Millet Year : ‘फास्ट फूड’ नको ‘सुपर फूड’ घ्या

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ (Millet Year) म्हणून जाहीर केले असून याबाबत जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम भारतभर सुरु आहेत.

पुसा येथे वैश्विक भरडधान्य परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी अन्नसुरक्षेसाठी भरडधान्य एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो तसेच यामुळे लोकांच्या खाद्यसंस्कृतीत देखील बदल होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन केले आहे.

२०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताला भरडधान्यांचे वैश्विक केंद्र बनविण्यासाठी भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्था, हैद्राबादला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची घोषणा करण्यात आली. शासन पातळीवर भरडधान्यांना ‘श्री अन्न’ असेही आता संबोधले जाऊ लागले आहे.

राज्याच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र, सोलापूरमध्ये स्थापन करण्याची घोषणा झाली तसेच भरडधान्यांसाठी २०० कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, कोदो, कुटकी, राजगिरा ही पिके आपल्या पारंपरिक पीक पद्धतीत होती.

आपल्या पारंपरिक आहारातही भरडधान्यांचा बऱ्यापैकी समावेश होता. भरडधान्य ही बदलत्या हवामानातही तग धरून असतात. अत्यंत कमी खर्चात यांचे उत्पादन घेतले जाऊ शकते. भरडधान्य पौष्टिक आणि आरोग्यवर्धकही आहेत.

त्यामुळे त्यांना ‘सुपर फूड’ही म्हटले जाते. असे असताना एवढी वर्षे भरडधान्य दुर्लक्षित का राहिली? आणि सुपर फूडची जागा ‘फास्ट फूड’ने घेतली.

अत्यंत कमी उत्पादकता हे भरडधान्य पीक पद्धतीतून बाद होण्याचे मुख्य कारण आहे. भरडधान्यांची देशात प्रतिहेक्टर उत्पादकता १२३९ किलो आहे.

एवढ्या कमी उत्पादकतेत भरडधान्य अन्नसुरक्षेसाठी प्रभावी उपाय कसा ठरू शकतील? भरडधान्यांचे क्षेत्र, उत्पादन वाढवायचे असेल तर त्यांची उत्पादकता वाढविली पाहिजे. कृषी संशोधन संस्थांनी भरडधान्यांच्या सुधारित जाती विकसित करायला हव्यात.

याबाबत ज्वारी, बाजरी मध्ये चांगले काम झाले तसेच काम इतरही भरडधान्यांत झाले पाहिजेत. काही शेतकरी भरडधान्य लावण्यासाठी तयार आहेत तर त्यांना त्याचे बियाणे उपलब्ध होताना दिसत नाही.

कृषी विभागाने भरडधान्य महोत्सवात कोरडे प्रबोधन करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना भरडधान्यांचे बियाणे उपलब्ध करून द्यायला हवे. भरडधान्यांची हंगामनिहाय लागवडीबाबत शास्त्रशुद्ध माहितीही शेतकऱ्यांना सांगायला पाहिजे.

शेतकऱ्यांनी भरडधान्य उत्पादित केली तर ती कुठे, काय भावात विकायची ह्या समस्या पण त्यांच्यापुढे उभ्या राहू शकतात. राज्यात एकंदरीतच शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवस्था विस्कळित झालेली आहे. भरडधान्यांचे दरही कमी आहेत.

आपल्या राज्यात भरडधान्यांचा पेरा वाढवायचा असेल तर त्यांना रास्त हमीदर देऊन खरेदीची सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागेल. पूर्वी ज्वारी-बाजरीची भाकरी, बाजरीची खिचडी, नाचणीचे मुद्दे तसेच डोसा, वरईची खीर असे काही पदार्थ आपल्या आहारात होती. हे पदार्थ पुन्हा आपल्या आहारात आणावी लागतील.

एवढेच नाही तर भरडधान्यांवर प्रक्रिया करून आता कुकीज, बिस्कीट, पौष्टिक लाडू, पोहे यासह अनेक पदार्थ निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे भरडधान्यांवर प्रक्रिया करून असे नवनवीन पदार्थ बाजारात आणावे लागतील.

भरडधान्यांची एकंदरीतच पौष्टिकता पाहता असे प्रक्रियायुक्त पदार्थ मोठ्या प्रमाणात निर्यातही होऊ शकतात. या सर्व संधी भरडधान्य उत्पादक तसेच यातील प्रक्रियादारांना सांगून ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील, हेही पाहावे लागेल.

असे झाले तरच हे भारत भरडधान्यांचे वैश्विक केंद्र बनून फास्ट फूडची जागा हे सुपर फूड घेईल. त्याच वेळी भरडधान्य वर्ष साजरा करण्याचा हेतू खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.