मुकी बिचारी कुणीही हाका

पशू संवर्धन विभागातील बदल्या, बनावट पशुवैद्यकावरील कारवाई आणि आता अतिरिक्त कार्यभार असे विषय मंत्रालय पातळीवर होणार असतील, तर विभागीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाचे बारा वाजल्याशिवाय राहणार नाहीत.
Animal Care
Animal CareAgrowon

यशवंतराव चव्हाण यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून शेवटच्या घटकापर्यंत सत्ता पोहोचवली. त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतले व लोकशाही बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय लोकशाही जशी जशी रूढ अर्थाने बळकट प्रगल्भ होत गेली तशी अनेक अधिकार, निर्णय प्रक्रिया देखील विकेंद्रित केल्या. आपला विस्तार, भूप्रदेश, परंपरा, विविधता आणि नेमकेपणा त्याचबरोबर स्थानिक परिस्थिती शासनाला तसं समजणं अवघड आहे हे जाणूनच निर्णय प्रक्रिया विकेंद्रित करून स्थानिक समस्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. राजकीय, आर्थिक विकेंद्रीकरणासह प्रशासकीय विकेंद्रीकरण सुद्धा महत्त्वाचे ठरले. त्यासाठी वेगवेगळे टप्पे निश्‍चित करून राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव, पातळीवर राज्य प्रशासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत याद्वारे प्रशासकीय अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे अधिकारशाहीला आळा बसतो, प्रभावीपणे कामकाज करता येते, सर्वांगीण विकासदेखील साधता येतो.

Animal Care
Animal Care : पशुआहारात कॅल्शिअम महत्त्वाचे...

पशू संवर्धन विभाग हा सध्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत पुढे जात आहे. विभागाकडे असलेल्या रिक्त जागा, वाढलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, पशुपालकांच्या अपेक्षा, ऑनलाइन कामकाज नोंदणी, रिक्त परिचर जागा, बोगस पशुवैद्यक अशा एक ना अनेक बाबीमुळे सर्व अधिकारी कर्मचारी ‘अस्वस्थ’ आहेत तरी भरीस भर म्हणून रिक्त असणाऱ्या बाबू लोकांच्या पदांमुळे पगार, सेवानिवृत्ती वेतन, इतर देय भत्ते सुद्धा वेळेवर मिळत नाहीत. केंद्र सरकारच्या सक्रिय सहभागामुळे अनेक मुदतबंद योजना येत आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करताना देखील राज्यातील हा विभाग ‘मुकी बिचारी’ ठरला आहे. अनेक पशुधन विकास अधिकारी गट अ, गट ब यांच्याकडे पशुवैद्यकीय दवाखान्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. तीन-चार दवाखाने एकाच वेळी सांभाळणे, तेथील पशुधनाला, पशुपालकांना व वरिष्ठांना न्याय देणे म्हणजे तारेवरील कसरत आहे. प्रसार माध्यमातून रकानेच्या रकाने भरून पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा, अतिरिक्त कारभार त्यामुळे पशुपालकांचे होणारे नुकसान याबाबतीत बातम्या येत असतात. या सगळ्या ताणतणावामुळे अनेक अधिकारी वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडत आहेत.

Animal Care
Animal Care : जनावरांमध्ये चिलटांमुळे होतो हा आजार

अतिरिक्त कार्यभार सोपवताना स्थानिक पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या रिक्त जागा, तेथील परिस्थिती, भौगोलिक अंतर आणि संबंधित अधिकाऱ्याची कार्यक्षमता तपासून विभागीय स्तरावरील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी असा अतिरिक्त कार्यभार कोणाकडे सोपवायचा हा निर्णय तत्काळ घेऊन स्थानिक पूर परिस्थिती, रोगाचा प्रादुर्भाव विचारात घेऊन निर्णय घेत होते. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील इतर शासकीय दवाखांन्या बाबतीत जिल्हा पशू संवर्धन उपायुक्त हे प्रादेशिक पशू संवर्धन सहआयुक्त यांच्या मान्यतेने घेत असत व स्थानिक परिस्थिती हाताळत होते. हे सर्व येथे कथन करण्याचे कारण म्हणजे १८ जुलै २२ रोजी राज्य शासनाच्या प्रधान सचिव पदुम यांनी घेतलेला निर्णय! एकूण परिस्थितीचे अवलोकन न करता पशुधन विकास अधिकारी गट अ, गट ब यांच्या रिक्त पदांचा ‘अतिरिक्त कार्यभार’ देण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्याबाबत लेखी सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर गंडांतर येऊन स्थानिक परिस्थिती हाताळणे अवघड होणार आहे.

एकूणच विभागाच्या बदल्या, बनावट पशुवैद्यकावरील कारवाई आणि आता अतिरिक्त कार्यभार सारखा विषय देखील मंत्रालय आणि सचिव पातळीवर होणार असतील तर विभागीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाचे बारा वाजल्याशिवाय राहणार नाहीत. सोबत प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय देखील होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या बारीकसारीक गोष्टींमध्ये थेट मंत्रालयाने हस्तक्षेप करण्यामागचा हेतू समजायला अधिकारी किंवा पशुपालक देखील एवढेही दूधखुळे नाहीत. अनेकांना आपले हितसंबंध जोपासताना स्थानिक परिस्थिती हाताळताना होणारा विलंब टाळण्यासाठी हा तुघलकी निर्णय रद्द करावा आणि प्रशासकीय विकेंद्रीकरण अबाधित ठेवून अधिकाऱ्यासह पशुपालकांना न्याय द्यावा.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com