राज्य शासनाच्या साथीने बळीराजा होईल समृद्ध

शेतकरी बांधवांचे प्रयत्न व राज्य शासनाची साथ या माध्यमातून येणाऱ्या खरीप हंगाम २०२२-२३ राज्यातील बळीराजाला सुखाचे, समृद्धीचे व विकासाचे दिवस निश्‍चित येतील व कृषी विकासाचा दर वृद्धिंगत होईल.
राज्य शासनाच्या साथीने बळीराजा होईल समृद्ध
Government SchemeAgorwon

डॉ. विश्‍वजित पतंगराव कदम

--------------------

शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवरील (Chemical Fertilizer) अनुदान केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. देशपातळीवर खतांवरील अनुदान (Fertilizer Subsidy) ८५ ते ९० हजार कोटी रुपये दर वर्षी देण्यात येते. तर राज्यात दर वर्षी साधारणपणे ५.५० ते ६ हजार कोटी रुपयाचे अनुदान केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. केंद्र शासनाने या अनुदान वितरणाच्या पद्धतीत बदल करून अनुदान खत विक्रीनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करणे याबाबत थेट लाभ हस्तांतर प्रकल्प संपूर्ण राज्यात १ नोव्हेंबर २०१७ पासून सुरू केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.

फळ पीकविमा योजना

या योजनेत मृग बहर २०२१ मध्ये एकूण १.२९ लाख शेतकरी सहभागी झाले असून, त्यांनी ९६ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा घेतला असून, एकूण विमा संरक्षित २,०६,७०८ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यासाठी रक्कम १४८.७९ कोटी रुपये इतका एकूण विमा हा भरण्यात आली.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प

विकेल ते पिकेल या संकल्पनेअंतर्गत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते स्मार्ट प्रकल्पात समुदाय आधारित संस्था व खरेदीदार यांनी अर्ज करण्यासाठी १० सप्टेंबर २०२० रोजी जाहिरात प्रकाशनाचे ऑनलाइन उद्‍घाटन करण्यात आले. यासाठी सुमारे ५,७६० समुदाय आधारित संस्थानी अर्ज सादर केले आहेत. राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजुरी समितीने ३१ उपप्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे. तसेच प्रकल्पांतर्गत १५ जिल्ह्यांतील ४८ समुदाय आधारित सत्याचे २६ पथदर्शी उपप्रकल्प मंजूर करण्यात आलेले आहेत. या पथदर्शी प्रकल्पाचा ६५.००० शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. यापैकी ३० समुदाय आधारित संस्थांना प्रथम अनुदान हप्ता १२७१ १४ लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण

सन २०२०-२१ पासून सदर कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी शासनाने विकसित केलेल्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येत आहे. सन २०२१-२२मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी १५२.४० कोटी रुपये आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी ११२.५० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

या योजनेअंतर्गत विविध १० लाख अर्ज प्राप्त झालेले असून, महाडीबीटी पोर्टलवर २१७.७५ कोटींचे आर्थिक लक्षक भरण्यात आलेले होते. या तुलनेत ३००.६५ कोटी रुपयांची लॉटरी काढण्यात आलेली आहे. आजअखेर एकूण १.९२ लाख अर्ज लॉटरी पद्धतीने निवडण्यात आलेले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान सन २०२५-२२ अंतर्गत ११६.५१ कोटी निधी उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी ४३.५९ कोटी खर्च झालेला आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना

पाणलोट विकास घटक २.० प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक २० योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील ३० जिल्ह्यांत एकूण १४४ प्राथमिक प्रकल्प अहवाल मंजूर झालेले आहेत. त्याचे प्राथमिक प्रकल्प मूल्य १३३,५५६.५९ लाख रुपये असून, उपचार करावयाचे क्षेत्र ५,६५,१८६ हेक्टर इतके आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

या योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ मधील फेज-२ व ३ चा एकूण रक्कम १७६७.६८ रुपये व सन २०२१-२२ मध्ये कृषी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ५६५.१७ लाख रुपये खर्च झाली असून, मार्च २०२२ अखरेपर्यंतची ७३७.१८ लाख रुपये प्रलंबित आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये २१२६६ लाख रुपये निधीचा प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) केंद्र शासनाकडून मंजूर झाला होता. त्यापैकी रक्कम ४२४३.६२ लाख रुपये निधी कृषी आयुक्तालयास प्राप्त झाला आहे.

मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्नप्रक्रिया योजना

मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया २,०२,५२२ मध्ये ३०५० कोटी निधी प्राप्त झाला होता. हा निधी पूर्णपणे झाला असून, यामधून एकूण ९२ प्रकल्पांना अनुदान वितरण करण्यात आले आहे. या योजनेत सन २०१८-१९ पासून एकूण २४८ प्रकल्पांना ७६.९४ कोटी अनुदान अदा करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMDY) सुरू करण्यात आली. अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा रक्कम तीन हजार रुपये निश्चित पेन्शन देण्यात येणार आहे.

