Wheat Procurement : केंद्र सरकारने गव्हाचे दर पाडावेत की शेतकऱ्यांना बोनस देऊन गहू खरेदी करावा?

Wheat Market Update गेल्या काही वर्षांत तापमानवाढीचे चटके भारतीय शेतीला सातत्याने बसू लागले आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी देशातील गहू उत्पादन (Wheat Production) घटण्याची शक्यता आहे.

उत्तर आणि मध्य भारतात उष्णतेची लाट (Heat Wave) आली आहे. त्याचा गहू पिकाला मोठा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारला यंदा विक्रमी गहू उत्पादनाची अपेक्षा होती.

आताही केंद्रीय कृषी आयुक्त डॉ. पी. के. सिंह विक्रमी गहू उत्पादनाच्या अंदाजावर ठाम आहेत. परंतु प्रत्यक्षात शेतांमधली परिस्थिती चिंता वाढवणारी आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे गव्हाचे उत्पादन घटण्याची भीती आहे.

तर दुसरीकडे गव्हाचा सरकारी गोदामांमधला साठा कमी होऊन सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीला पोहोचला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी गहू निर्यातीवर बंदी घातलेल्या भारताला आता गव्हाची आयात करण्याची नामुष्की ओढवली तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

यंदाचा फेब्रुवारी महिना हा गेल्या १२२ वर्षांतला सर्वाधिक उष्ण फेब्रुवारी ठरला. हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार मार्च महिन्यात आणखी उष्णतेची लाट येणार आहे.

विशेषतः मध्य आणि उत्तर भारतात ही लाट येणार असून, याच भागात गव्हाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. गेल्या वर्षी सरकारकडे गव्हाचा मोठा साठा असल्यामुळे उत्पादन घटूनही निभावून नेता आले.

यंदा मात्र परिस्थिती बिकट आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सरकारी गोदामांतील गव्हाचा साठा केवळ १५४ लाख टन होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत साठा २८३ लाख टन होता.

त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त गहू खरेदी करून गोदामांतला साठा वाढविण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. यंदा तब्बल ३४१.५ लाख टन म्हणजे गेल्या वर्षीपेक्षा ८१ टक्के जास्त गहू खरेदीचे उद्दीष्ट सरकारने ठेवले आहे.

दुसऱ्या बाजूला अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. तसेच त्यानंतर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतील.

त्यामुळे काहीही करून महागाई दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.

सरकारने जानेवारीत आपल्या साठ्यातील ३० लाख टन, तर फेब्रुवारीत २० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणला.

विशेष म्हणजे हा गहू बाजारभावापेक्षा कमी दराने विकण्यात आला. ऐन काढणी हंगामात गव्हाच्या किमतीवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.

गव्हाचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या (हमीभाव) खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कारण तसे झाले तरच शेतकरी सरकारला गहू विकतील, अन्यथा गेल्या वर्षीप्रमाणे ते खासगी व्यापाऱ्यांना पसंती देतील.

गव्हाचे दर पाडण्याचे सरकारचे धोरण तात्पुरता फायदा मिळवून देईल; परंतु त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम भोगावे लागतील.

दर पाडून शेतकऱ्यांची वारंवार कोंडी केली, तर ते पुढच्या हंगामात गव्हाचा पेरा कमी करतील, उत्पादकताही घटेल. त्यामुळे नजीकच्या काळात गहू तुटवड्याचे भयंकर संकट निर्माण होईल.

देशाच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारला गहू आयातीशिवाय पर्याय उरणार नाही. तसे झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती आभाळाला भिडतील. भारतात गव्हाचे दर दुप्पट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हे टाळायचे असेल तर शेतकऱ्यांना भक्कम आधार देण्याची गरज आहे. गव्हाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविण्यापेक्षा सरकारने प्रति क्विंटल ३०० ते ४०० रुपये बोनस देऊन शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केला पाहिजे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल आणि सरकारी गोदामांत गव्हाचा पुरेसा साठा करण्यात सरकारला अडचण येणार नाही.