तर लिंकिंग हितकारक

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर खरीप हंगामात रासायनिक खतांचा (Chemical fertilizers)वेळेत पुरवठा होणार नाही, तसेच खतांचे दर अजून वाढतील, अशा अफवा बाजारात पसरविल्या जात आहेत. केंद्रीय खते मंत्रालयाने मात्र खतटंचाईची शक्यता फेटाळून लावली आहे. सध्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तर खतांची बाहेर देशांतून आवक बऱ्यापैकी सुरू आहे. कोरोना संसर्ग आणि त्या आनुषंगिक काहीही बंधने यावर्षी नसल्याने देशांतर्गत पुरवठाही नियमित आहे. पुढील १५ ते २० दिवसांमध्ये बाहेरून होणारी आवक आणि देशांतर्गत पुरवठा अजून सुधारेल आणि कुठेच खतटंचाई(Fertilizer) जाणवणार नाही, असे यातील जाणकार सांगत आहेत. त्यामुळे अफवांवर कोणी विश्‍वास ठेवू नये. अशा एकंदर परिस्थितीमध्ये देशातील खत पुरवठ्यातील समस्या दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीचे स्वागतच करायला पाहिजे. खते मंत्रालयाचे अधिकारी, खतेनिर्मिती कंपन्या आणि विक्रेते संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समितीत सहभाग आहे. अशा उच्चस्तरीय पातळीवरील समितीच्या वेळोवेळच्या वास्तववादी आढावा बैठकीतून रासायनिक खते विक्री-पुरवठ्यातील सर्व दोष-त्रुटी-समस्या दूर व्हाव्यात हीच अपेक्षा! अलीकडे आपण पाहतोय रासायनिक खतांमध्ये भेसळीचे प्रमाण वाढत आहे. काही नफेखोर निकृष्ट दर्जाचे (बोगस) खते निर्माण करून विक्री करतात. काही ठिकाणी खतांची कृत्रिम टंचाई भासवून अधिक दराने विक्री केली जाते. येत्या खरीप हंगामात अशा प्रकारांना राष्ट्रीय पातळीवरील समितीसह राज्याच्या वरिष्ठ प्रशासनाकडून पूर्णपणे आळा बसला तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

रासायनिक खतांची लिंकिंगही (Fertilizer linking)देशभर सातत्याने डोके वर काढत असते. असे करणाऱ्या कंपन्या-विक्रेत्यावर कडक कारवाईचे आदेश दिले जातील, असेही राष्ट्रीय सल्लागार समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. लिंकिंग ही एक व्यापक संकल्पना आहे. नव्या उत्पादनांचे ‘लाँचिंग’ आणि त्यानंतर ते अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचलित उत्पादनांसोबत नवी उत्पादने लिंकिंग केले जातात. व्यापार वृद्धी धोरण म्हणून कंपन्या-विक्रेते याकडे पाहतात. लिंकिंगद्वारे ग्राहकांना काय दिले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. रासायनिक खतांच्या बाबतीत बहुतांश वेळा अनावश्यक खते लिंकिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. आणि याचे समर्थन कदापिही होऊ शकत नाही. परंतु त्याचवेळी आपण पाहतोय, की देशात रासायनिक खतांचा वापर खूपच असंतुलित आहे.

देशात जेवढे रासायनिक खते वापरली जातात, त्यात ५५ ते ६० टक्के वापर हा एकट्या युरिया खताचा होतो. युरियाच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम आता अनेक ठिकाणी समोर येत आहे. त्यानंतर प्रामुख्याने डीएपी, सुपर फॉस्फेट, २०ः२०ः०ः१३, १०ः२६ः२६ ही रासायनिक खते वापरली जातात. जमिनीची सुपीकता कायम ठेवून उत्पादकता वाढीसाठी हातभार लावणाऱ्या जिवाणू खतांचा वापर मात्र फारसा होताना दिसत नाही. काही पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी अत्यंत उपयुक्त अशी सल्फर, झिंक, मॅग्नेशिअम आदी सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पण शेतकरी बहुतांश शेतकरी वापरत नाहीत. अत्यंत परिणामकारक अशी विद्राव्य खते वापरण्याचे प्रमाणही देशात कमीच आहे. अशावेळी या खतांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन वाढायला हवे. अशी खते लिंकिंगच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली त्यांचा वापर वाढला तर ते त्यांच्या हिताचेच ठरेल. अनावश्यक खतांची लिंकिंग पूर्णपणे रोखून शेतकऱ्यांना उपयुक्त अशी जिवाणू खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये,
विद्राव्य खते याचे लिंकिंगसाठी राष्ट्रीय सल्लागार समितीने हातभार लावायला हवा. याकरिता त्यांनी कंपन्या, विक्रेते आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुद्धा व्यापक प्रबोधन मोहीम हाती घ्यायला हवी. असे झाले तर रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरास चालना मिळेल, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, जमिनीचा पोत कायम राहून शेतकऱ्यांचे पीक उत्पादन वाढेल.