तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

आपल्या येथील कृषी संशोधकांना बाहेर देशात तर सोडा बाहेर जिल्ह्यात-राज्यात कुठे जायचे म्हटले तर निधीची समस्या आधी पुढे येते. पीक उत्पादकतेच्या पातळीवर अमेरिकेशी तुलना करीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadakri) यांनी आपल्या येथील कृषी विद्यापीठांचा (Agriculture University) उपयोग काय? असा सवाल काही दिवसांपूर्वी उपस्थित केला होता. त्यावर सोशल मीडियावर बरीच साधक बाधक चर्चाही झाली.

हे सर्व चालू असतानाच कृषी विद्यापीठांना संशोधन कार्यासाठी दिला जात असलेला निधी गेल्या काही वर्षांत मिळालेलाच नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. विद्यापीठांतील कृषी शिक्षण (Education) असो की संशोधन (research) त्यांच्या कार्यक्षमतेवर राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने प्रश्नचिन्हे उभे केले जातात. परंतु आपली कृषी विद्यापीठे यांत मागे का? यावर मात्र चर्चा न करता त्यांच्यावर टिका करून एकप्रकारे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार त्यांना दिला जात आहे.

कृषी शिक्षणाचे (Agriculture Education) मागील काही वर्षांत तीन-तेरा वाजलेले आपण पाहिले. परंतु आता बदलत्या हवामानास पूरक संशोधन शेतकऱ्यांना देण्यातही आपल्या राज्यातीलच नाही तर देशभरातील कृषी विद्यापीठे मागे पडत आहेत, हे सत्य आहे. परंतु यासाठी पूर्णपणे कृषी विद्यापीठांना जबाबदार धरणे देखील योग्य नाही.

कृषी विद्यापीठातील संशोधन कार्यासाठी १० टक्के निधी मिळणे अपेक्षित असताना दोन ते तीन टक्केच निधी मिळत असेल तर तेथे नवे संशोधन होणार कसे? मुळात विद्यापीठांना मिळणाऱ्या निधीत तर कपात झाली, वरून तो निधी विविध कामांसाठी खर्च करताना १८ ते २० टक्के जीएसटीचा अतिरिक्त भुर्दंड बसत आहे.

विद्यापीठातील रखडलेल्या संशोधनाला केवळ अपुऱ्या निधीचीच आडकाठी नाही तर मागील जवळपास दशकभरापासून कृषी विद्यापीठे जेमतेम ५० टक्के मनुष्यबळावर आपला कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्ताराचा गाडा हाकत आहेत. एका प्राध्यापकावर तीन-चार विविध पदांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठातील कुठलेच काम नीट होत नाही.

त्यात अनेक नेत्यांनी आपल्या सोयीसाठी उभारलेल्या खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या देखरेखीची जबाबदारी विद्यापीठातील कमी मनुष्यबळावर येऊन पडली आहे. कृषी संशोधनाचे काम समर्पित भावनेने करावे लागते. एक नवे वाण संशोधनासाठी सात-आठ वर्षे लागतात तर एखाद्या नव्या संशोधन शिफारशीसाठी तीन ते चार वर्षे लागतात. एवढी वर्षे त्या कामांत संशोधकाला पूर्णपणे वाहून घ्यावे लागते.

अशावेळी मागील काही वर्षांपासून विद्यापीठांत करार पद्धतीने मनुष्यबळ घेण्याचे काम सुरू आहे. असे कंत्राटी मनुष्यबळ फार काळ टिकत नसून त्यांच्याकडून समर्पित भावनेने संशोधनाची अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल. निधीअभावी प्रयोगशाळेत प्रगत-अत्याधुनिक संशोधनासाठीच्या सेवासुविधा निर्माण करता आल्या नाहीत. एवढे कशाला संशोधनासाठीच्या ‘फिल्ड ट्रायल्स’ला मजूर मिळताना दिसत नाहीत.

त्यामुळे देखील विद्यापीठांमध्ये कालसुसंगत संशोधन होत नाही. विद्यापीठातील संशोधकांना जगभरात संशोधन पातळीवर काय चालले, याची माहिती पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या प्रगत देशांतील संशोधन संस्थांना भेटीगाठी व्हायला पाहिजेत. परंतु आपल्या येथील कृषी संशोधकांना बाहेर देशात तर सोडा बाहेर जिल्ह्यात-राज्यात कुठे जायचे म्हटले तर निधीची समस्या आधी पुढे येतेय.

अलीकडच्या काळात राज्यातील पीकपद्धतीत बदल झाला आहे. हळद, आले, मका यांचे क्षेत्र विदर्भ-मराठवाड्यात वाढत आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी विदेशी भाजीपाल्यासह इतरही नवनवी पिके घेत आहेत. अशावेळी या पिकांची संशोधन केंद्रे त्या-त्या भागात उभारायला हवीत. शिवाय जी संशोधन केंद्रे अस्तित्वात आहेत, त्यांना सर्वांगांनी सक्षम केले पाहिजेत.

कृषी विद्यापीठांकडून अपेक्षित संशोधनासाठी त्यांना प्रथमतः पुरेसे मनुष्यबळ, निधी आणि प्रगत संशोधनासाठीच्या सर्व सुविधा मिळायला हव्यात. आणि हे सर्व पुरविण्याचे काम केंद्र-राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी टिका करायचे सोडून कृषी विद्यापीठांना आधी संशोधन सक्षम करायला हवे.