MSP : अंतरंग ‘भावांतर’चे!

सरकारने शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी बंद केली तर व्यापारी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांची कोंडी करू शकतात.
MSP
MSP Agrowon

मध्य प्रदेश सरकार गव्हासह इतरही शेतीमालाची हमीभाव खरेदी बंद (MSP Procurement) करण्याच्या विचारात असून त्याऐवजी खुल्या बाजारात शेतीमाल विक्रीनंतर (Open Market Agriculture Produce Sale) शेतकऱ्यांना हमीभावातील फरक (MSP Difference) देण्याची योजना पुन्हा सुरु करणार आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने प्रत्यक्ष शेतीमाल खरेदी करण्याऐवजी भावांतर योजना राबविली होती. सुरुवातीला या योजनेची जेव्हा घोषणा केली होती, तेव्हा अनेकांनी त्याचे स्वागत केले होते. सरकारी शेतीमाल खरेदी ही गैरप्रकाराची कुरणे बनली आहेत, त्यात शेतकऱ्यांची केवळ लूट होतेय. महत्वाचे म्हणजे थेट व्यापार हे तर सरकारचे कामच नव्हे, असे देखील आपण म्हणत असतो.

MSP
MSP Procurement : मध्य प्रदेश सरकार देणार हमीभावातील फरक

यातून शेतकऱ्यांची सुटका होऊन त्याच्या शेतीमालास किमान हमीभावाचा तरी आधार मिळेल, असे सर्वांनाच वाटत होते. आत्ताही वाटते. परंतु आधी मध्य प्रदेश सरकारने राबवलेल्या या योजनेत अनेक गैरप्रकार झाल्याने ती बंद करावी लागली. त्यावेळी या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनीच अधिक प्रमाणात घेतल्याचे दिसून आले. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे एकीकडे सरकारच शेतीमालाचे भाव पाडण्याची धोरणे राबविते आणि दुसरीकडे हमीभाव मिळाला नाही तर त्यातील फरक देण्यासाठी योजना राबवून मदतीचा दिखावूपणा करते, हे कशासाठी? काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने डाळी आयातीबाबत पाच वर्षांचा करार करून डाळींचे मार्केट पाच वर्षांसाठी मारण्याचेच काम केले. त्यात आता डाळीचे भाव पडले तर मध्य प्रदेश सरकार भाव फरक देणार! असे परस्पर विरोधी निर्णय केंद्र तसेच राज्य सरकारने घेऊ नयेत.

मुळात भावांतर भुगतान या योजनेबाबत मध्य प्रदेश सरकारचा अगोदरचा अनुभव चांगला नसला तरी अधिक व्यापक स्वरुपात ही योजना त्यांनी आता आणली आहे. ज्या पिकांना ही योजना लागू होईल. त्या शेतीमालाची सरकार हमीभावाने खरेदी बंद करणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने ही बाब धोकादायक ठरू शकते. अर्थात शेतीमालाचे सर्व व्यवहार ‘मार्केट फोर्सेस’वर सोडून देण्याचा हा प्रकार दिसतो. स्वतः सरकारने शेतीमाल खरेदी न करता आमच्याकडून पैसे घेऊन जा, परंतु थेट खरेदी आम्ही करणार नाही, अशा पर्वाची ही सुरुवात आहे.

MSP
Onion MSP : कांदा हमीभावासाठी शेतकरी संघटनेतर्फे पुन्हा ‘रास्ता रोको’

शेतकऱ्यांना शेतीमाल खरेदी-विक्रीच्या धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप नकोय. अर्थात शेतीमालाची आयात, निर्यात बंदी, साठा मर्यादा लादणे, प्रक्रियादार-व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकणे असे निर्णय सरकारने घेऊ नयेत, असे शेतकऱ्यांना वाटते. हमीभावाचा कायदा हा शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारा आहे. अशावेळी त्यातूनच सरकारने अंग काढून घेणे हे योग्य नाही. सरकारने शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी बंद केली तर व्यापारी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांची कोंडी करू शकतात.

शेतीमालास चांगला भाव मिळत असला तरी त्यांना कमी भाव द्यायचा आणि भाव फरक सरकारकडून वसूल करून तो वाटून घ्यायचा, असे यापूर्वी देखील झाले आहे. तसे यावेळी होणार नाही, यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने काय काळजी घेतली, हे स्पष्ट झाले पाहिजेत. हमीभावाचा कायदा केंद्र सरकारचा आहे आणि बाजार हस्तक्षेप योजना, बाजारभाव स्थिरीकरण योजना ह्या सर्व हमीभावाशी संबंधित आहेत.

अशावेळी शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करण्याचा निर्णय एखाद्या राज्याचे सरकार परस्पर कसे घेऊ शकते, असा मुद्दाही उपस्थित होतो. त्यावर उपाय असा की मध्य प्रदेश सरकारने दोन्ही यंत्रणा चालू ठेवायला हव्यात. ज्यांना सरकारी केंद्रावर हमीभावाने शेतीमाल द्यायचा त्यांना तो विकता यावा. आणि ज्यांचा माल एफएक्यू दर्जाचा असूनही त्यांना मार्केटमध्ये कमी भाव मिळाला तर तो फरक सरकारने द्यायला हवा, यात शेतकऱ्यांचे हित आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com