तेलबिया’ क्रांतीनेच साधेल खाद्यतेल स्वयंपूर्णतः

खाद्यतेलाची दरवर्षीची मागणी २५० लाख टन असताना देशात १०५ लाख टन निर्मिती होते तर १४५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात होते. १३८ कोटी लोकसंख्या आणि त्यात दररोज होत असलेली वाढ तसेच तेलाची वाढती मागणी याचा विचार करता पुढील पाच वर्षांत १७ टक्के खाद्यतेलाची जास्तीची गरज भासणार आहे. म्हणजेच पुढील पाच वर्षांत खाद्यतेलाची मागणी ३०० लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते. देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या उत्पादनाचा विचार केला तर हा वृद्धी दर फक्त २ टक्के आहे. म्हणजेच याच गतीने आपल्या देशात खाद्यतेलाचे उत्पादन सुरू राहिले तर जास्तीत जास्त ११० - ११५ लाख टनांपर्यंत खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढू शकते. या सर्व आकडेवारीवरून खाद्यतेलाच्या उपलब्धतेबद्दल एक धोक्याची घंटा आहे. भारतासारख्या बलाढ्य देशापुढे खाद्यतेलाचे परावलंबित्व जास्त दिवस ठेवणे हे एकूण अर्थव्यवस्थेला तसेच देशाच्या स्वाभिमानाला धक्का देणारे आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील खर्च कधी एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल हे सांगता येणार नाही. यासाठी देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात तेलबिया उत्पादनात क्रांती करण्याची गरज आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे तेलबियांसाठी देशात मिळणाऱ्‍या आधारभूत किमती. खरं तर ज्यावेळी एखाद्या शेती उत्पादनामध्ये वाढ करावयाची आहे त्याच्या आधारभूत किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची गरज असताना, आजही या पिकांच्या किमतीमध्ये अल्प प्रमाणात वाढ केली आहे. मागील वर्षी सोयाबीनसाठी(Soybean) ७० रुपये (३९५० रुपये), भुईमूग २७७ रुपये (५५५० रुपये), मोहरी ४०० रुपये (५०५०), सूर्यफूल १३० रुपये (६०१५ रुपये) आणि करडईसाठी ११४ रुपये (५४४१ रुपये) या प्रमाणात दरामध्ये वाढ केली. ही दरवाढ फक्त २ ते ५ टक्के आहे. याउलट तेलाच्या किमतीमध्ये ३० ते ४० टक्के वाढ झाली. या पिकांखालील क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करावी लागेल. तसेच या पिकांवर प्रक्रिया उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभाच्या योजना तसेच पायाभूत सेवासुविधा वाढवाव्या लागतील. आजही देशामध्ये गहू, तांदूळ, ऊस, कापूस या पिकांच्या आधारभूत किमती वाढविण्यावर जेवढा जाणीवपूर्वक विचार केला जातो त्या प्रमाणात तेलबियांच्या बाबतीत होताना दिसत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हे पीक कमी प्रतीच्या तसेच कमी सिंचन असलेल्या कोरडवाहू जमिनीत घेतले जाते. त्यामुळे उत्पादकता कमी आहे. जगाच्या सरासरी उत्पादनाच्या फक्त ५० टक्के उत्पादकता भारतामध्ये आहे. तृणधान्ये पिकांसाठी ७० टक्के बागायती क्षेत्र आहे तर तेलबियांसाठी(Oilseeds) फक्त २२ टक्के बागायती क्षेत्र वापरले जाते. यामुळे तेलबिया पिके घेणे शेतकऱ्‍यांना किफायतशीर होत नाही. शेवटी शेतकरी ज्या पिकांपासून जास्त नफा मिळेल त्याच पिकांचे उत्पादन घेईल ना! खाद्यतेलाच्या (edible oil)उत्पादन तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करून त्याचा प्रचार-प्रसार करणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्‍या नवनवीन जाती, अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन, पीक संरक्षण, सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी व्यवस्थापन, काढणी पश्‍चात तंत्रज्ञान यामधील गॅप शोधून त्यावर तंत्रज्ञान विकसित करून त्याचा जोरदार प्रसार होणे गरजेचे आहे.

