FPC : बलस्थान ओळखा अन् दमदार वाटचाल करा

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यात एफपीसी आणि एफपीओंचा विस्तार अधिक झाला आहे. अशावेळी राज्यातील एफपीसी व एफपीओंनी आपली बलस्थाने ओळखावीत व धैर्याने वाटचाल करावी. राज्य शासनाची धोरणं किंवा कृषी विभागाची यंत्रणा ही तुमच्या मागे सदैव उभी असेल.
FPC
FPCAgrowon

पारंपरिक शेतीने (Tradition Agriculture) अन्नधान्य दिले, उदरनिर्वाह केला; पण समृद्धीसाठी आपल्याला प्रयोगशील आणि व्यापारी शेतीकडे वळावे लागले. शेतकऱ्यांकडे कष्ट, प्रामाणिकपणा, चिकाटी, प्रयोगशीलता सर्व काही आहे. मात्र, आता त्यात आपल्याला व्यावसायिकता आणावी लागेल. एकट्यापेक्षाही समूहाची ताकद त्यावेळी अधिक उपयुक्त ठरते. त्यामुळेच समूह शेती (Group Farming) अधिक फायदेशीर ठरते. शेतकऱ्यांचे गट (Farmer Group), गटांचे संघटना (एफपीओ) किंवा कंपन्या (एफपीसी) असे व्यापक स्वरूप समूह शेतीला मिळाले की त्याचे लाभ मात्र वैयक्तिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतात.

FPC
FPC Mahaparishad : शेतकऱ्यांच्या समूहशक्तीचा पुण्यात आज आविष्कार

राज्यात सुरू असलेली एफपीसी किंवा एफपीओंच्या चळवळीतूनच समूह शेतीची ताकद दिसून येते. माझ्या मते, कच्चा माल हा सर्वांत मोठी शक्ती एफपीओंच्या हातात आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कितीही मोठा स्पर्धक समोर उतरला तरी त्याच्याकडे सर्वकाही असेल; पण कच्चा माल हा केवळ शेतकऱ्यांच्याच हातात असल्यामुळे या शक्तीच्या बळावर आपला शेतकरी जगाची बाजारपेठ पादाक्रांत करू शकतो. राज्य शासनाकडून सध्या राज्यात सुरू असलेला स्मार्ट प्रकल्प हा याच स्वप्नाचं एक रूप आहे. राज्यातील एफपीसी खूप बळकट व्हाव्यात व त्यांनी देश आणि विदेशाच्या बाजारपेठा काबीज कराव्यात; पण त्यापूर्वी राज्यात मजबूत अशी एक मूल्यसाखळी तयार व्हावी, असा शास्त्रीय हेतू स्मार्ट प्रकल्पाच्या मागे आहे.

कच्चा माल हेच आपले बलस्थान

शेतकरी उत्पादक कंपन्या अभ्यासूपणे पुढे वाटचाल करीत राहिल्या तर काहीही चमत्कार घडवू शकतात. टोमॅटो, ज्वारी, हळद अशा कोणत्याही पिकाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समूह या कंपन्यांकडे आहेत. ती त्यांचे मोठे शक्तिस्थान आहे. मी हे वारंवार का सांगतोय तर समजा कोणताही एखादा व्यापारी हळदीच्या बाजारपेठेत उतरला तर त्याला आधी हळद पिकवावी लागेल. त्यावर प्रक्रिया करावी लागेल आणि नंतर बाजारपेठेत जावे लागेल. इथे शेतकऱ्यांच्या ताब्यातच कच्चा माल म्हणजे हळद आहे. ते प्रक्रियेसाठी लागणारी पाहिजे त्या दर्जाची, हवी तितकी हळद तयार करू शकतात. आपल्याच कंपनीला हक्काने पुरवठा करू शकतात.

