पीककर्जातील अडसर

राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बॅंकांची पीककर्ज वाटपाबाबतची उदासीनता तर जगजाहीर आहे, या बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना अत्यंत खराब वागणूकदेखील मिळते.
पीककर्जातील अडसर
Crop Loan Agrowon

या वर्षीचा मॉन्सून राज्यात दाखल झाला असून, चांगल्या पावसानंतर लवकरच पेरण्यांना वेग येणार आहे. अशा परिस्थितीत बहुतांश शेतकऱ्यांचा खिसा मात्र रिकामा आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादन कमी, उत्पादित शेतीमालास कमी भाव आणि दुसऱ्या बाजूला पीक उत्पादन खर्च प्रचंड वाढल्याने शेती व्यवसाय सातत्याने तोट्याचा ठरतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यातच कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या आजारपणात बहुतांश शेतकरी कुटुंबांच्या घरातील दागदागिने मोडून झाले. मित्र-नातेवाइकांकडून उसनवाऱ्यांही खूप झाल्याने हाही पर्याय आता उरला नाही. कृषी सेवा केंद्रचालकांनी तर उधारी देणे कधीचेच बंद केले आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत मराठवाडा विभागात उद्दिष्टाच्या केवळ १९ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता राज्याच्या उर्वरित भागांत देखील पीककर्ज वाटपाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना पेरणीची सोय लावण्यासाठी नाइलाजास्तव खासगी सावकारांच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. खरे तर सावकारांच्या जाचातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी पीककर्जाचा पर्याय पुढे आला होता. मात्र केंद्र-राज्य सरकारबरोबर बॅंकांच्या उदासीनतेमुळे पीककर्ज वाटपाचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. पीककर्ज वाटपात व्यापारी बॅंकांनी कधी गांभीर्याने घेतलेच नाही. सहकारी बॅंकांकडून प्रामुख्याने पीककर्ज वाटप होते. परंतु बहुतांश जिल्हा बॅंका डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून पीककर्ज वाटपाचा टक्का काही वाढताना दिसत नाही.

पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढविण्यासाठी गाव ते राज्य पातळीपर्यंतची सर्वच बॅंकांच्या यंत्रणेत अनेक बदल करावे लागतील. शिवाय राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बॅंकांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वाढवून त्यांच्याकडून ते कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करून घ्यावे लागेल. विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्हा बॅंकांची वाट राजकीय पुढाऱ्यांनी लावली आहे. त्यामानाने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा बॅंकांची परिस्थिती चांगली असून, त्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करतात.

राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बॅंकांची पीककर्ज वाटपाबाबतची उदासीनता तर जगजाहीर आहेच, या बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना अत्यंत खराब वागणूकही मिळते. राज्याच्या ग्रामीण भागात व्यापारी बॅंकांच्या शाखा फारशा नाहीत. कृषी विभागाप्रमाणे सर्वच बँका कमी मनुष्यबळाने ग्रासलेल्या आहेत. बॅंक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यादेखील ऐन पीककर्ज वाटपाच्या धांदलीत म्हणजे मे-जून-जुलैपर्यंत होत राहतात. बहुतांश बॅंकांमध्ये अमराठी स्टाफ असल्याने येथील शेती, शेतकऱ्यांप्रति त्यांना काहीही आस्था नसते. बँकांनी कर्ज मंजुरीचे अधिकार शाखा कार्यालयांऐवजी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे ठेवले आहेत.

अनेक बॅंकांनी थेट शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याऐवजी मध्यस्त-दलाल ठेवले आहेत. या दलालांचा कर्ज प्रकरणे मंजुरीत टक्का ठरलेला असून, त्यात बॅंक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही हिस्सा असतो. आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांची ही लूटच आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप पीककर्ज वाटप कमी होते. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पाहत सर्व बॅंकांनी आपले व्यवहार ऑनलाइन केले आहेत, ही बाब चांगली आहे. परंतु याला पूरक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ अनेक बॅंकांकडे नाही. प्रत्येक बॅंक शाखेला कर्ज प्रकरण आता सिस्टिममध्ये पंच करावे लागते, त्याशिवाय ते पुढे जात नाही. याकरिता नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी पाहिजेत. ग्रामीण भागात ही कनेक्टिव्हिटी मिळत नाही. त्यामुळे सुद्धा कर्जप्रकरणे पुढे जात नाहीत.

पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढवायचा असेल तर बॅंकातील सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरायला हवीत. या भरतीमध्ये राज्यातील पात्र, प्रशिक्षित मनुष्यबळाला मोठ्या प्रमाणात संधी मिळायला हव्यात. बॅंक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे वेळापत्रकही बदलावे लागेल. पीककर्ज वाटपाचे काम बॅंकांनी कृषी विद्यापीठांमधील शेवटच्या वर्षातील मुलांकडून करून घ्यायला हवे. डिजिटल कामकाजासाठीच्या सर्व पायाभूत सुविधा, आवश्यक मनुष्यबळ आणि त्यांना प्रशिक्षण तत्काळ पुरवावे लागेल. व्यापारी तसेच सहकारी बॅंकांनी शेतकऱ्यांप्रतिची आपली मानसिकता बदलून त्यांना अधिकाधिक पीककर्ज वाटप होईल, हे पाहावे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com