नव्वदच्या दशकामध्ये तेलबिया अभियान राबविण्यात आले. या कार्यक्रमामुळे तेलबियांचे उत्पादन ९० लाख टनांवरून ३३० लाख टनांपर्यंत पोहोचले. पण नंतरच्या काळात उत्पादन वाढीचा वेग मंदावला. आताही भारत सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय तेलबिया अभियान राबविण्यात येत असून त्यासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये पामतेलाच्या वृद्धीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. सध्या देशांतर्गत ३ लाख टन पामतेलाचे उत्पादन होत असून, याचे उत्पादन २०२६ पर्यंत १० लाख टन तर २०३० पर्यंत २८ लाख टन वाढविण्याचा कृती कार्यक्रम शासनाने तयार केला आहे. अर्थात यासाठी शासनाचे धोरण या पिकासाठी किती पोषक असेल तेव्हाच या उत्पादन वाढीच्या आकडेवारीमध्ये आपण पोहोचू शकतो. पारंपरिक तेलबियांपासून हेक्टरी एक टन खाद्यतेलाचे उत्पादन मिळते. पामतेलाचा विचार केला तर हेच उत्पादन हेक्टरी ४ ते ५ टनांपर्यंत मिळते. म्हणजेच पामतेलाचे हेक्टरी उत्पादन जास्त असले तरी हे बहुवर्षीय पीक, काढणी करताना येणाऱ्‍या मजुरांच्या अडचणी तसेच पाण्याची जास्त आवश्यकता यामुळे या पिकाकडे शेतकऱ्‍यांना पाहिजे त्या प्रमाणात आकर्षण नाही. या सर्व बाबींवर उपाययोजना केली तर भारतामध्ये १९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर माडाची लागवड होऊन ७६ लाख टन पामतेलाचे उत्पादन मिळू शकेल. म्हणजेच पामतेलाच्या बाबतीत भारत पूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकतो. खाद्यतेल बियांचा उत्पादन तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा करून त्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार-प्रसार करण्यासाठी कृषी विद्यापीठ, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सर्व संस्था तसेच कृषी विभाग यांनी एकत्रित प्रयत्न केले तर तंत्रज्ञानामधील गॅप भरला जाऊन यापुढे आहे त्याच क्षेत्रामध्ये ३६ लाख टन अतिरिक्त तेलाचे उत्पादन वाढविता येईल.

हे हि पहा :  पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्याची नितांत गरज आहे. भात पिकाच्या क्षेत्रामध्ये भातानंतर सूर्यफूल, मोहरी या रब्बी हंगामातील पिकांची लागवड वाढविली तर तेलबियांच्या क्षेत्रात वाढ होऊ शकते. तसेच काही पिकांमध्ये आंतरपीक म्हणूनही तेलबिया पिकांची लागवड वाढविता येईल. अपारंपरिक तेल म्हणजे राईस ब्रान ऑईल. बदलती जीवनशैली आणि आरोग्यविषयक जागृत असलेल्या समाजामध्ये राईस ब्रान तेलाला मोठी मागणी आहे, ज्यामुळे हृदयविकार तसेच मधुमेहाचे आजार कमी होतात. तांदूळ तयार करणाऱ्‍या व्यवसायात एकूण तांदूळ निर्मितीच्या ८.५ टक्के राईस ब्रान मिळते. त्यात १५ टक्के तेलाचे प्रमाण असते. भारतातील सर्व तांदूळ निर्मिती उद्योगातील या घटकाचा वापर केला तर २० लाख टनांपर्यंत खाद्यतेलाची निर्मिती होऊ शकते. अर्थात यासाठी आवश्यकतेनुसार सेवासुविधा, यंत्रणा आणि अर्थसाहाय्य देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर संपूर्ण मराठवाडा तसेच विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये तेलबियांचे क्षेत्र तसेच उत्पादन वाढविण्याला फार मोठी संधी आहे. पावसावरील शेतीमध्ये तेलबियांची लागवड करण्यासाठी ठोस योजना तयार केली तर महाराष्ट्र खाद्य तेल उत्पादनामध्ये आघाडी घेऊ शकतो. तेलबिया पिकामध्ये मधमाशी पालनासारख्या व्यवसायाला प्रोत्साहन दिले तर तेलबियांच्या उत्पादनात परागीभवनाच्या माध्यमातून २० ते २५ टक्के वाढ होईल तसेच ग्रामीण तरुणांना मधमाशी पालन एक शेतीपूरक व्यवसाय उपलब्ध होईल. खाद्यतेलाच्या स्वावलंबनासाठी जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली तर फक्त या एकाच तंत्रज्ञानामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या उत्पादनात २० ते ३० टक्के वाढ होईल. अर्थात यावर सामुदायिक चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे आणि यातून जो निर्णय होईल त्याला बांधीलकी असणे गरजेचे आहे. तेलबिया आयात- निर्यात, त्यादृष्टीने घ्यावयाचे निर्णय यामध्ये केंद्र शासनाचे ठोस धोरण राबविले तर नक्कीच याचा चांगला परिणाम दिसेल. तसेच हरितक्रांती, धवलक्रांती, फलोत्पादन क्रांती या सर्वांमध्ये संशोधन-विस्तार यंत्रणेने जसे एकत्रित प्रयत्न केले त्याच प्रकारचे प्रयत्न खाद्यतेल स्वावलंबनासाठी होणे गरजेचे आहे.