Farmer : शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार उदार!

- मयूर बागूल

ज्या देशात कायदे कमी आणि नागरिक स्वातंत्र्य अधिक तो देश सतत प्रगतिशील असतो. मात्र आपल्या देशात कायद्यावर कायदे (Law) तयार केले जातात आणि नागरिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. लवकरच ‘देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्यात बदल’ (२० डिसेंबर), ‘संसदेत भरडधान्यांची (Millets) खास मेजवानी’ (२१ डिसेंबर) आणि ‘पौष्टिक तृणधान्यांच्या विकासासाठी सप्तसूत्री’ (२२ डिसेंबर) या तीन बातम्या गेल्या तीन दिवसांत विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांनुसार सरकार सध्याच्या अन्नसुरक्षा कायद्याऐवजी नवीन ‘पोषणयुक्त अन्न सुरक्षा कायदा’ आणण्याबरोबरच लोकांना तृणधान्ये (Millets) खाण्याकडे वळविणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी त्यांना तृणधान्ये पिकविण्यासाठी उद्युक्त करणार असल्याचे कळते.

संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने २०२३ हे वर्ष ‘जागतिक भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. ‘आपल्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमुळे आगामी वर्ष भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असल्याचे,’ एक केंद्रीय मंत्री म्हणाले. याचा अर्थ असा, की आता पुढच्या वर्षात गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आणखी एक ‘इव्हेंट’ साजरा होणार आहे आणि लोकांनी काय खावे आणि खाऊ नये, हेही यानिमित्ताने सांगितले जाईल. हे सरकार इव्हेंटबाज असल्यामुळे मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करून लोकांनाही इव्हेंट साजरे करायला लावेल.

आज आपल्या देशात शेतकरी बांधवाकडे सरासरी शेत जमीन क्षेत्र किती आहे, याबाबत सरकारकडे आकडेवारी नाही का? शेतकऱ्यांना तृणधान्ये वा भरडधान्यांची पिके घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे का? या धान्यांची पिके घेणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने किफायतशीर असते, तर शेतकरी पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घेणे बंद करून अन्य पिकांकडे वळला असता का? उदाहरणार्थ, वर्तमानात मराठवाड्यातील किती टक्के शेतकरी खरिपात पिवळी (ज्वारी), मका, बाजरी, मूग (पिवळे, हिरवे), उडीद, हुलगे, मटकी, राळे, भगर, राजगिरा, कारळे, अंबाडी, तीळ, तूर, वाटाणे, भुईमूग ही पारंपरिक पिके घेतात? तीच बाब रब्बी पिकांबद्दल; किती टक्के शेतकरी ज्वारी, करडी, मसूर ही पिके घेतात.

ही पारंपरिक पिके न घेण्यामागची कारणे जितकी भौगोलिक, प्रादेशिक, आर्थिक आणि सामाजिक आहेत, तितकीच ती अगदी ग्रामीण भागातील लोकांची खाद्यसंस्कृती आणि बदलत्या आहारात आणि नवीन पदार्थ आहारात सामावून घेण्यातही आहेत. आहार बदलात माध्यमांचा वाटाही मोठा आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या जीवनात सरकार ढवळाढवळ का करत असावे, असाही प्रश्‍न पडतो. मराठवाडा येथे सरसकट ऊस लावला जातो. आता सोयाबीन पीक पुढे आले. अशी एकूण परिस्थिती असताना पिकांसाठी पाणी किती आहे, यांचा विचार केला जातो आहे का?

अन्नधान्यात देश स्वयंपूर्ण नव्हता तेव्हा तत्कालीन सरकारने परदेशातून मिळेल ते धान्य आणून लोकांना जगवले. त्यात मका, सातू, मिलो, तांदूळ आणि गहू या प्राथमिक धान्यांचा समावेश होता. लोकांना त्याच काळात पाम तेल आणि सोयाबीनच्या तेलाची ओळख झाली. १९७२ चा दुष्काळ संपल्यानंतर आहारातील गहू, तांदूळ ही धान्ये आणि तेले मात्र टिकून राहिली. दुष्काळी कामांमुळे लोकांच्या हाती थेट पैसा आला, शिवाय ग्रामीण भागातील ‘हक्काच्या’ मजुरांचे शहरांकडे झालेल्या स्थलांतरांमुळे मजुरांची मानसिकता बदलली तशी शेती करणाऱ्यांचीही मानसिकता बदलत गेली. बलुतेदारी पद्धत मोडकळीस आली.