विकेल ते पिकेल

या अभियानांतर्गत आतापर्यंत शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री (संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान) अंतर्गत २०,३१४ ठिकाणी शेतकऱ्यांना खासगी, सार्वजनिक व शासकीय कार्यालय आवारात बाजार उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तसेच ३२३४ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांना थेट खरेदीदाराशी जोडण्यात आले आहे.

रानभाज्या महोत्सव

राज्यामध्ये ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी ३३ जिल्हास्तरावर व २४५ तालुकास्तरावर रानभाज्या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. या व्यतिरिक्त १२५ ठिकाणी कायमस्वरूपी विक्री व्यवस्था करण्यात आली आहे.

कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळी नियंत्रण व फरदड निर्मूलन मोहीम

कापसावरील गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांतून ५० टक्के अनुदानावर जैविक / रासायनिक कीटकनाशक निविष्ठांची उपलब्धता करून देण्यात आली. कापूस उत्पादक प्रमुख १९ जिल्ह्यांत फरदड निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली आहे. त्याद्वारे सुमारे ५३ टक्के क्षेत्र फरदडमुक्त करण्यात आलेली आहे.

पीक स्पर्धा

पीक स्पर्धाचे स्वरूप आणि बक्षिसाची रक्कम यामध्ये सुधारणा करून रब्बी हंगाम २०२० पासून खरीप हंगामाकरिता ११ व रब्बी हंगामाकरिता ६ पिकांकरिता नवीन निकषांच्या आधारे पीक स्पर्धा रावत येत आहे. खरीप हंगाम २०२१ मध्ये ९४४१ शेतकरी तसेच रब्बी हंगाम २०२१ मध्ये ५२९४ शेतकरी स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले होते.

यू-ट्यूब चॅनेल - महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाचे यू-ट्यूब चॅनेल www.youtube.com/C/Agriculture DepartmentGoM ८ जून २०२० पासून सुरू केले आहे. कृषी हवामानावर मालिकेचे २ भाग प्रसारित झाले आहेत. प्रत्येक बुधवारी नवीन भागाचे प्रक्षेपण करण्यात येते.

शेतकरी सन्मान व मार्गदर्शन कक्ष- कृषी विभागाच्या तालुका / जिल्हा / विभाग पातळीच्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी व तांत्रिक समस्या सोडविण्यासाठी शेतकरी सन्मान व मार्गदर्शन कक्षाची स्थापना करण्यात आली.

शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक - सद्यःस्थितीत ५००९ ची रिसोर्स बँक तयार करण्यात आली असून, ती कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर समावेशित करण्यात आली आहे. एकूण रिसोर्स बँकेत शेतकरी संख्या ७२२० आहे.

कृषी विभागाची व्हॉट्सॲप ऑटो रिप्लाय सुविधा

या अंतर्गत आतापर्यंत ६५,९२९ मेसेज शेतकऱ्यांना पाठवून कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती त्यांच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर दिलेली आहे.

कृषी विभागाचा ब्लॉग ः १० नोव्हेंबर २०२० रोजी krushi-vibhag blogspot.com तयार करण्यात आलेला असून, त्यास आतापर्यंत १०४४७१ शेतकऱ्यांनी भेट देऊन कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती घेतलेली आहे.

शेतकरी मासिक ः १.६१ कोटी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाची website- wwwkrishi.maharashtra.gov.in ला भेट दिलेली आहे. राज्यातील ६३.३२५ शेतकरी हे शेतकरी मासिकाचे वर्गणीदार असून २.०२ लाख शेतकरी website द्वारे शेतकरी मासिकाचा लाभ घेत आहेत.

जमिन सुपीकता निर्देशांक ः राज्यातील ४१,००० गावांचा जमीन सुपीकता निर्देशांक तयार करण्यात आला. या विश्‍लेषणयुक्त माहितीच्या आधारे राज्यातील ४१,००० ग्रामपंचायतस्तरावर त्या गावाचे जमीन सुपीकता निर्देशांकाचा फलक प्रदर्शित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

शेतकरी बांधवांचे प्रयत्न व राज्य शासनाची साथ या माध्यमातून येणाऱ्या खरीप हंगाम २०२२-२३ राज्यातील बळीराजाला सुखाचे, समृद्धीचे व विकासाचे दिवस निश्‍चित येतील व कृषी विकासाचा दर वृद्धिंगत होईल, असा मला विश्‍वास आहे.

(लेखक राज्याचे कृषी राज्यमंत्री आहेत.)

(शब्दांकन : श्री. दीपक नारनवर)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com