FPC
FPC Growth : ‘एफपीसीं’नी घेतली गरुडझेप

प्रक्रिया करून गावापासून परदेशापर्यंत कोणालाही, कधीही विकू शकतात. ही उपलब्धता फक्त शेतकरी गटाकडेच आहे. आपल्या शेतकरी गटांना आता पिकवायचे कसे ते सांगायची अजिबात गरज नाही. मात्र, आपलीच कंपनी तयार करून स्वतःचा शेतीमाल साठवून, प्रक्रिया करून तो विकण्याची क्षमता आपल्या राज्यात अद्याप पूर्ण क्षमतेने वापरली गेली नाही. ज्या एफपीओंनी आपल्या कच्च्या मालाची साखळी चांगली जोपासली त्या आज यशस्वीपणे वाटचाल करताना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांनी स्वतः बियाणे तयार करून आपल्याच एफपीओ काढून ते बियाणे विकण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. हेच खासगी बियाणे कंपन्यांना अवघड जाते. कारण, त्यांना कच्चा माल म्हणजे बियाणे आधी विकत घ्यावे लागते व त्यानंतर बाजारात उतरावे लागते. हा फरक ओळखून आपण आपली ताकद वाढवली पाहिजे.

चळवळ आता व्यापक झाली

दुसरा मुद्दा असा की, समूह शेतीतून साकारत असलेल्या या क्षेत्रात विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी होऊ पाहतेय. त्यामुळे आपल्याला सजग राहावे लागेल. निर्णय प्रक्रियेत सर्वसमावेशकता आणि विश्वास वाढवला तरच अशा संस्था दीर्घ काळपर्यंत टिकतील. एफपीसी, एफपीओंच्या चळवळीत व्यक्ती महत्त्वाची आहेच; त्याबद्दल दुमत नाही. पण, असेही होता कामा नये की एक-दोन लोकांनी ती संपूर्ण संस्था ताब्यात ठेवली आहे. अर्थात, या क्षेत्रात महाराष्ट्रात सुरू असलेले काम देशात एक कौतुकाचा, आशेचा विषय ठरते आहे यात शंकाच नाही. त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून आपल्या राज्यात प्रयत्न सुरू होते. आज आपण बघतोय की केवळ फळबागांपुरत्याच एफपीओ मर्यादित राहिलेल्या नाहीत.

विदर्भ, मराठवाड्यात काही एफपीओ खूप चांगल्या पद्धतीने कामे करीत आहेत. कडधान्य, हळदीसारखी मसाला पिके, बियाणे अशा क्षेत्रात एफपीसी कणखरपणे पावले टाकत आहेत. त्यामुळे खूप व्यापक सुरुवात आता ही चळवळ आकार घेत आहे. त्यातून इतर छोट्या गटांना प्रेरणा मिळते आहे. ते गट एकत्र येऊन नव्या कंपन्या बनवत आहेत. नव्या कंपन्या पुन्हा जुन्या भावंडांकडे पाहून पावले टाकत आहेत. या सर्व वातावरणाला पोषक ठरणारे धोरण राज्य शासन राबवते आहे. तुम्ही बारकाईने पाहिले तर आपल्या राज्याच्या कृषी विषयक धोरणांची किंवा योजनांची वाटचालही आता समूह शेतीला, गटशेतीला चालना देणारी आहे. आधीचा आपला एमएसएपी प्रकल्प असेल किंवा आत्ताचे पोकरा, स्मार्ट, गटशेती अनुदान योजना अशा सर्व उपक्रमांमधून शासनाने समूह शेतीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच तर देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात एफपीओ व एफपीसींचा विस्तार झाला. आता तर केंद्र शासनाने दहा हजार एफपीओ स्थापन करण्याचा संकल्प जाहीर केलेला आहे.

