भारतीय शेती बहरत आहे...

नरेंद्रसिंह तोमर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या आठ वर्षांत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केलेल्या सर्वांगीण प्रयत्नांमुळे राष्ट्र उदंड पीक उत्पादनाचा लाभ घेत आहे. देशभरातील शेतकरी आणि शेतीच्या दिशा आणि स्थितीत व्यापक सुधारणा दिसू लागल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या मानकात सुधारणा होत आहे. केंद्र सरकारने पुरवलेले वित्तसाह्य थेट शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांत जमा केले जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न विविध पैलूंमधून वाढले आहे. शेती हा एक किफायतशीर व्यवसाय म्हणून समोर आला आहे. एक नवी लाट दृश्‍यमान आहे. सरकारने शेतकीहिताचा दृष्टिकोन ठेवून धोरणे आखली असून, त्यानुसार निर्णय घेतले जात आहेत.

गेल्या आठ वर्षांत, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद सहा पट वाढवण्यात आली. चालू वित्तीय वर्षात कृषीसाठी १.३२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी योग्य तऱ्हेने खर्च झाल्यामुळे अन्नधान्य आणि फळांचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. वस्तुतः कोविड महामारीची आव्हाने असतानाही, भारताने अनेक गरजू देशांना धान्याचा पुरवठा केला. अगदी रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यानही, भारत हा जगाला अन्नधान्याचा पुरवठा करणारा प्रमुख स्रोत म्हणून उदयास आला आहे. कृषी निर्यातही सातत्याने वाढत असून, ती आता जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे.

आधारभूत किमतींत वाढ

केंद्र सरकारने खरीप, रबी आणि इतर व्यापारी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (एमएसपी) सातत्याने वाढ केली आहे. सरकारने २०२१-२२ मध्ये ४३३.४४ लाख टन गहू आधारभूत किमतीने खरेदी केला. ही आतापर्यंतची सर्वोच्च खरेदी आहे. विविध राज्यांतील ४९.१९ लाख गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण सुमारे ८५,६०४ कोटी रुपये पारदर्शक पद्धतीने जमा करण्यात आले. शेतकऱ्यांप्रती कटिबद्धता म्हणून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत ११.५ कोटी शेतकऱ्यांना एकूण १.८२ लाख कोटी रुपये देण्यात आले. ही योजना केंद्र सरकारच्या सर्वाधिक सर्वसमावेशक आणि प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. शेतकऱ्यांच्या थेट बॅँक खात्यात पैसे जमा होत असून, दलालांना या व्यवस्थेत काहीच स्थान ठेवलेले नाही.

नैसर्गिक शेतीवर भर

सरकारने मृदा आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. सरकारने सेंद्रिय शेती, तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये गंगा नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर पाच किलोमीटरचे क्षेत्र सर्वसमावेशक कृती योजनेच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. कृषी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणक्रमात नैसर्गिक शेतीशी संबंधित धड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीचे समकालीन स्वरूप लक्षात घेऊन भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी विद्यापीठांना नैसर्गिक शेतीमध्ये संशोधन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

कृषी पायाभुत सुविधा

विविध योजना आणि कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून गोदामे, अधिग्रहण केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, सॉर्टिंग आणि ग्रेडिंग युनिट आणि शीतगृहे यांसारख्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. सरकार शेतीमालाला किफायतशीर मोबदला देण्यासाठीही कटिबद्ध आहे. सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन आणि मध मोहिमेला विशेष चालना देत आहे. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम), प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण आणि क्लस्टर विकास कार्यक्रम यासारख्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी विमा कवच प्रदान करण्यात आले आहे. पीकविमा योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना आणण्यासाठी ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी तब्बल २१ हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. आतापर्यंत सुमारे १.१५ लाख कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटण्यात आली आहे.

किसान रेल ः महत्त्वाकांक्षी संकल्पना

पंतप्रधान मोदी यांची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी संकल्पना म्हणजे किसान रेल योजना. नाशीवंत शेतीमालाच्या जलद वाहतुकीसाठी विशेष रेल्वे चालवल्या जात आहेत. देशभरातील १७५ मार्गांवर २५०० रेल्वेच्या फेऱ्या करण्यात आल्या आहेत. कृषी मंत्रालय कृषी स्टार्टअप्स आणि कृषी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. या दिशेने अत्यंत जलद गतीने काम सुरू असून, त्याचे परिणामही दिसून येत आहेत. भारत सरकारच्या शेतकरीस्नेही योजनांच्या माध्यमातून आमच्या कृषी क्षेत्राने नवी उंची गाठण्याची वेळ आता आली आहे. कृषी क्षेत्रावर असंख्य आशा आणि अपेक्षा अवलंबून आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला त्याची जाणीव आहे. लक्ष्य गाठण्यासाठी जोरदार वेगात वाटचाल सुरू आहे.

किसान भागीदारी

आजच्या घडीला सरकार जनतेसह संपूर्ण देशभरात ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहे. केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभाग, राज्य सरकारे आणि त्यांच्या संस्था हा अत्यंत भव्यदिव्य सोहळा साजरा करण्यासाठी गतिशील झाले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने, शेतकऱ्यांप्रति असलेली समर्पणाची भावना दाखवत ‘किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी’ हे अभियान अत्यंत उत्साहाने २५ ते ३० एप्रिलदरम्यान राबवले. या मोहिमेचा भाग म्हणून कृषी मंत्रालयाचे सर्व विभाग, संघटना आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेसह विविध संस्था तसेच देशभर पसरलेल्या ७२५ कृषी विज्ञान केंद्रांनी शेतकरी मेळावे, शेतकरी संमेलने, परिसंवाद, कार्यशाळा, वेबिनार, गोलमेज परिषदा आदींचे आयोजन केले होते. यात मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय आणि राज्यातील मंत्री तसेच खासदार, आमदारांसह अनेक लोकप्रतिनिधींनी उत्साहाने सहभाग घेतला. या पद्धतीने राष्ट्र जेव्हा स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे साजरे करेल, तेव्हा सदाबहार कृषी क्षेत्रात आगेकुच सुरू असेल. या स्वप्नासह आम्ही सर्व जण ‘आत्मनिर्भर कृषी -आत्मनिर्भर भारत’ उभारण्याच्या दिशेने निघालो आहोत.

(लेखक केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री आहेत.)