राहक खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करतील. शिवाय बफर स्टॉककरिता सरकारनेही खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करावे. असे केल्यास ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांच्याही हिताचे रक्षण होईल. प्रगत देश विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांना भरपूर अनुदान देतात तसे अनुदान येथील शेतकऱ्यांना दिल्यास जगातील शेतकऱ्यांबरोबर भारतीय शेतकरी स्पर्धा करू शकतील. अन्नसुरक्षेसाठी अनुदानाकरिता त्यांना डब्ल्यूटीओ तसेच इतर प्रगत देशांपुढे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही. देशातील मासेमारी व्यवसायाची गतही अशीच आहे. भारतीय मच्छीमारांना सर्वांत कमी अनुदान मिळते, त्यांचेही अनुदान वाढवून त्यांना जगाच्या स्पर्धेत उतरवायला हवे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com