या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे, खिळखिळा झालेला गावगाडा मोडला. शेतकरी नगदी पिकांकडे वळला आणि कमीत कमी श्रमिकांवर अवलंबून राहता येईल, अशी पिके घेऊ लागला. त्यात ‘कुशल’ मजूर मिळेनासे झाले. तीळ किंवा करडी काढणे किती नाजूकपणाचे वा कष्टाचे असते, हे ग्रामीण भागातील लोक सांगू शकतील. भुईमूग पेरणे सोपे असते, पण शेंगा वेचणे कष्टाचे असते. त्यात मटकी, मूग, उडदाचे, कारळ्याचे, बाजरीचे पीक कमी निघत असे. संकरित ज्वारी रंगाने काळी असल्याने आणि सकस नसे, दरही कमी मिळायचा. मग शेतकरी वळला तो सूर्यफुलाकडे. हळूहळू पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घेणे जवळपास संपुष्टात येत गेले.

गेल्या काही वर्षांत शेतकरी स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजेपुरती पारंपरिक पिके घेतात. आमच्या आहारातील मुख्य घटक ज्वारी हा होता आता तो दुय्यम झालेला आहे. गेल्या काही वर्षांत खाद्यसंस्कृती ही सामाजिक स्थानाशी जोडली गेली आहे. ज्वारीच्या भाकरी गरीब खातात, असे आता खेड्यातही रूढ झाले आहे. आता खेड्यातील मुलेसुद्धा डब्याला चपात्या नेतात आणि खेड्यातसुद्धा पाच मिनिटांत तयार होणाऱ्या आयत्या शेवया आणि पास्ता मिळू लागलेला आहे.

चुलीवरच्या भाकरी खाण्यासाठी आता ढाब्यावर जाण्याची पद्धत रूढ झालेली आहे आणि तिथे जाऊन ३५ रुपये किलो ज्वारीची भाकरी ४० रुपयांना एक या दराने घेणे प्रतिष्ठेचे झालेले आहे. लोकांचे जीवनमान बदलत गेले त्याप्रमाणे खाण्याच्या सुविधांमध्ये देखील बदल होत गेले आहे. केंद्र सरकार शेतकरी बांधवांना गुलामीमध्ये ठेवून पाहिजे ते पिकवायला लावणार आणि कमी दरात खरेदी करून गरिबांना मोफत धान्य गाजावाजा करीत वाटणार. खरं तर हे सर्व करताना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबाबत किती विचार केला जातो? यावरही विचार झाला पाहिजेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढच्या एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा फायदा देशभरातील ८१ कोटींहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना दर महिन्याला ३५ किलो अन्नधान्य देण्यात येते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नागरिकांना तीन रुपये किलोने तांदूळ तर दोन रुपये किलोने गहू दिले जातात. केंद्राच्या या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दोन लाख कोटी रुपयाचा बोजा पडणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांना माहिती देताना केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, की राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत मोफत अन्नधान्य पुरविण्याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलेल. सरकारी तिजोरीवर वार्षिक दोन लाख कोटी रुपयांचा बोजा अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षांतर्गत मोफत रेशनच्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुढच्या डिसेंबरपर्यंत ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहील. दरम्यान, या वर्षाच्या ३१ डिसेंबरला संपणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मोफत रेशन योजनेला मात्र मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊन गेली, तरी आज आपल्याला सवलतीच्या दरात अन्नधान्य द्यावे लागते. याचं अर्थ एवढ्या वर्षांत देशातील जनता आर्थिकदृष्ट्या कुटुंब सक्षम होऊ शकली नाही का? कल्याणकारी योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून देखील जनता दारिद्र्यरेषेत जीवन जगत असेल तर हे अपयश नेमकं कोणाचं समजलं पाहिजे. आज मात्र शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार उदार होऊन काम करते आहे.

मयूर बागूल : ९०९६२१०६६
(लेखक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)