Smart Project : ‘स्मार्ट प्रकल्पा’चे महत्त्व लक्षात घ्या

Smart Project Update : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत बाराशे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (Farmers Producers Company) (एफपीसी) उपप्रकल्प उभारणीसाठी नुकतीच प्राथमिक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातील ५४१ एफसीसींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यात आतापर्यंत २०० एफपीसींनी स्वहिश्याची उभारणी मुख्यतः बॅंक कर्जातून केली आहे. अशा एफपीसींना पहिल्या हप्त्यापोटी ११७ कोटी रुपये वितरितही करण्यात आले आहेत.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत शेतकरी तसेच नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतीमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांचा विकास केला जाणार आहे. या साठीच उपप्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.

स्मार्ट प्रकल्पाचा कालावधी २०२० ते २०२७ असा आहे. सध्या हा प्रकल्प मध्यावर आहे. कोविड महामारीने या प्रकल्पाची सुरुवातच थोडी धीम्या गतीने झाली. त्यानंतरचा काळी काळ हा प्रकल्प, त्याची कार्यपद्धती, अनुदान प्रक्रिया समजण्यात गेला.

आता प्रकल्पाचे जेमतेम चार वर्षे राहिलेले असताना येथून पुढे पीकनिहाय मूल्यसाखळी विकासाच्या कामाला गतिमान करावे लागणार आहे.

राज्यात लहान व सीमांत शेतकऱ्यांची संख्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या शेतकऱ्यांना परवडणारी शेती करायची असेल, तर गट अथवा उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून एकत्र यावे लागेल.

दुसरीकडे छोटा शेतकरी आपला शेतीमाल घेऊन दूरच्या बाजारपेठेत जाऊ शकत नाही किंवा त्याचे मूल्यवर्धन पण करू शकत नाही. म्हणून सुद्धा शेतकऱ्यांना गट, कंपन्यांच्या माध्यमातून एकत्र आले पाहिजे.

आपल्या राज्यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, मका, ऊस, डाळी तसेच द्राक्ष, डाळिंब, आंबा हा शेतीमाल उत्पादित होतो. ही सगळी पिके जागतिक बाजाराशी निगडित आहेत. त्यामुळे या सर्व पिकांचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढवावी लागेल.

शिवाय त्यांच्या मूल्यसाखळ्यांचा जागतिक पातळीवर स्पर्धाक्षम असा विकास करावा लागणार आहे. पीकनिहाय प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे उभारून त्याआनुषंगिक साठवणुकीपासून ते निर्यातीपर्यंतच्या सर्व सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. असे केले तरच जागतिक बाजाराच्या स्पर्धक आपला टिकाव लागणार आहे.

शेतीमालास रास्त दर मिळून आणि मूल्यवर्धनातील वाटा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडून त्यांना न्यायही मिळेल. यावरून मूल्यसाखळ्या विकासाचे तसेच त्या जागतिक स्पर्धाक्षम करण्याचे महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे.

वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवर हे सर्व शक्य नाही आणि सुदैवाने आपल्याकडे यासाठीचे सामाजिक भांडवल देखील उपलब्ध आहे. देशाच्या तुलनेत ३५ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपल्या राज्यात आहेत. कार्यक्षम महिला बचत गटांतही राज्याची आघाडी आहे.

सहकारी संस्था पण राज्यात अधिक आहेत. अशा पद्धतीने सामाजिक भांडवलात आपण समृद्ध आहोत. या सर्वांच्या मदतीने मूल्यसाखळी विकासासाठी राज्याला स्मार्ट प्रकल्प देखील लाभला आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीतून मूल्यसाखळी विकासाची चांगली संधी आपल्याकडे चालून आलेली आहे.

हा प्रकल्प बाह्य साह्यीत (जागतिक बॅंक मदत) जरी असला तरी याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन शासन सुद्धा गट, उत्पादक कंपन्यांसाठी विविध योजना पुढे आणू शकते. हा प्रकल्प राज्यात यशस्वी झाला तर शासन देखील गुंतवणूक ही वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवर नाही तर सामाजिक भांडवलावर आधारितच करण्यासाठी पुढे येऊन.

राज्यातील छोट्या शेतकऱ्यांचे हित यातच दडलेले आहे. सध्या खासगीकरणाचे वारे वाहतेय. काही उद्योजकांचीच मक्तेदारीही वाढत आहे. अशावेळी सामाजिक भांडवलात गुंतवणूक वाढली तर उद्योजकांची मक्तेदारी कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांचा विस्तार राज्यात होईल.

म्हणून स्मार्ट प्रकल्पाचा प्रयोग राज्यात यशस्वी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे स्मार्ट प्रकल्प यशस्वी करणे हे शासनाबरोबरच मूल्यसाखळी विकासातील सर्व घटकांची जबाबदारी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.