बलस्थान ओळखण्यात चूक नको

आता तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो. यापुढे शेतीमध्ये होणारे काम हे मूल्यवर्धनाशी निगडीत असेल. कारण, उत्पादकतेवर आपण सर्वांनी खूप काम केले आणि त्याला आता मर्यादादेखील आल्या आहेत. थोडक्यात आता, समजा सोयाबीन एकरी १० क्विंटल येत असेल तर ते लगेच आता २५-३० क्विंटलवर जाणार नाही. तीच गत कपाशीची आहे. कोणत्याही पिकाचे तुम्ही गेल्या दोन दशकातील उत्पादकतेची वाटचाल पाहिल्यास ती आता एका टप्प्यावर येऊन थांबल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना आता चार पैसे अधिकचे मिळवून द्यायचे असतील तर पुढचा टप्पा मूल्यवर्धन, प्रक्रिया याचाच असेल. त्यात आपल्याला पूर्ण क्षमतेने उतरावे लागेल. झोकून देऊन काम करावे लागेल. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. हे एकट्या दुकट्या शेतकऱ्याचे काम नाही. ते साधण्याचा सर्वांत उत्तम पर्याय हा गटशेतीचा, एफपीओचा किंवा एफपीसीचाच आहे. या क्षेत्रात कोणताही बाहेरचा घटक, व्यक्ती, संस्था आपल्या एफपीसींची स्पर्धा करू शकत नाही. कारण, कच्चा माल फक्त एफपीसींच्याच हातात आहे. जे शेतकरी टोमॅटो पिकवतात; तेच उद्या कंपनी काढून टोमॅटो सॉस किंवा केचअप विकू लागले तर त्यांच्याशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही. तुमचे बलस्थान जर सोयाबीन किंवा हरभऱ्यात असेल आणि तुम्ही व्यवसाय जर डेअरीचा करू पाहत असाल तर सर्व गणिते चुकतील. याचा अर्थ तुम्ही तुमचे बलस्थान ओळखू शकले नाही असा होतोय.

गती आपल्यालाच मिळवावी लागेल

राज्यातील समूह शेतीला चालना देण्यासाठी शासनाने कृषी विभागाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र संचालनालय तयार केले आहे. कृषी व संलग्न उत्पादनांची प्रक्रियेद्वारे मूल्यसाखळी तयार करणे, ‘महाराष्ट्र ब्रॅंड’ विकसित करणे हे हेतू त्यामागे आहेत. स्मार्ट, पोकरा, गटशेती, एसएफएससी, जैविक शेती अभियान, फलोत्पादन अभियान, आरकेव्हीवाय, मॅग्नेट, किसान संपदा, ऑपरेशन ग्रीन अशा सर्व योजना आता संचालनालयाच्या अखत्यारीत राबविल्या जाणार आहेत. केवळ कृषी प्रक्रिया म्हणजे मूल्यवर्धन नव्हे तर आम्ही या साखळीतील सर्व टप्प्यांवर कामे करीत आहोत. अर्थात, या योजनांमधून समूह शेतीच्या चळवळीला केवळ धक्का मिळू शकतो. शासन आपआपल्या पातळीवर आधार देते, परंतु चळवळीला गती मिळेल ती आपल्या शेतकऱ्यांच्या संस्थात्मक यंत्रणेतूनच. शासनाच्या पातळीवर स्मार्टच्या माध्यमातून कृषी विभागाचे जवळपास १५०-२०० अधिकारी, कर्मचारी समूह शेतीवर काम करतील. त्यातून कृषी विभागाच्या यंत्रणेला जो अनुभव किंवा कौशल्य प्राप्त होईल; तेच या विभागाचे बलस्थान असेल.

त्यामुळे या प्रकल्पात बाहेरील यंत्रणा असावी की कृषी विभागाचे मनुष्यबळ असावे, याबाबत काही मतमतांतरे होती. परंतु, आपलेच मनुष्यबळ अनुभवसंपन्न व्हावीत, असा हेतू ठेवला गेला. आधी खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांना संधी मिळायला हवी. त्यासाठीच कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना स्मार्ट प्रकल्पात संधी देण्याचा प्रयत्न केला गेला. आता कृषी विभागाने पीक लागवड आणि पीकसल्ल्याच्या पुढे जात शेतकऱ्यांना त्यांच्या उन्नतीच्या नव्या वाटा दाखवायला हव्यात. त्यासाठी शासनस्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न होत आहेत ही खूप समाधानाची बाब आहे.

(लेखक कृषी विभागाचे प्रधान सचिव आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com