Kharif Season : खरीप हंगामाचा आढावा औपचारिक नको

Monsoon Update : यंदाचा मॉन्सून अंदमानात दाखल झाला असून, चार जूनपर्यंत त्याचे देवभूमी केरळात आगमन होणार आहे. पावसाच्या अंदाजानंतर बळिराजाची उन्हाळी मशागतीसह खरीप पेरणी नियोजनाची एकच धांदल उडाली आहे.

अशा एकंदरीत वातावरणात कृषी विभागामार्फत राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. आगामी खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने अनेक अंगाने आव्हानात्मक आहे.

अशावेळी हंगामपूर्व आढावा बैठक केवळ औपचारिक ठरू नये, एवढीच अपेक्षा! खरीप हंगाम आढावा बैठक दरवर्षीच होते. परंतु निविष्ठांच्या नियोजनापलीकडे या बैठकीत विचार होत नाही.

मुख्यमंत्र्यांकडून निविष्ठांची टंचाई भासू देणार नाही, निविष्ठांच्या भेसळीवर आळा घातला जाईल, बॅंकांनी पीककर्ज पुरवठ्यात शेतकऱ्यांची अडवणूक केली तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा घोषणा होतात.

परंतु या सर्वांबाबत नियोजनाच्या पातळीवर गाव-जिल्हा-विभाग स्तरावर काहीही काम होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी खरीप नियोजनाचा फज्जा उडतो. असे या वर्षी होणार नाही, ही काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी.

राज्यात मागील वर्षभरापासून सुरू असलेल्या पावसाने खरीप-रब्बी-उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामातील पिकांचे नुकसान केले. हाती आलेल्या शेतीमालास योग्य दर मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. त्यातच दुष्काळात तेराव्या महिना म्हणजे निविष्ठा तसेच मजुरीचे दर प्रचंड वाढले आहेत.

अशावेळी खरीप हंगामासाठी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा आधार देऊन उभे करावे लागणार आहे. परंतु बॅंक स्तरावर पीककर्जाबाबत फारशा हालचाली दिसत नाहीत. या वेळी पीककर्ज वाटपात ढिलाई दाखविणाऱ्या बॅंकांना केवळ कारवाईची भीती दाखवून चालणार नाही तर पीककर्जाचे उद्दिष्ट मोठे ठेवून प्रत्येक बॅंकांकडून ते पूर्ण केले जाईल, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

बियाणे, खते, कीडनाशके हे शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पुरेशा प्रमाणात तर मिळायलाच हवे. परंतु त्याचबरोबर या वर्षी देशपातळीवर सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज असला, तरी राज्यात मात्र कमी पाऊस पडण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे मृद्‍-जलसंधारणाचे वैयक्तिक तसेच सामूहिकरीत्या करावयाच्या उपचारांवर प्रत्येक गावात काम झाले पाहिजेत.

बदलत्या हवामानातील पीक पेरणी नियोजन शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. जिल्हानिहाय पाऊसमानावर आधारित नेमकी कोणती पिके शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवीत, त्याला बाजारपेठ कुठे मिळेल, दर काय मिळतील, हेही त्यांना सांगायला पाहिजेत.

पाऊस कमी पडो अथवा अधिक, त्यात नुकसान होणार नाही अथवा कमीत कमी नुकसान होईल, अशा बीबीएफ तंत्राचा वापर पेरणी करताना या वर्षी वाढेल, हेही पाहायला पाहिजेत.

आपत्कालीन परिस्थिती उद्‍भवली की शासन-प्रशासनाची त्रेधा तिरपीट उडते, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. आपत्कालीन नियोजन कागदावरच नको, तर त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळायला हवा. खरिपाचे नियोजन हे राज्य-विभाग-जिल्हा स्तरापासून ते गावपातळीवर झाले पाहिजेत.

यासाठी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी खरीप नियोजनासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर कृषी विकास समित्या स्थापन कराव्यात, असा निर्णय झाला. परंतु यातही प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. शेतीचे नियोजन हे एका हंगामापुरते करून चालणार नाही, तर वर्षभरासाठीचे करावे लागेल. खरीप हंगाम नियोजनाच्या वेळी रब्बी-उन्हाळी हंगामाचा पण विचार झाला पाहिजेत.

शेती नियोजनात गावपातळीवर आर्थिक नियोजन फार महत्त्वाचे आहे. शेती करताना गावातला पैसा गावातच अधिकाधिक राहील, हेही पाहिले पाहिजेत. गावाला लागणारे धान्य (तृणधान्य, कडधान्य), भाजीपाला, फळे, दूध हे गावातच उत्पादित होतील, याचेही नियोजन झाले पाहिजेत. असे नियोजन झाले तरच शेतकऱ्यांना खरीप दिलासादायक ठरेल.