सेंद्रिय शेतीतील अडचणींचा डोंगर

प्रत्यक्षात सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रचंड आहेत. परंतु त्यांच्या समस्यांना वर्षानुवर्ष उत्तर सापडत नाही किंवा त्यावर खऱ्या अर्थाने तोडगा काढण्यासाठी कुठलीच सरकारी यंत्रणा काम करताना दिसत नाही.
सेंद्रिय शेतीतील अडचणींचा डोंगर

पूर्वार्ध

..............................

जानेवारी २०१३ मध्ये सुकाणू समितीद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे सेंद्रिय शेतीचे धोरण (Organic Farming Policy) ठरविण्यात आले होते. आज ९ वर्षानंतरही महाराष्ट्र राज्याचे सेंद्रिय शेतीचे धोरण लालफितीच्या कारभारातच अडकून पडलेले आहे. २०१३ ला सेंद्रिय शेतीचे धोरण जाहीर झाले पुढे राज्य सरकार बदलले आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये सेंद्रिय शेतीचे धोरण राबवायचे राहून गेले. जागतिक स्तरावर सुरक्षित अन्न (Protective Food ) या विषयावर ऊहापोह होत असताना आपण मागे कशाला राहायचे म्हणून आज सेंद्रिय शेतीत राज्य, केंद्र शासनासहित बऱ्याच संस्था व व्यक्ती आम्ही किती हिरिरीने काम करतोय, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मुळातच सेंद्रिय शेतीचा तांत्रिक दृष्टिकोन जाणून न घेता ही मंडळी सेंद्रिय शेतीबाबत अनेक तर्कवितर्क लावतात.

आज आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्याचा संसाधन म्हणून कसा वापर करता येईल, हा विचार करण्यापेक्षा आपल्याकडे काय नाही हे शोधण्यातच जास्त वेळ वाया जातोय. केंद्र सरकारने नुकतीच आणलेली ‘भारतीय प्राकृतिक खेती पद्धती' हे न समजणार कोडे आहे. आज १८५ देशांमध्ये प्रमाणित सेंद्रिय शेती केली जाते आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सेंद्रिय शेतीमाल व प्रक्रिया पदार्थांची आयात-निर्यात वर्षानुवर्ष वाढत आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून संशोधनाअंती सेंद्रिय शेती पद्धती संपूर्ण जगामध्ये सर्वश्रुत झालेली आहे. आज भारत देशाचा जरी विचार केला तर २०२०-२१ अंती अपेडाच्या आकडेवारीनुसार एकूण ४३३९१८४.९३ हेक्टर क्षेत्र प्रमाणित सेंद्रिय शेती आणि जंगले याखाली आहे.

या क्षेत्रातील गेल्या वर्षाचे (२०२१-२२) चे एकूण उत्पादन हे सुमारे ३४९६८००.३४ मेट्रिक टन इतके आहे. त्यातील ८८८१७९.६८ मेट्रिक टनाची आपण निर्यात केलेली असून आपल्या देशाला ह्या सेंद्रिय मालाच्या निर्यातीमुळे ७०७८४९.५२ लाख रुपये मिळालेले आहेत. दर वर्षी ह्या आकडेवारीत वाढच होत आहे असे असताना आपण प्राकृतिक शेती पद्धतीने काय साध्य करणार आहोत? ह्या शेती पद्धतीला कुठलीही वैज्ञानिक पार्श्वभूमी नसताना आपण ती का, आत्मसात करीत आहोत, हे शेतकरी वर्ग व शेती अभ्यासकांना पडलेले कोडे आहे. त्यात कहर म्हणजे आता या पद्धतीवर संशोधन होणार आहे. जितका वेळ आणि पैसा या शेती पद्धतीवर वाया घालविणार आहोत तितकाच वेळ जर सेंद्रिय शेतीच्या संशोधन, त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग आणि इतर पायाभूत सुविधांवर दिला तर सेंद्रिय शेतीची निर्यात वाढेल, परकीय चलन येईल आणि शेतकरी हा शेती आणि उत्पादनाच्या बाबतीत शाश्वत होईल ही इतकी साधी गोष्ट सरकारला समजू नये याचे आश्चर्य वाटतेय.

सेंद्रिय शेती ही जागतिक दृष्टिकोनातून सिद्ध झालेली आहे, त्याला प्रमाणीकरणाची विश्वासार्हता आहे. त्यामुळे संपूर्ण जग सेंद्रिय व्यापारात गोष्टी आदान-प्रदान करताहेत हे न समजण्या इतपत कायदे करणारे नासमज नक्कीच नसतील. संकल्पना सेंद्रिय शेतीच्याच परंतु नाव मात्र वेगळे! बरे त्यातून फार काही साध्य होईल याची सुतराम शक्यता नसताना मग अशास्त्रीय संकल्पनांचा अट्टहास का?

ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे सर्व आराखडे मांडले जातात नेमके त्याचे याबद्दलचे मत काय, हे कुणीही विचारात न घेता सेंद्रिय शेतीचा दिंडोरा सर्वत्र मिरवला जातोय. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आजपर्यंत कितीतरी योजना

आल्या त्यासाठी निधी आला. परंतु प्रत्यक्षात सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी किती आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. अगदी हाताच्या बोटावर मोजावे इतकेच शेतकरी आज सेंद्रिय शेती करताना दिसतात मग सेंद्रिय शेतीच्या योजनांचे लाभार्थी असणारे कागदावरील हजारो सेंद्रिय शेतकरी कुठे आहेत? म्हणजे योजना आली की पावसाळ्यात उगविणाऱ्या भूछत्र्यांसारखे सेंद्रिय शेती करणारे उगवतात आणि योजना गेल्यावर कुणीही दिसत नाही. बरे सर्व योजनांचे लाभार्थी मग ती सेंद्रिय शेती असो की जलसंधारणाची असो, नेहमी तेच ते शेतकरी जे राजकीय पार्श्वभूमी असलेले आहेत, तेच योजनांच्या लाभात दिसतात. नवीन शेतकरी त्यात कधीच दिसत नाही. अधिक गंभीर बाब म्हणजे जे प्रामाणिक सेंद्रिय शेती करणारे आहेत ते योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब! या म्हणीप्रमाणे सेंद्रिय शेतीच्या सर्व प्रोत्साहनपर योजनांची अंमलबजावणी अतिशय मंद गतीने होत आहे.

सेंद्रिय शेतीत नेमक्या कुठल्या निविष्ठा वापरायच्या हा मोठा संभ्रम आहे. आज वातावरणातील बदल हे शेतकऱ्याच्या मुळावर उठलेले आहेत. याच बदलांमुळे कीड, रोग आणि तण यांना आटोक्यात आणण्यासाठी जे तीव्र विषारी असणारे कीटकनाशक, बुरशीनाशक, तणनाशक वापरले जातात त्यांचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. अशा वेळी सेंद्रिय निविष्ठांचा यापुढे किती निभाव लागेल, याचा विचार करायला हवा. त्यात बाजारात मिळणाऱ्या सेंद्रिय निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत तर सावळा गोंधळच आहे. किती सेंद्रिय निविष्ठा आज बाजारात उपलब्ध असतील ज्याचा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्थेत गुणवत्तेबाबत शेतावर चाचण्या झालेल्या आहेत? सेंद्रिय शेतीच्या निविष्ठांच्या निर्मिती व विपणनाबाबत केंद्र सरकारचा स्वतंत्र कायदा आता आला असला तरी त्याची अंमलबजावणी राज्यांकडून लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांची फसवणूक व पिळवणूक थांबविता येईल. सदर कायद्याअंतर्गत संशयित निविष्ठांची रासायनिक कीटकनाशक अवशेष, जड धातू व तत्सम चाचण्या करण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा असाव्यात.

मुळातच सेंद्रिय शेतीच्या पायाभूत सुविधांची वानवा असताना आपण प्रमाणीकरण आणि विपणन याचे आराखडे कसे बांधू शकतो? त्यातच सेंद्रिय शेतीमाल आणि खाद्य पदार्थांची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात फुलताना दिसतेय. परंतु बऱ्याच वेळा जो विकला जाणारा सेंद्रिय माल आहे तो पिकविणारा शेतकरी दुर्दैवाने अस्तित्वातच नाही, ही देखील आजची परिस्थिती आहे. एकाच सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणपत्रावर वर्षानुवर्ष रासायनिक शेतीतील माल सेंद्रिय म्हणून विकणारे कितीतरी बहाद्दर व्यापारी ग्राहकांची सर्रास फसवणूक करताना दिसताहेत. सेंद्रिय म्हणून विकताना त्या मालाच्या मूळ किमतीच्या दुप्पट तिप्पट नफा हे व्यापारी कमवितात. त्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहरांमध्ये अशा व्यापारांचे मोठे जाळे आहे. स्थानिक मंडईतून मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी करायचा आणि तो ग्रामीण भागातून सेंद्रिय शेतकऱ्यांकडून आणल्याचा आविर्भाव आणून शहरातील ग्राहकांची फसवणूक करायची, या यांच्या व्यापाराचा नित्याचा भाग बनला आहे. यांना चाप बसविणारी शासकीय यंत्रणाच अस्तित्वातच नसल्याची जाणीव अशावेळी पदोपदी होत राहते. मग ह्या गोष्टींना आळा बसणार कसा, हा प्रश्न आहे. पर्यायाने शासकीय यंत्रणांनी यावर लक्ष ठेवून ग्राहकांना प्रमाणीकरण किंवा ट्रेसॅबिलिटीबाबत हुशार करण्याची गरज आहे. परंतु त्याबाबतही शासनाचे कुठलेही धोरण नाही. सेंद्रिय शेतीच्या या विपणन यंत्रणेत मोठी तफावत असल्याने सेंद्रिय शेती करणारा शेतकरी आणि सेंद्रिय शेतीमाल व खाद्यपदार्थ विकत घेणारा ग्राहक या दोघांचीही कुचंबणा व्यापाऱ्यांकडून होत असतानाचे चित्र दुर्दैवी आहे.

(लेखक ‘रेसिड्यू फ्री ॲण्ड ऑर्गेनिक मिशन इंडिया फेडरेशन’चे (रोमीफ इंडिया) अध्यक्ष आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com